konkandhara.com

Youtube Facebook Instagram X-twitter Link
Menu
Menu

राजकारण

कोत्रेवाडी ग्रामस्थांच्या उपोषणाची खासदार नितेश राणेंकडून दखल

कोकणची बातमी, महाराष्ट्र, राजकारण / Leave a Comment

📰 कोत्रेवाडी ग्रामस्थांच्या उपोषणाची खासदार नितेश राणेंकडून दखल लांजा, रत्नागिरी | २ नोव्हेंबर २०२५:रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा तालुक्यातील कोत्रेवाडी ग्रामस्थांचा घनकचरा प्रकल्पाविरोधातील ३८ दिवसांचा साखळी उपोषण आंदोलन आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे.या आंदोलनाची दखल आता स्थानिक खासदार नितेश राणे यांनी घेतली असून, त्यांनी प्रशासनाला तातडीने परिस्थितीची गंभीर दखल घेण्याचे आवाहन केले आहे. 🏗️ प्रकल्पाचा विरोध का? — ग्रामस्थांचा जीवावर बेतलेला संघर्ष कोत्रेवाडी गावाच्या लगत उभारण्यात येणाऱ्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाविरोधात ग्रामस्थ गेल्या महिनाभराहून अधिक काळ उपोषणावर आहेत.या प्रकल्पामुळे स्थानिक नागरिकांचे आरोग्य, जलस्रोत, शेती आणि पर्यावरण यांना गंभीर धोका निर्माण झाल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. गावातील ७४ घरे आणि १२५ कुटुंबे या प्रकल्पामुळे थेट प्रभावित होणार आहेत.वस्तीपासून अवघ्या १२० मीटर अंतरावर असलेल्या जागेवर, बारमाही पाण्याचा ओढा, परिसरातील विहिरी आणि शेतीक्षेत्र, तसेच १,५०० हून अधिक वृक्ष असल्यामुळेहा प्रकल्प पूर्णपणे पर्यावरणीय नियमबाह्य असल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. 📜 ग्रामस्थांची मागणी — प्रकल्प रद्द करा, समिती रद्द करा ग्रामस्थांनी स्पष्ट मागणी केली आहे की, “हा प्रकल्प तातडीने रद्द करण्यात यावा आणि जी पर्यायी जागा ठरविण्यासाठी समिती नेमण्यात आली ती नियमबाह्य व जनतेच्या संमतीशिवाय स्थापन झाली आहे, त्यामुळे ती समिती त्वरित रद्द करण्यात यावी.” त्यांनी लांजा नगरपंचायत आणि जिल्हा प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात नमूद केलं की, “निर्णय होईपर्यंत आम्ही आमचं उपोषण थांबवणार नाही.” 🧑‍💼 प्रशासनिक हालचाल आणि पुढील प्रक्रिया या उपोषणामुळे स्थानिक प्रशासन, लांजा नगरपंचायत आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय हालचालीत आले आहे.प्रशासनाच्या वतीने नुकतीच बैठक घेऊन ग्रामस्थांच्या मागण्या प्रधान सचिवांपर्यंत पोहोचविण्यात आल्या आहेत.तसेच, प्रकल्पाशी संबंधित भूसंपादन प्रक्रिया, मंजुरी आणि पर्यावरणीय परवानग्यांची तपासणी सुरू आहे. प्रशासनाने आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, ग्रामस्थांनी ठाम भूमिका घेतली आहे की “जोपर्यंत प्रकल्प पूर्णपणे मागे घेतला जात नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील.” 🗣️ खासदार नितेश राणे यांची दखल आणि आश्वासन ग्रामस्थांच्या सातत्यपूर्ण आंदोलनाची दखल घेत खासदार नितेश राणे यांनी रविवारी या प्रकरणात हस्तक्षेप केला.त्यांनी लांजा प्रशासनाशी दूरध्वनीद्वारे चर्चा केली असून, “स्थानिक नागरिकांच्या संमतीशिवाय कोणताही प्रकल्प राबवू नये.ग्रामस्थांच्या आरोग्य आणि पर्यावरणाशी संबंधित मुद्दे प्राधान्याने तपासले पाहिजेत,”असं त्यांनी स्पष्ट केलं. राणे यांनी ग्रामस्थांचा अहवाल नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठविण्याचं आश्वासन दिलं, तसेच “जर प्रशासनाने दुर्लक्ष केलं, तर आम्ही स्वतः हे प्रकरण विधानसभेत मांडू,” असा इशाराही दिला आहे. 🌱 पर्यावरणीय परिणाम आणि सामाजिक भावना या घनकचरा प्रकल्पामुळे कोत्रेवाडी परिसरातील जलस्रोत दूषित होण्याची आणि वायूप्रदूषण वाढण्याची भीती स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे.स्थानिक शिक्षक श्री. राऊत यांनी सांगितले — “हा केवळ आरोग्याचा प्रश्न नाही; हा आमच्या जगण्याचा, पाण्याचा आणि श्वासाचा प्रश्न आहे.” ग्रामस्थांच्या या एकजुटीच्या लढ्यामुळे परिसरात सामाजिक एकता आणि पर्यावरण संवर्धनाची भावना दृढ झाली आहे. कोत्रेवाडीतील घनकचरा प्रकल्पाविरोधी उपोषण आता केवळ स्थानिक आंदोलन न राहता, पर्यावरणीय आणि जनहिताचा प्रश्न बनला आहे.खासदार नितेश राणे यांच्या दखलीमुळे प्रकरणाला राजकीय गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ग्रामस्थांचे उपोषण अजूनही सुरूच असून, प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेतला नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.या संघर्षातून कोकणातील जनता पुन्हा एकदा सांगते — “विकास हवा, पण पर्यावरणाच्या किमतीवर नाही.”

कोत्रेवाडी ग्रामस्थांच्या उपोषणाची खासदार नितेश राणेंकडून दखल Read More »

