पुस्तकाचं नाव: The Paradoxical Prime Minister
लेखक: शशि थरूर
प्रकाशक: Aleph Book Company (2018)
Introduction

“तो सर्वात ताकदवान पंतप्रधान आहे की सर्वात विरोधाभासी?” — The Paradoxical Prime Minister या शीर्षकातच प्रश्नांची उकल दडलेली आहे. शशि थरूर यांनी या पुस्तकातून नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वशैलीचा सखोल अभ्यास केला आहे. हे केवळ व्यक्तिचित्रण नाही, तर लोकशाही, न्यायव्यवस्था, अर्थनीती आणि मानवाधिकार यांवर मोदी युगाचे परिणाम तपासणारा दस्तऐवज आहे. पुस्तक वाचताना वाचकाला जाणवतं — ताकदीसोबत विरोधाभास का गुंफले जातात?

डॉ. शशि थरूर हे जागतिक ख्यातीचे लेखक, मुत्सद्दी आणि काँग्रेस पक्षाचे खासदार आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघात दोन दशकं वरिष्ठ पदांवर काम करताना त्यांनी आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचा जवळून अनुभव घेतला. त्यांच्या Inglorious Empire, Why I Am a Hindu, India: From Midnight to the Millennium यांसारख्या पुस्तकांनी वाचकांना भारताच्या इतिहास, संस्कृती आणि राजकारणाबद्दल नवीन दृष्टिकोन दिला. थरूर यांची लेखनशैली तथ्यपूर्ण, भाषाशैलीत धारदार आणि तर्कशक्तीने भरलेली आहे. The Paradoxical Prime Minister (2018) हे त्यांचं सर्वाधिक चर्चिलेलं पुस्तक असून नरेंद्र मोदी यांच्या कारकिर्दीतील विरोधाभासांचा चिकित्सक उलगडा यात केला आहे.

The Paradoxical Prime Minister हे समकालीन राजकीय विश्लेषण आणि चरित्राचा संगम आहे. ५०० हून अधिक पानांच्या या ग्रंथात थरूर यांनी मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वातील द्वैधता दाखवली आहे.

पुस्तक चार प्रमुख विभागांत विभागलेलं आहे:

व्यक्तिमत्त्व आणि प्रतिमा: मोदींचं बालपण, RSS मधील प्रशिक्षण, आणि प्रतिमानिर्मिती.

सत्ता प्राप्ती: 2014 च्या निवडणुकीतील प्रचारतंत्र आणि ऐतिहासिक विजय.

शासनशैली: नोटाबंदी, GST, परराष्ट्र धोरण, आणि अर्थनीतीचे परिणाम.

लोकशाही आणि मानवाधिकार: संस्थांची कमकुवतता, न्यायालय-मीडिया यांच्यावर दबाव, आणि अल्पसंख्याकांविरोधी वातावरण.

थरूर यांनी नोटाबंदीच्या अपयशाचा तपशीलवार अभ्यास केला आहे, GST मधील गोंधळ अधोरेखित केला आहे, आणि परराष्ट्र धोरणातील अस्थिरता दाखवली आहे. हे सर्व डेटा, सरकारी दस्तऐवज आणि घटनांच्या आधारे मांडलेले असल्याने विश्लेषण विश्वसनीय वाटतं.

पुस्तक मोदींच्या संघ पार्श्वभूमीपासून सुरू होतं आणि त्यांच्या गुजरात काळातील नेतृत्वावर प्रकाश टाकतं. 2014 मध्ये केंद्रात झालेला भव्य विजय हा कथानकाचा निर्णायक टप्पा ठरतो.

थरूर दाखवतात की मोदींनी स्वतःला “मजबूत नेता” म्हणून मांडलं, पण त्यांच्या निर्णयांपैकी काही (उदा. नोटाबंदी) अपेक्षित परिणाम साधू शकले नाहीत. त्यांनी सत्ताकेंद्र पंतप्रधान कार्यालयात केंद्रीत केलं, पण त्यामुळे कॅबिनेटची सामूहिक जबाबदारी कमी झाली.

लोकशाही संस्थांची प्रतिष्ठा — संसद, न्यायालय, निवडणूक आयोग आणि मीडिया — यांच्या स्वायत्ततेवर दबाव वाढला. अल्पसंख्याकांविरोधी हिंसाचार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा, आणि संस्थांची घसरण हे पुस्तकाचे प्रमुख चिंतेचे मुद्दे आहेत.

भाषाशैली: धारदार, संवादात्मक आणि तथ्यपूर्ण.

विश्लेषण: निवडणूक डेटा, सरकारी आकडेवारी, आणि धोरणांच्या परिणामांची काटेकोर तपासणी.

प्रभावी विचार: “मोदींच्या ताकदीमुळे लोकशाही संस्थांची कमकुवतता अधिक गडद झाली.”

वेगळेपणा: मोदींवर आधारित पुस्तकं बहुतेक स्तुतिपर असताना थरूरांचं हे पुस्तक चिकित्सक आणि लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून लिहिलेलं आहे.

पुस्तकाचा टोन स्पष्टपणे टीकात्मक असल्याने काही वाचकांना तो पक्षपाती वाटू शकतो. 2018 पर्यंतच्या घटनांचा समावेश असल्याने नंतर घडलेल्या महत्त्वाच्या बदलांचा अभाव आहे. काही प्रकरणांत संस्थात्मक दुर्बलतेबद्दल बोलताना पुनरावृत्ती जाणवते. मोदी समर्थक वाचकांसाठी हे पुस्तक पूर्वग्रहदूषित भासू शकतं.

The Paradoxical Prime Minister हे पुस्तक केवळ मोदींचं चरित्र नाही, तर भारतीय लोकशाहीवर भाष्य आहे. थरूर यांनी दाखवून दिलं की पंतप्रधानांची ताकद संस्थात्मक स्वायत्ततेला कमजोर करू शकते. न्यायालय, संसद, निवडणूक आयोग, मीडिया — या स्तंभांवरील दबाव लोकशाहीला असुरक्षित बनवतो.

मानवाधिकारांच्या बाबतीत, त्यांनी अल्पसंख्याकांविरोधी हिंसाचार, नागरिकत्व विषयक प्रश्न आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील बंधनांचा उल्लेख केला आहे. त्यांच्या मते, विकासाचे दावे झाले, पण सामाजिक सलोखा आणि लोकशाही मूल्यं यांची किंमत मोजावी लागली.

Konkandhara च्या वाचकांसाठी हे पुस्तक महत्त्वाचं आहे कारण महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारताच्या लोकशाहीची दिशा यातून समजते. जेव्हा संस्थांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं, तेव्हा अशा चिकित्सक लेखनातून लोकशाही टिकवण्याची गरज अधोरेखित होते.

The Paradoxical Prime Minister हे नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाचं विरोधाभासी चित्रण आहे. ते सांगतं:

“मोदींचं युग ताकदीचं आहे, पण विरोधाभासांनी व्यापलेलं आहे.”
“लोकशाही टिकवायची असेल, तर व्यक्तीपेक्षा संस्थांना बळकटी देणं आवश्यक आहे.”