भातपिकाच्या नुकसानीवर आमदार भास्करराव जाधव यांचे मुख्यमंत्रींना पत्र

कोकणची बातमी, महाराष्ट्र, राजकारण / Leave a Comment

📰 परतीच्या अवकाळी पावसामुळे भातपिकाचे नुकसान; आमदार भास्करराव जाधव यांचे मुख्यमंत्री व कृषी मंत्र्यांना पत्र रत्नागिरी | २ नोव्हेंबर २०२५:कोकणातील शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा निसर्गाच्या अवकाळी कोपाचा तडाखा बसला आहे.परतीच्या पावसामुळे भातपिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (ठाकरे गट) चे आमदार भास्करराव जाधव यांनी मुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्री यांना तातडीने मदतीसाठी पत्र पाठवले आहे. या पत्रात त्यांनी कोकणातील शेतकऱ्यांना मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांप्रमाणेच आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली आहे. 🌾 भातपिकाचे मोठे नुकसान — परतीच्या पावसाने कोकणात चिंता वाढली गत १० ते १२ दिवसांपासून कोकणात मुसळधार आणि अवकाळी पावसाची मालिका सुरू आहे.यामुळे काढणीस तयार असलेले भातपीक पूर्णपणे भिजून सडले आहे.अनेक ठिकाणी शेतात पाणी साचून पिके आडवी पडली, तर काही भागांत पुनः कोंब फुटल्याने उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड या जिल्ह्यांतील हजारो एकर क्षेत्रातील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त झाले आहेत.कोकणात भात हेच प्रमुख पीक असल्याने, या नुकसानीचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण उपजीविकेवर होणार आहे. 📝 आमदार जाधव यांचे पत्र — “कोकणातील शेतकरी संकटात आहेत, पण आत्महत्या करत नाहीत” मुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्री यांना पाठवलेल्या पत्रात भास्करराव जाधव म्हणतात — “कोकणातील शेतकऱ्यांचे नुकसान गंभीर आहे. त्यांनी शेतीवर कष्ट करून जगण्याची ताकद दाखवली,पण त्यांना शासनाच्या मदतीची तितकीशी दखल मिळत नाही.सरकारने मराठवाडा आणि विदर्भातील मदतीप्रमाणेच कोकणातील शेतकऱ्यांनाही न्याय द्यावा.” त्यांनी पुढे लिहिले आहे की, “कोकणातील शेतकरी संकटात असले तरी आत्महत्येचा मार्ग निवडत नाही.त्यामुळे शासनाने या मानसिक आणि आर्थिक संकटाचा विचार करून तातडीची मदत जाहीर करावी.” भास्करराव जाधव यांनी तातडीने पंचनामे पूर्ण करणे, मदतीसाठी स्पष्ट धोरण तयार करणे,आणि केंद्र सरकारकडे विशेष आर्थिक पॅकेज मागण्याची मागणी केली आहे. 🧾 प्रशासनाचे पावले आणि विद्यमान मदत राज्य सरकारने अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी तातडीचे पंचनामे सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.रीजनल सर्व्हे पथकांकडून प्रारंभिक अहवाल तयार होत असून, त्यानुसार मदतीचे आराखडे तयार होत आहेत. अधिकृत माहितीनुसार, जून ते ऑगस्ट २०२५ या काळात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे तीन कोकण जिल्ह्यांना एकूण ₹३७ लाख ४० हजारांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे.तथापि, शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार ही मदत अत्यल्प असून परिस्थितीनुरूप अपुरी आहे. 🗣️ शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया — “हातातोंडाशी आलेलं पीक गेलं” स्थानिक शेतकरी गजानन पाटील (रत्नागिरी) यांनी सांगितलं — “भातपिकं तयार होती, पण पावसामुळे सर्वच शेतात पाणी साचलं.धान्य भिजलं, सडायला लागलं, आता उत्पादन निम्मं कमी होणार.” कोकणातील शेतकरी संघटनांनी सरकारकडे ‘सर्वसमावेशक मदत पॅकेज’ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, भातपिकासोबत भाजीपाला आणि फळबागांनाही फटका बसला आहे. 📑 राजकीय आणि सामाजिक प्रतिसाद भास्करराव जाधव यांच्या या पत्रामुळे राज्य प्रशासनावर तातडीने कृती करण्याचा दबाव वाढला आहे.कोकणातील इतर लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक संघटनांनीही त्यांच्या या भूमिकेचं स्वागत केलं आहे. कृषी तज्ञांच्या मते, “कोकणातील भात शेती ही पावसावर अवलंबून आहे.परतीच्या पावसाचा पॅटर्न बदलल्यामुळे शेतीचं नियोजन बिघडतंय.शासनाने विमा, कर्जमाफी आणि बाजारभाव हमी या तिन्ही आघाड्यांवर तत्पर उपाय करायला हवेत.” परतीच्या अवकाळी पावसाने कोकणातील शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था आणि आशा दोन्ही डळमळीत झाल्या आहेत.या पार्श्वभूमीवर आमदार भास्करराव जाधव यांनी सरकारकडे केलेले पत्रव्यवहार हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आणि वास्तवाचे प्रतिनिधित्व करणारे पाऊल ठरले आहे. आता राज्य सरकारकडून तातडीची आर्थिक मदत, सर्वेक्षण पूर्णत्व आणि पुनर्वसनाची ठोस अंमलबजावणी अपेक्षित आहे.शेतकऱ्यांच्या शब्दात सांगायचं झालं तर — “पाऊस थांबला, पण संकट अजून ओसरलेलं नाही.”

भातपिकाच्या नुकसानीवर आमदार भास्करराव जाधव यांचे मुख्यमंत्रींना पत्र Read More »

नितेश राणेंची संजय राऊतांना शुभेच्छा – “काळजी घ्या, लवकर बरे व्हा”

राजकारण / Leave a Comment

मुंबई | ३१ ऑक्टोबर:शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) चे खासदार संजय राऊत यांच्या प्रकृतीत बिघाड झाल्यानंतर त्यांनी स्वतः पुढील दोन महिने सार्वजनिक जीवनापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. या घोषणेनंतर राज्यातील विविध राजकीय नेत्यांकडून त्यांच्या प्रकृतीसाठी शुभेच्छा व्यक्त करण्यात येत आहेत. त्यात भाजप नेते आणि आमदार नितेश राणे यांनी दिलेली प्रतिक्रिया विशेष लक्षवेधी ठरली आहे. 💬 “काळजी घ्या, लवकर बरे व्हा” — नितेश राणे यांचा संदेश संजय राऊत आणि राणे कुटुंब यांच्यातील राजकीय वाद सर्वज्ञात आहे. दोन्ही नेत्यांमध्ये अनेकदा तीव्र शब्दयुद्ध झालं असलं तरी, राऊत यांच्या प्रकृतीबाबत माहिती समजताच नितेश राणे यांनी तत्काळ सोशल मीडियावरून काळजी व्यक्त केली. ‘एक्स’ (X) या प्लॅटफॉर्मवर त्यांनी लिहिलं – “संजय राऊतजी… काळजी घ्या, लवकर बरे व्हा!” या छोट्याशा पण संवेदनशील संदेशातून राणे यांनी मानवीय दृष्टिकोनातून राजकारणापलीकडील भावना व्यक्त केल्या आहेत. 🩺 संजय राऊत यांची तब्येत बिघडली; दोन महिन्यांची विश्रांती संजय राऊत यांनी स्वतः सोशल मीडियावर पोस्ट करून त्यांच्या प्रकृतीबाबत माहिती दिली.त्यांच्या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे — “माझ्या प्रकृतीत गंभीर स्वरूपाचा बिघाड झाल्याने उपचार सुरू आहेत. वैद्यकीय सल्ल्यानुसार मला गर्दीत जाणं आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणं टाळावं लागेल. मला खात्री आहे की मी लवकरच पूर्ण बरा होऊन नवीन वर्षात आपल्या भेटीस येईन.” त्यांनी समर्थकांना आणि कार्यकर्त्यांना विनंती केली की, “प्रेम आणि आशीर्वाद असेच राहू द्या.” 🙏 राजकीय नेत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव संजय राऊत यांच्या प्रकृतीबाबत माहिती समोर आल्यानंतर सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी त्यांच्या लवकर बरे होण्यासाठी शुभेच्छा व्यक्त केल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ट्वीट करून “लवकर बरे व्हा” अशा शब्दांत प्रार्थना व्यक्त केली. आमदार आदित्य ठाकरे यांनी पोस्ट करत लिहिलं – “काळजी घे संजय काका! प्रत्येक संकटाच्या डोळ्यात डोळे घालून तू लढतोस आणि जिंकतोस. आत्ताही तेच होईल, याची खात्री आहे.” महाराष्ट्र विकास आघाडी आणि महायुती दोन्ही पक्षांतील नेत्यांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवत शुभेच्छा व्यक्त केल्या आहेत. 📰 राजकीय सौहार्दाचा मानवी क्षण संजय राऊत आणि नितेश राणे हे गेल्या काही वर्षांत राज्यातील सर्वात चर्चेत असलेले विरोधी नेते राहिले आहेत. शिवसेना (उBT) विरुद्ध भाजपा या राजकीय संघर्षात दोघांनी एकमेकांवर अनेकदा टीका केली असली, तरी या घटनेनंतर दोन्ही नेत्यांमध्ये मानवी संवेदनेचं दर्शन घडल्याचं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे. राजकीय क्षेत्रातील निरीक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, “राजकारणात मतभेद असले तरी अशा प्रसंगी मानवी संवेदना महत्त्वाच्या ठरतात. राणे यांची प्रतिक्रिया हे राजकारणातील सभ्यतेचं प्रतीक आहे.” संजय राऊत यांच्या प्रकृतीबाबत संपूर्ण महाराष्ट्रात चिंता व्यक्त केली जात असतानाच, विरोधी नेत्यांनी दिलेला सकारात्मक आणि मानवतावादी प्रतिसाद राजकीय परिपक्वतेचं दर्शन घडवतो.नितेश राणे यांचा “काळजी घ्या, लवकर बरे व्हा” हा संदेश या काळात मानवतेच्या संवेदनांना उजाळा देणारा ठरला आहे. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन, ही घटना “स्पर्धेपेक्षा सहभावना महत्त्वाची” असा संदेश देते

नितेश राणेंची संजय राऊतांना शुभेच्छा – “काळजी घ्या, लवकर बरे व्हा” Read More »

स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी उमेदवारांच्या खर्च मर्यादा जाहीर

महाराष्ट्र, राजकारण / Leave a Comment

📰 स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी उमेदवारांच्या खर्च मर्यादा जाहीर मुंबई | ३१ ऑक्टोबर:राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारांच्या निवडणूक खर्च मर्यादा अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या आहेत. या नवीन खर्च मर्यादा आदेशानुसार, महानगरपालिका, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी उमेदवारांनी जास्तीत जास्त किती खर्च करावा, याची स्पष्ट मर्यादा ठरवण्यात आली आहे. हा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश कांबळी यांच्या सहीने २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. आयोगाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीतील आर्थिक पारदर्शकता आणि स्पर्धेतील समानता याला चालना मिळणार आहे, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. 🏛️ महानगरपालिका निवडणुकीसाठी खर्च मर्यादा नवीन आदेशानुसार, महानगरपालिका सदस्यांसाठी खर्च मर्यादा महानगरांच्या वर्गानुसार पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आली आहे — वर्ग महानगरपालिका सदस्य खर्च मर्यादा अ वर्ग (पुणे व नागपूर) ₹14,00,000ब वर्ग (पिंपरी-चिंचवड, नाशिक व ठाणे) ₹13,00,000क वर्ग (कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई) ₹11,00,000छ वर्ग (सांगली-मिरज व वसई-विरार) ₹9,00,000इतर १२ महानगरपालिका ₹8,00,000 🏘️ नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकीसाठी मर्यादा वर्ग नगराध्यक्ष सदस्य अ वर्ग नगरपरिषद ₹15,00,000 ₹4,00,000ब वर्ग नगरपरिषद ₹12,00,000 ₹3,40,000क वर्ग नगरपरिषद ₹9,00,000 ₹2,40,000नगरपंचायत ₹6,00,000 ₹2,50,000 🏢 जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका निवडणूक विभाग जिल्हा परिषद सदस्य पंचायत समिती सदस्य ७१ ते ७५ निवडणूक विभाग ₹8,00,000 ₹6,00,000६१ ते ७० निवडणूक विभाग ₹9,00,000 ₹6,25,000४० ते ६० निवडणूक विभाग ₹6,00,000 ₹4,00,000 🏡 ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी खर्च मर्यादा सदस्य संख्या सरपंच सदस्य ७ ते १० सदस्य ₹75,000 ₹40,000११ ते १३ सदस्य ₹1,10,000 ₹55,000१५ ते १७ सदस्य ₹2,50,000 ₹1,10,000 📑 राज्य निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, ही खर्च मर्यादा १५ फेब्रुवारी २०२५ पासून प्रभावी होणार असून, उमेदवारांनी आपला निवडणूक खर्च आयोगाकडे सादर करताना या मर्यादांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक राहील. तसेच, आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार, उमेदवारांच्या खर्चाच्या तपशीलाची पडताळणी जिल्हा निवडणूक अधिकारी करतील, आणि मर्यादा ओलांडल्यास त्यावर अनुशासनात्मक कारवाईही होऊ शकते. 🗣️ राजकीय प्रतिक्रिया – “आर्थिक पारदर्शकतेसाठी आवश्यक पाऊल” राजकीय विश्लेषकांच्या मते, स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमधील खर्च मर्यादा ही जनप्रतिनिधित्वातील समानता आणि पारदर्शकतेसाठी महत्त्वाची पायरी आहे. माजी निवडणूक अधिकारी संजय नाईक यांनी सांगितले, “खर्च मर्यादा ठरवल्याने पैशांचा प्रभाव कमी होईल आणि स्थानिक पातळीवरील खऱ्या लोकप्रतिनिधींना संधी मिळेल.” तथापि, काही उमेदवारांनी या मर्यादांवर असंतोष व्यक्त केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, महागाई आणि प्रचाराच्या वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर मर्यादा आणखी वाढवायला हव्या होत्या. राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या या खर्च मर्यादा आदेशामुळे स्थानिक निवडणुकीतील आर्थिक प्रामाणिकपणाला बळकटी मिळणार आहे. पारदर्शकता, जबाबदारी आणि सर्वांना समान संधी — या तिन्ही मूल्यांचा समतोल राखत आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. आता उमेदवारांनी मर्यादेच्या चौकटीत राहून जनतेच्या विश्वासावर विजय मिळवायचा आहे.

स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी उमेदवारांच्या खर्च मर्यादा जाहीर Read More »

शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन — राज्य सरकार

राजकारण / Leave a Comment

मुंबई | ३० ऑक्टोबर:राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी राज्य सरकारने ९ सदस्यीय उच्चाधिकार समितीची स्थापना केली आहे. प्रहार संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला असून, या समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार व “मित्र”चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी (Praveen Pardeshi) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीचा उद्देश शेतकरी कर्जमुक्तीच्या दिशेने अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवणे हा असून, सरकारकडून समितीला सहा महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 🏘️ समितीची रचना आणि कार्यक्षेत्र राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार, समितीत महसूल, वित्त, कृषी, सहकार आणि पणन या विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित, मुंबईचे अध्यक्ष, तसेच बँक ऑफ महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. समिती शेतकऱ्यांच्या विद्यमान कर्जरचनेचा सखोल अभ्यास करणार असून, कर्जमाफीसाठी शाश्वत आर्थिक आणि प्रशासकीय आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी तिच्यावर असेल. मिळालेल्या माहितीनुसार, समिती शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नक्षमतेत वाढ, कर्ज पुनर्रचना आणि वित्तीय सहाय्याचे पर्याय यावरही विचार करणार आहे. यामुळे भविष्यातील कर्जनिर्मूलनाचा पाया मजबूत होईल, असा सरकारचा दावा आहे. 🧾 बच्चू कडूंच्या आंदोलनानंतर घेतलेला निर्णय प्रहार संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू यांनी गेल्या काही दिवसांपासून शेतकरी कर्जमाफी, हमाभीव आणि इतर मागण्यांसाठी राज्यव्यापी आंदोलन सुरू केले होते. त्यांच्या मोर्चाने नागपूरपर्यंत वाटचाल केली होती. सरकारसोबतच्या चर्चेसाठी बच्चू कडू यांना मुंबईला बोलावण्यात आले आणि या बैठकीतच उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा केली. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या समितीद्वारे शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी दीर्घकालीन धोरणात्मक दिशा ठरवली जाईल आणि त्याचा अहवाल सरकारला सहा महिन्यांत सादर केला जाईल. 💬 विरोधकांचा सवाल – “कर्जमाफीसाठी समितीची गरज काय?” दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटलं की, “शेतकरी कर्जमाफीबाबत सरकारने पूर्णतः गंडवण्याचा विडा उचलला आहे काय, हेच समजत नाही. कर्जमाफीसाठी समिती म्हणजे वेळ मारून नेण्याचा प्रकार आहे.” ते पुढे म्हणाले, “दोन महिन्यांपूर्वी बच्चू कडू यांच्या उपोषणावेळीही समिती स्थापन केली होती. आजतागायत त्या समितीची एकही बैठक झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धुळफेक करणं सरकारने थांबवावं आणि तत्काळ सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करावी.” रोहित पवार यांनी सरकारवर आरोप केला की, “कर्जमाफीसाठी नवी समिती म्हणजे फक्त विलंबाचं साधन.” 🗣️ शेतकरी संघटनांची प्रतिक्रिया आणि अपेक्षा शेतकरी संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयाचं सावध स्वागत केलं आहे.नाशिक येथील शेतकरी नेते गणेश साळुंखे म्हणाले, “समिती स्थापन करणं हे स्वागतार्ह पाऊल असलं, तरी प्रत्यक्षात कर्जमाफीसाठी निधी आणि अंमलबजावणी हाच सर्वात मोठा मुद्दा आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे वेळेत पोहोचले, तरच सरकारवरील विश्वास टिकेल.” तर काही शेतकऱ्यांनी “समिती म्हणजे केवळ राजकीय वेळकाढूपणा” असा सूर लावला आहे. त्यांच्या मते, सरकारने सरळपणे कर्जमाफी जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, कारण समित्या आणि अहवाल यामुळे वेळ वाया जातो. 💻 पुढील दिशा आणि अपेक्षित अहवाल राज्य सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, समिती सहा महिन्यांत शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसंदर्भातील शिफारसी तयार करेल. या अहवालाच्या आधारे सरकार पुढील आर्थिक वर्षात ठोस योजना जाहीर करण्याची शक्यता आहे. समितीच्या कामावर मुख्यमंत्री कार्यालय थेट देखरेख ठेवणार असून, शेतकरी संघटनांनाही सल्लामसलतीसाठी आमंत्रित करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारची उच्चाधिकार समिती ही शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी दीर्घकालीन उपाययोजना तयार करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिली जात आहे. मात्र, अंमलबजावणीचा वेग आणि पारदर्शकता या दोन गोष्टींवरच या उपक्रमाचं यश अवलंबून राहील. शेतकरी मात्र आजही एका अपेक्षेने सरकारकडे पाहत आहेत — “आमचं ओझं खरंच हलकं होईल का?”

शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन — राज्य सरकार Read More »

३० जूनपर्यंत कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय घेणार – देवेंद्र फडणवीस

जनतेचा आवाज, बातम्या, राजकारण / Leave a Comment

📰 ३० जूनपर्यंत कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय घेणार – देवेंद्र फडणवीस मुंबई | ३० ऑक्टोबर:राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी ठोस पावले उचलत, ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफीसंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं आहे. प्रहार संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू यांच्या आंदोलनानंतर सरकारनं ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली असून, कर्जमाफी प्रक्रियेसाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. 🏘️ कर्जमाफीसाठी उच्चाधिकार समितीची स्थापना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं की, “शेतकरी कर्जमाफी आमच्या जाहीरनाम्यातील एक महत्त्वाची घोषणा होती. या दिशेनं आम्ही आधीच प्रक्रिया सुरू केली असून, प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे.” ही समिती कर्जमाफीचे निकष, त्याची अंमलबजावणी आणि शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन दिलासा मिळवून देण्याचे उपाय या सर्व बाबींचा सविस्तर अभ्यास करणार आहे. या समितीचा अहवाल १ एप्रिल २०२६ पर्यंत सरकारकडे सादर होणार असून, त्यानंतर सरकार ३० जूनपर्यंत अंतिम निर्णय घेणार आहे, असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं. फडणवीस म्हणाले, “कर्जमाफी हा फक्त तात्पुरता उपाय नाही, तर शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्याचा आमचा उद्देश आहे. त्यामुळे ही समिती कर्जनिर्मूलनासोबतच कृषी अर्थव्यवस्थेतील मूळ प्रश्नांवर उपाय शोधणार आहे.” 🧾 बच्चू कडू यांच्या आंदोलनानंतर सरकारची हालचाल अलीकडेच प्रहार संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी राज्यव्यापी आंदोलन छेडलं होतं. या आंदोलनानंतर राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांच्या मागण्या गांभीर्याने घेतल्या आणि समिती स्थापनेचा निर्णय घेतला. कडू यांनी सांगितलं की, “शेतकरी आजही कर्जाच्या जोखडात अडकले आहेत. सरकारकडून दिलेलं हे आश्वासन जर वेळेत पूर्ण झालं, तर लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.” राज्य सरकारकडून सध्या साडेआठ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी रक्कम जारी करण्यात आली असून, पुढील १५ ते २० दिवसांत राज्यातील ९० टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे पोहोचणार असल्याचं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. 💬 शेतकऱ्यांचा दिलासा आणि सामाजिक परिणाम या घोषणेनंतर राज्यातील अनेक शेतकरी संघटनांनी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.अहमदनगरमधील शेतकरी संतोष पवार म्हणाले, “सरकारने वेळेत निर्णय घेतला, तर खरीप हंगामासाठी तयारी सुलभ होईल. गेल्या काही वर्षांपासून कर्जामुळे आत्महत्यांच्या घटना वाढल्या आहेत; त्यामुळे ही पावले शेतकऱ्यांना मानसिक दिलासा देतील.” शेती तज्ञ डॉ. सुभाष जाधव यांच्या मते, “कर्जमाफीसोबत शाश्वत शेतीसाठी आर्थिक धोरणात बदल आवश्यक आहेत. उत्पादन खर्च कमी करणं, बाजारभाव स्थिर ठेवणं आणि विमा योजनांचा पुनर्विचार करणं — ही खरी दीर्घकालीन उपाययोजना आहे.” राज्य सरकारने जाहीर केलं आहे की, कर्जमाफी प्रक्रियेत ऑनलाइन पडताळणी, जिल्हा स्तरावरील समित्या आणि डिजिटल अर्ज प्रणाली वापरली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्याही बँकेतून अर्ज सादर करता येईल. कर्जमाफीसंदर्भात माहिती देण्यासाठी राज्य सरकारची अधिकृत वेबसाइट आणि हेल्पलाइन क्रमांक लवकरच जाहीर केला जाणार आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर राज्य सरकार निकष निश्चित करेल आणि निधी वितरणाची दुसरी टप्पा जुलैपासून सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची ही घोषणा आशेचा किरण ठरली आहे. मात्र, पूर्वीच्या अनुभवावरून केवळ घोषणा नव्हे तर वेळेत आणि पारदर्शकतेने अंमलबजावणी महत्त्वाची असल्याचं नागरिकांचं मत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्मनिर्भरतेसाठी कर्जमाफीसोबत उत्पादन, बाजारभाव आणि जलसंधारण यांसारख्या मूलभूत क्षेत्रात ठोस पावलं उचलल्यासच खरी आर्थिक स्वातंत्र्य प्राप्त होऊ शकते.

३० जूनपर्यंत कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय घेणार – देवेंद्र फडणवीस Read More »

रायगडमध्ये तटकरे गटाची बाजू मजबूत — गोगावले गटातील फूट नव्या सत्तासमीकरणाची चिन्हे

तालुक्याच रणांगण, राजकारण / Leave a Comment

रायगड जिल्ह्याच्या राजकारणात आज घडलेली एक घटना केवळ पक्षांतर नव्हे, तर नेतृत्वावरील विश्वासाची पुनर्स्थापना आहे. मंत्री भरत गोगावले (शिंदे गट, शिवसेना) यांच्या विश्वासू कार्यकर्त्याने खासदार सुनील तटकरे यांच्या गटात प्रवेश करताच, जिल्ह्यातील सत्तासमीकरणे अक्षरशः ढवळून निघाली आहेत. या एका पावलाने रायगडच्या राजकीय समीकरणात नव्या वळणाची सुरुवात झाली आहे. कारण गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेला तटकरे–गोगावले संघर्ष आता केवळ शब्दांच्या पातळीवर नसून, संघटन आणि निष्ठेच्या मूलभूत स्तरावर पोहोचला आहे. प्रश्न असा आहे — रायगडच्या मतदारांच्या मनात कोण जिंकतोय: नेतृत्वाची प्रतिमा की कार्यकर्त्यांचा विश्वास? आणि या राजकीय निष्ठा बदलामागे केवळ वैयक्तिक मतभेद आहेत का, की भविष्यातील सत्तेसाठीचा आराखडा? रायगड जिल्हा हे महाराष्ट्राच्या राजकीय नकाशावर सदैव संवेदनशील केंद्र राहिले आहे. तटकरे कुटुंब गेल्या दोन दशकांपासून या जिल्ह्याचे राजकारण आकारत आले आहे. सुनील तटकरे यांची संघटनकौशल्ये आणि विकासकामांवरील पकड ही त्यांची प्रमुख ओळख मानली जाते. दुसरीकडे, भरत गोगावले हे शिंदे गटाचे आक्रमक आणि जनसंपर्कक्षम नेते म्हणून ओळखले जातात. दोन्ही नेत्यांमध्ये सुरुवातीपासूनच राजकीय स्पर्धा होती, मात्र ती अलीकडील काळात तीव्र बनली. पालकमंत्रीपदाच्या अधिकारांपासून सुरू झालेला वाद, निधी वितरणातील मतभेद आणि स्थानिक स्वराज संस्थांतील वर्चस्वाच्या चढाओढीतून “तटकरे–गोगावले संघर्ष” या नावाने चर्चेत आला. गोगावले यांनी अलीकडे केलेले आरोप की “तटकरे गटाने स्थानिक विरोधकांशी संगनमत करून शिवसेनेला हरवण्याचा प्रयत्न केला,” हे वक्तव्य परिस्थिती आणखी तापवणारं ठरलं. त्याला उत्तर देताना तटकरे गटाने स्पष्ट केलं की “शिवसेना गटावर राजकीय दडपण आहे आणि ते झाकण्यासाठी दोषारोप केले जात आहेत.” या पार्श्वभूमीवर, गोगावले यांचा विश्वासू कार्यकर्ता तटकरे गटात गेल्याने, ही फक्त वैयक्तिक फूट नाही — तर राजकीय प्रवाहातल्या बदलाचा संकेत आहे. या घडामोडींचं राजकीय वजन समजून घ्यायचं झालं, तर काही मुद्दे स्पष्ट दिसतात. प्रथम, हा प्रसंग गटनिष्ठेपेक्षा नेतृत्वनिष्ठेच्या परिवर्तनाचं उदाहरण आहे. गोगावले गटातील कार्यकर्त्याने पक्ष न सोडता नेतृत्व बदलले — म्हणजेच राजकीय निष्ठा आता विचारसरणीपेक्षा व्यक्तिनिष्ठ बनत चालली आहे. दुसरं म्हणजे, या बदलाचा परिणाम थेट रायगड जिल्ह्यातील महायुतीच्या अंतर्गत समन्वयावर होणार आहे. शिंदे गट आणि भाजप यांच्यातील तणाव आधीच स्थानिक पातळीवर स्पष्ट आहे. गोगावले गटाच्या संघटनशक्तीत फूट पडल्यास, महायुतीच्या निवडणूक आराखड्याला धक्का बसेल. तिसरं म्हणजे, तटकरे गटाने या प्रसंगाचा राजकीय लाभ कसा घेतला हेही लक्षात घेण्यासारखं आहे. कार्यकर्त्याच्या प्रवेशानंतर त्यांनी आपल्या संघटनेत नव्या जोमाने लोकसंपर्क मोहीम सुरू केली आहे. “आमचं नेतृत्व विश्वास देतं, वचन नव्हे,” असा संदेश ते देत आहेत — जो जनतेत सहज उतरतो. गोगावले गटासाठी ही परिस्थिती धोक्याची घंटा आहे. कारण संघटनशक्ती आणि विश्वासार्हता या दोन्ही गोष्टी स्थानिक राजकारणात निर्णायक असतात. विशेषतः रायगडसारख्या जिल्ह्यात, जिथे प्रत्येक गावात नातेसंबंध आणि निष्ठा या गोष्टी राजकारण ठरवतात. याशिवाय, या फूटीनंतर शिंदे गटाच्या नेतृत्वाला देखील स्थानिक पातळीवरील व्यवस्थापनाचा पुनर्विचार करावा लागेल. कारण प्रत्येक जिल्ह्यातील संघटनात्मक कमकुवतपणा 2029 च्या निवडणुकीसाठी धोका ठरू शकतो. दुसरीकडे, तटकरे गटाने एनसीपीच्या “शरद पवार विचारधारेचा” वारसा राखत कार्यकर्त्यांमध्ये संघटनात्मक आत्मविश्वास परत आणला आहे. “कार्यकर्त्यांच्या आवाजाला महत्त्व” देण्याची भूमिका तटकरे यांना जनतेत अधिक जवळ नेते. राजकीय समीकरणांमध्ये हा प्रसंग एक टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो — विशेषतः जर गोगावले गटातील असंतोष वाढला, तर भविष्यात आणखी काही कार्यकर्ते तटकरे गटात प्रवेश करतील, अशी शक्यता नाकारता येत नाही. राजकीय विश्लेषक प्रा. शरद मोरे यांच्या मते,“रायगडमध्ये चालू असलेला संघर्ष हा केवळ दोन नेत्यांमधला नाही, तर राजकीय संस्कृतीतील बदलाचं प्रतिबिंब आहे. लोकशाहीत निष्ठा बदलणं चूक नाही, पण जेव्हा कार्यकर्ते ‘प्रभाव’ नव्हे तर ‘विश्वास’ पाहून निर्णय घेतात, तेव्हा ते नेतृत्वासाठी आत्मपरीक्षणाचं निमित्त ठरतं.” राजकीय शास्त्रज्ञ डॉ. स्वाती कुलकर्णी सांगतात,“रायगडसारख्या जिल्ह्यात व्यक्तिनिष्ठ राजकारण आणि नातेसंबंधी संघटन ही परंपरा आहे. त्यामुळे एका कार्यकर्त्याचा निष्ठा बदल हा ‘श्रेय किंवा दोष’ या पलिकडे जाऊन, कार्यकर्त्यांच्या मनोवृत्तीचं दर्शन घडवतो.” या दोन्ही मतांवरून स्पष्ट होतं की, हा प्रसंग स्थानिक राजकारणापुरता मर्यादित नाही — तर राजकीय मूल्यांमधल्या परिवर्तनाचा आरसा आहे. रायगड जिल्ह्यातील तटकरे–गोगावले संघर्ष आता एका नव्या टप्प्यावर आहे.या संघर्षात तटकरे गट सध्या संघटनात्मक आणि जनमताच्या दोन्ही पातळ्यांवर आघाडीवर दिसतो. परंतु, राजकारण हे क्षणभंगुर आहे — उद्याच समीकरणं बदलू शकतात. तरीसुद्धा, या घटनेतून एक स्पष्ट संदेश बाहेर पडतो — राजकीय नेतृत्व टिकतं ते निष्ठेने नव्हे, विश्वासाने.रायगडच्या मतदारांच्या मनात हा बदल जाणवतो आहे. गोगावले गटासाठी ही वेळ आत्मपरीक्षणाची आहे, तर तटकरे गटासाठी संघटन अधिक मजबूत करण्याची. शेवटी, हा प्रश्न उरतोच — “राजकारण बदलतंय का समाजाच्या अपेक्षा?”कदाचित दोन्ही. कारण आजची जनता पक्षनिष्ठेपेक्षा कार्यनिष्ठेला महत्त्व देते. आणि हाच बदल महाराष्ट्राच्या पुढच्या राजकीय पिढीचा पाया ठरेल.

रायगडमध्ये तटकरे गटाची बाजू मजबूत — गोगावले गटातील फूट नव्या सत्तासमीकरणाची चिन्हे Read More »

नागपूर : बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी आंदोलन तीव्र, सरकारला अल्टिमेटम

बातम्या, मराठवाडा, महाराष्ट्र, राजकारण / Leave a Comment

नागपूर | २८ ऑक्टोबर २०२५:राज्याचे लक्ष वेधून घेणारे शेतकरी आंदोलन सध्या नागपूरमध्ये उच्चांकी टप्प्यावर पोहोचले आहे. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकरी ट्रॅक्टर मोर्चासह रस्त्यावर उतरले असून, नागपूर–हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्ग पूर्णपणे ठप्प झाला आहे.शेतकऱ्यांनी संपूर्ण कर्जमाफी, हमीभाव आणि सोयाबीन खरेदीची मागणी करत बुधवारी (आज) दुपारी १२ वाजेपर्यंत सरकारला ठोस निर्णय घेण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. 🧾 आंदोलनाची पार्श्वभूमी गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सोयाबीन आणि इतर पिकांच्या बाजारभावात मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. राज्य सरकारकडून हमीभाव आणि थकबाकी कर्जमाफीसंदर्भात दिलेली आश्वासने अद्याप पूर्ण झाली नसल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे.बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालील ‘शेतकरी न्याय मोर्चा’ नागपूरमध्ये मागील तीन दिवसांपासून सुरु आहे. आंदोलनकर्त्यांनी रात्री महामार्गावरच मुक्काम ठोकला असून, अनेक शेतकरी ट्रॅक्टर, बॅनर आणि ध्वजांसह ठिकाणी ठिय्या देऊन बसले आहेत. 🗣मुख्य मागण्या आणि शेतकऱ्यांची भूमिका शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत —संपूर्ण कर्जमाफी — केवळ पुनर्गठित किंवा अंशतः नव्हे, तर सर्व कर्जे माफ करावीत.हमीभावाची अंमलबजावणी — सोयाबीन आणि इतर पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) तातडीने लागू करावी.NAFED मार्फत सोयाबीन खरेदी — थेट सरकारी संस्थेमार्फत खरेदीची प्रक्रिया सुरु व्हावी. कडू यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे, “मागण्या मान्य न झाल्यास रेल्वे आणि विमान वाहतूक थांबवू, महाराष्ट्र बंदची हाक देऊ.”https://x.com/RealBacchuKadu/status/1983181010675409024 बच्चू कडूंनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी प्रश्नांवर आम्ही आंदोलन, निवेदनं, मार्गदर्शक बैठका अशा सर्व माध्यमांतून सरकारसमोर मांडणी केली. पण राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या वेदनेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं.” आजच्या आंदोलनात शेतकरी, शेतमजूर, दिव्यांग, मच्छीमार आणि मेंढपाळ या सर्व घटकांचा एकत्रित सहभाग दिसून आला. हजारो आंदोलनकर्त्यांनी नागपूरमधील प्रमुख मार्ग जसे की नागपूर–हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्ग पूर्णपणे ठप्प केले आहेत. त्यामुळे वाहतुकीवर गंभीर परिणाम झाला असून पोलिसांनी अतिरिक्त सुरक्षा तैनात केली आहे. कडूंनी सरकारला स्पष्ट अल्टिमेटम देत सांगितले — “जर मागण्या आज मान्य झाल्या नाहीत, तर उद्या दुपारी १२ वाजता रेल्वे बंद करण्यात येईल आणि पुढचा टप्पा म्हणजे भारत बंद असेल.” त्यांनी हा लढा काही लोकांचा नसून संपूर्ण महाराष्ट्रातील कष्टकरी समाजाचा असल्याचं अधोरेखित केलं. बच्चू कडूंनी सर्व जनतेला आवाहन करत म्हटलं, “या लढ्यासाठी आम्हाला महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाची साथ हवी आहे. शक्य तेवढी मदत नागपूरला पोहोचवा. हा लढा न्यायासाठी आहे.” दरम्यान, राज्य सरकारकडून अद्याप कोणतीही ठोस प्रतिक्रिया आलेली नाही. प्रशासनाने आंदोलन नियंत्रित ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले असून, काही ठिकाणी वाहतुकीचा मार्ग बदलण्यात आला आहे. पोलिसांनी रेल्वे स्थानकांवर विशेष नजर ठेवली आहे. स्थिती तणावपूर्ण, सुरक्षाव्यवस्था वाढवली नागपूर पोलिसांनी महामार्ग आणि शहरातील संवेदनशील भागात अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात केला आहे. आंदोलनकर्त्यांनी महामार्गावर टायर जाळल्याच्या काही घटना घडल्या असून वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे.सरकारकडून काही मंत्र्यांना चर्चेसाठी बोलावण्यात आले होते, मात्र आंदोलन नेत्यांनी बैठक रद्द केल्याने परिस्थिती आणखी ताणली आहे. 🏛️ राजकीय प्रतिक्रिया आणि विरोधकांचा पाठींबा काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला असून, सरकारवर “शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा” आरोप केला आहे.काँग्रेस नेते म्हणाले, “राज्य सरकारने केवळ घोषणा केल्या; प्रत्यक्ष मदत मिळाली नाही.”दरम्यान, भाजप नेत्यांनी आंदोलनाला राजकीय रंग दिला जात असल्याचे सांगून ‘संवादातून तोडगा काढण्याचे’ आवाहन केले आहे. पुढील टप्पा — सरकारसमोर अंतिम अल्टिमेटम बच्चू कडू यांनी स्पष्ट केले आहे की, “सरकारने दुपारी १२ वाजेपर्यंत निर्णय न घेतल्यास, पुढील टप्प्यात रेल्वे रोको आणि राज्यव्यापी बंद आंदोलन राबवण्यात येईल.”या पार्श्वभूमीवर नागपूरमधील सुरक्षाव्यवस्था आणखी कडक करण्यात आली आहे. स्थानिक प्रशासनाने नागरिकांना प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले आहे. नागपूरमधील हे आंदोलन आता राज्यव्यापी स्वरूप घेण्याच्या मार्गावर आहे. बच्चू कडू यांची भूमिका ठाम — “न्याय मिळेपर्यंत माघार नाही” — असल्यामुळे संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.आगामी काही तासांत सरकारची भूमिका आणि निर्णयच या आंदोलनाच्या दिशेला निर्णायक ठरणार आहेत.

नागपूर : बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी आंदोलन तीव्र, सरकारला अल्टिमेटम Read More »

मराठा आरक्षण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय — ओबीसी संघटनेला अंशतः दिलासा

महाराष्ट्र, राजकारण / Leave a Comment

📰 मराठा आरक्षण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय — ओबीसी संघटनेला अंशतः दिलासा नवी दिल्ली | २७ ऑक्टोबर २०२५:मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आझाद मैदानातील आमरण उपोषणानंतर सुरू असलेल्या ‘मराठा-कुणबी आरक्षण’ वादाला नवा न्यायालयीन टप्पा आला आहे.आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ओबीसी वेलफेअर असोसिएशनच्या तातडीच्या सुनावणीच्या मागणीला नकार दिला, मात्र स्वतंत्र अर्ज दाखल करण्याची परवानगी देऊन अंशतः दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय : “उच्च न्यायालयच ठरवेल सुनावणीचा वेग” सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीत स्पष्ट केलं — “बॉम्बे उच्च न्यायालयाला विशिष्ट वेळेत सुनावणी घेण्याचे निर्देश आम्ही देऊ शकत नाही.मात्र, याचिकाकर्त्यांनी स्वतंत्र अर्ज दाखल करून तातडीच्या सुनावणीची विनंती उच्च न्यायालयाकडे करावी.” या निर्णयामुळे ओबीसी संघटनेच्या अपेक्षेप्रमाणे तत्काळ सुनावणीस मंजुरी मिळाली नाही,पण स्वतंत्र अर्जाद्वारे तातडीचा निर्णय मागण्याची मुभा मिळाल्याने त्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. ओबीसी वेलफेअर असोसिएशनची याचिका — “कुणबी प्रमाणपत्रांमुळे आरक्षण धोक्यात” मंगेश ससाणे यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत असा आरोप करण्यात आला होता की,राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी काढलेल्या “कुणबी प्रमाणपत्र” संदर्भातील सरकारी निर्णयानंतर (जीआर)मोठ्या प्रमाणात मराठा समाजातील लोकांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळवून देणारी प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत. संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटलं होतं की,“या निर्णयामुळे ओबीसींच्या आरक्षणातील जागांवर मराठा समाजाचा ताबा वाढेल,आणि त्यामुळे मूळ ओबीसी घटकांच्या सामाजिक न्यायावर गदा येईल.” त्यामुळे त्यांनी बॉम्बे उच्च न्यायालयातील सुनावणी तातडीने घेण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. राज्य सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या उत्तरात म्हटलं की — “कुणबी प्रमाणपत्र हे कायद्याच्या चौकटीत दिले जात आहे.सरकारने मराठा समाजासाठी कुणबी उपश्रेणीतील पात्रतेचा निकष ठरवला आहे,आणि यामुळे ओबीसींच्या विद्यमान आरक्षणात कोणताही अन्याय होत नाही.” त्यामुळे राज्य सरकारने ओबीसी संघटनेच्या तक्रारींना राजकीय प्रेरित आणि अकाली असे संबोधले. ओबीसी वकील मंगेश ससाणे यांची प्रतिक्रिया सुनावणीनंतर ओबीसी वेलफेअर असोसिएशनचे वकील मंगेश ससाणे यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं —“सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे की आम्ही उच्च न्यायालयात लवकर सुनावणीसाठी अर्ज करू शकतो.आता आम्ही तो अर्ज तातडीने दाखल करू.आमची बाजू न्यायालयात ऐकून घेतली जाणार आहे, हेच आमच्यासाठी दिलासा आहे.” मराठा समाजाच्या वतीने मांडलेली बाजू मराठा समाजाच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकील कैलास मोरे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितलं —“सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी संघटनेच्या सर्व मागण्या फेटाळल्या आहेत.हा आमचा स्पष्ट कायदेशीर विजय आहे. आता काहीही विशेष होणार नाही उच्च न्यायालयात, कारण तेथे आत्महत्यांवर नव्हे तर कायद्याच्या मुद्द्यांवरच सुनावणी होते.राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय वैधानिक प्रक्रियेत बसतो, आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या लढ्याला हा मोठा बळ आहे.” राजकीय आणि सामाजिक पार्श्वभूमी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाने सुरू केलेल्या आमरण उपोषण आंदोलनामुळे सरकारवर तातडीचा दबाव आला होता.त्याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने 2025 मध्ये कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत जीआर जारी केला.मात्र, या निर्णयानंतर ओबीसी घटकांकडून तीव्र विरोध झाला आणि न्यायालयीन लढा सुरू झाला. या मुद्द्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्षाचे राजकीय समीकरण उभे राहिले आहे.महायुती सरकारने ‘दोन्ही समाजांचा न्याय राखू’ अशी भूमिका मांडली असली तरी आरक्षणाचे गणित अधिक गुंतागुंतीचे बनत चालले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालाने मराठा-कुणबी आरक्षण प्रकरणातील न्यायालयीन दिशा स्पष्ट झाली आहे.जरी ओबीसी संघटनेची तातडीच्या सुनावणीची मागणी नाकारली गेली असली,तरी स्वतंत्र अर्जाची मुभा मिळाल्याने आता निर्णयाची जबाबदारी पुन्हा बॉम्बे उच्च न्यायालयावर आहे. आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष या सुनावणीच्या तारखेवर आणि निकालावर केंद्रित होईल.मराठा आरक्षणप्रश्नी पुढचा टप्पा म्हणजे — कायद्याचा निकष, सामाजिक संतुलन आणि शासनाच्या भूमिकेची पारदर्शकता.

मराठा आरक्षण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय — ओबीसी संघटनेला अंशतः दिलासा Read More »

वैभव नाईक यांचा आरोप — “पालकमंत्री सिंधुदुर्गच्या निधीबाबत अपयशी

बातम्या, राजकारण / Leave a Comment

सिंधुदुर्ग | २६ ऑक्टोबर २०२५:शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) चे आमदार वैभव नाईक यांनी राज्य सरकार आणि जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांवर तीव्र शब्दांत टीका करत म्हटलं आहे की, “सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी निधी खेचून आणण्याच्या बाबतीत पालकमंत्री पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत.” त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकारकडून जिल्ह्यातील रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा आणि पर्यटनविकास यांसाठी पुरेसा निधी मिळायला हवा होता; परंतु प्रत्यक्षात गेल्या काही महिन्यांपासून एकही ठोस निधी वाटप किंवा प्रकल्प मंजुरी झालेली नाही. 🏛️ “विकास कामांसाठी निधी नाही, प्रकल्प रखडलेले” नाईक यांनी म्हटलं की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अनेक विकास प्रकल्प रखडलेले आहेत — विशेषतः ग्रामीण रस्ते, जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजना, शैक्षणिक इमारती आणि पर्यटन सुविधा यांचा समावेश आहे.“सरकारच्या बैठकीत आम्ही वारंवार पाठपुरावा करूनही निधी मिळत नाही. अधिकारी फाईली पुढे सरकवत नाहीत आणि मंत्री स्तरावरून कोणतीही दखल घेतली जात नाही,” असा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी पुढे सांगितले की, सिंधुदुर्गसारख्या जिल्ह्याला पर्यटन, समुद्रकिनारा आणि शेती या तिन्ही क्षेत्रात मोठी क्षमता असूनही, सरकारकडून पुरेशी आर्थिक मदत न मिळाल्याने विकास प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत पडून आहेत. 🧾 स्थानिक नाराजी आणि जनतेचा आवाज स्थानिक नागरिक, शिवसेना (UBT) कार्यकर्ते आणि सामाजिक संघटनांनीही या परिस्थितीवर नाराजी व्यक्त केली आहे.त्यांनी जिल्हा योजनांसाठी अधिक निधी तातडीने खेचून आणावा आणि अपूर्ण प्रकल्पांना गती द्यावी, अशी मागणी केली आहे. पेर्नेम, देवगड, मालवण, कुडाळ या तालुक्यांतील ग्रामपंचायतींनी देखील या निधीअभावी ग्रामविकास योजनांवर परिणाम होत असल्याचं सांगितलं आहे.काही गावांमध्ये पाणीपुरवठा आणि रस्ते बांधकामाची कामं निधीअभावी थांबली असल्याचं ग्रामस्थांनी निदर्शनास आणलं. 🗣️ नुकत्याच झालेल्या बैठकीत टीकेचा सूर तीव्र नुकत्याच झालेल्या एका सार्वजनिक सभेत आमदार वैभव नाईक यांनी पालकमंत्र्यांच्या कार्यप्रणालीवर उघडपणे हल्ला चढवला.ते म्हणाले —“पालकमंत्री हे जिल्ह्याचे पालक म्हणून कार्य करायला हवेत. पण सध्या ते फक्त राजकीय शोभेच्या कार्यक्रमांत व्यस्त आहेत. जिल्ह्याचा विकास हा शब्द केवळ भाषणापुरता राहिला आहे.” नाईक यांनी पुढे म्हटलं —“जिल्ह्यासाठी केंद्र आणि राज्य अनुदानातून निधी मिळवण्याची जबाबदारी ही पालकमंत्र्यांची असते. पण त्यांनी पर्यटन, सिंचन आणि आरोग्य योजनांमध्ये कोणताही ठोस प्रयत्न केलेला नाही. फक्त घोषणाबाजी करून जिल्ह्याला दिशाभूल केली जात आहे.” ⚖️ राजकीय पार्श्वभूमी आणि संभाव्य परिणाम सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यांत शिवसेना (UBT) आणि शिंदे गट, तसेच राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांच्यातील राजकीय स्पर्धा तीव्र झाली आहे.या पार्श्वभूमीवर वैभव नाईक यांच्या या आरोपांनी राजकीय वातावरण अधिक तापवले आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते,“वैभव नाईक यांचा सूर फक्त निधीअभावावर नाही, तर शासनाच्या स्थानिक प्रतिनिधित्वावर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे.पालकमंत्र्यांविरोधात असा थेट हल्ला म्हणजे जिल्ह्यातील प्रशासनिक निष्क्रियतेवर लोकमत निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे.” वैभव नाईक यांच्या या आरोपानंतर सिंधुदुर्गच्या राजकारणात नव्या वादळाची चिन्हे दिसू लागली आहेत.त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे — निधीअभाव, रखडलेले प्रकल्प आणि शासनाची उदासीनता — हे जिल्ह्याच्या विकासावर थेट परिणाम करणारे आहेत. जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार आणि पालकमंत्र्यांनी ठोस पावले उचलली नाहीत, तर शिवसेना (UBT) या मुद्यावरून पुढील काळात मोठं आंदोलन उभारण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

वैभव नाईक यांचा आरोप — “पालकमंत्री सिंधुदुर्गच्या निधीबाबत अपयशी Read More »