पुस्तकाचं नाव: Land and Caste Politics in Bihar
लेखक: राधाकांत बारिक
प्रकाशक: Shipra Publications
Introduction

“बिहारमध्ये जमीन जिथे सत्ता आहे, तेथे जात त्याची सावली बनते.” — या वाक्याने Land and Caste Politics in Bihar या पुस्तकाचा आत्मा थेट उमटतो. राधाकांत बारिक यांनी या ग्रंथातून दाखवून दिलं आहे की बिहारच्या राजकारणाचा पाया हा जमिनीच्या असमानतेवर आणि जातीय समीकरणांवर उभा आहे. इतिहास, समाजशास्त्र आणि राजकारण यांच्या संगमातून त्यांनी बिहारच्या परिवर्तनाचा मागोवा घेतला आहे. वाचकाला हे पुस्तक केवळ एका राज्याची कथा नसून भारतीय लोकशाहीतील मूलभूत प्रश्नांची छाया वाटते.

राधाकांत बारिक हे एक प्रसिद्ध राजकारणशास्त्रज्ञ आणि विचारवंत आहेत. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठ आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात अध्यापन आणि संशोधन केलं आहे. भारतीय राज्यकारभार, समाज आणि ग्रामीण राजकारण यांवर त्यांचा अभ्यास आहे. Land and Caste Politics in Bihar या पुस्तकाद्वारे त्यांनी एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न हाताळला — जमीन आणि जात या दोन आधारांवर उभं असलेलं बिहारचं राजकारण. शैक्षणिक दृष्टिकोनातून लिहिलं असलं तरी पुस्तक सामान्य वाचकासाठीही प्रवाही आहे.

Land and Caste Politics in Bihar हे समाजशास्त्रीय आणि राजकीय विश्लेषणात्मक पुस्तक आहे. २०१६ मध्ये Shipra Publications ने हे प्रकाशित केलं. सुमारे २५० पानांचा हा ग्रंथ अनेक स्तरांवर बिहारचं चित्रण करतो.

ग्रंथाची सुरुवात १९३० च्या दशकातील किसान चळवळींपासून होते. या चळवळींनी काँग्रेसला आव्हान दिलं आणि ग्रामीण जनतेच्या राजकारणातील पहिल्या मोठ्या हलचालींची सुरुवात झाली. पुढे जमींदार वर्गाच्या सत्तेचा उदय, त्यांची राजकारणातील भूमिका आणि भूमिसुधारणा कायद्यांच्या अपयशाचा बारकाईने अभ्यास केला आहे.

पुस्तकात Tenancy Reforms Act (1937–39), Land Reform Act, काँग्रेस सरकारची कृषी धोरणं आणि त्यांच्या अंमलबजावणीतील कमतरता यांचा तपशील आहे. विशेष म्हणजे, बारिक यांनी दाखवलं आहे की जमीन सुधारणा केवळ कायदेशीर चौकटीपुरती राहिली आणि प्रत्यक्षात ग्रामीण समाजात असमानता कायम राहिली.

पुस्तकाचा शेवट जातीय राजकारणावर केंद्रित आहे — दलित चळवळी, ओबीसी राजकारणाचा उदय, जातीय संघर्ष आणि बिहारमध्ये नवीन राजकीय समीकरणं निर्माण होणं. अशा प्रकारे, हे पुस्तक जमीन आणि जात या दोन धाग्यांना जोडतं आणि त्यातून बिहारचं राजकारण उलगडतं.

कथासूत्र / आशयाचा संक्षेप

या पुस्तकाची कथा इतिहासाच्या टप्प्यांमध्ये विभागलेली आहे. पहिला भाग किसान चळवळींचा, दुसरा भाग जमींदार वर्गाचा उदय आणि तिसरा भाग भूमिसुधारणा कायद्यांचा आहे. अंतिम भागात जातीय चळवळींचा आणि दलित-ओबीसींच्या उदयाचा तपशील आहे.

लेखक ठामपणे सांगतात की जमीन आणि जात हे स्वतंत्र विषय नाहीत; ते एकमेकांत गुंफलेले आहेत. जमिनीच्या अन्यायपूर्ण विभागणीमुळेच जातीय राजकारणाला खतपाणी मिळालं. त्यामुळे बिहारमध्ये सामाजिक बदल आणि राजकीय पुनर्रचना यांचा मार्ग या दोन घटकांमधूनच गेला आहे.

भाषा शैली: शास्त्रीय पण समजण्यास सोपी; आकडेवारी, कायदे आणि ऐतिहासिक संदर्भ सहज गुंफलेले.

विश्लेषणाची ताकद: इतिहासापासून वर्तमानापर्यंतच्या घटनांचा एकसंध मागोवा.

प्रभावी उदाहरणं: किसान चळवळी, जमींदारांचा दबदबा, भूमिसुधारणांची अपयशी अंमलबजावणी, आणि जातीय संघर्ष.

वेगळेपणा: जमीन + जात या दोन ध्रुवांना एकत्र अभ्यासण्याचा प्रयत्न, जो फार थोड्या ग्रंथांत दिसतो.

पुस्तकाचा मोठा भाग १९३०–१९७० या कालखंडावर केंद्रित आहे, त्यामुळे आधुनिक बिहारच्या राजकारणाचा तपशील कमी दिसतो. काही प्रकरणं कायदेशीर भाषेत असल्याने सामान्य वाचकाला जड वाटू शकतात. तसेच, २००० नंतरच्या बिहारमधील बदल (उदा. नितीश कुमार युगातील विकास-राजकारण) यांचा उल्लेख अपुरा आहे.

Land and Caste Politics in Bihar हे पुस्तक बिहारच्या राजकारणातील मूलभूत विरोधाभास उघड करतं. जमीन आणि जात ही दोन तत्त्वं केवळ सामाजिक नव्हे तर राजकीय समीकरणं ठरवतात, हा लेखकाचा ठोस निष्कर्ष आहे.

कृषी सुधारणा कायद्यांनी अन्याय कमी करण्याचं वचन दिलं, पण त्यांची अंमलबजावणी कमकुवत राहिली. परिणामी दलित, पिछड वर्ग आणि ओबीसींनी संघर्षातून राजकीय मंच गाठला. या प्रवासात जमींदारांचा दबदबा, जातीय मतदारसंघाचं राजकारण आणि ग्रामीण विकासाची अपूर्णता दिसून येते.

Konkandhara च्या वाचकांसाठी हे पुस्तक विशेष महत्त्वाचं आहे कारण महाराष्ट्रातही जमिनीचे प्रश्न आणि जातीय समीकरणं समाज-राजकारणाला आकार देतात. बिहारचा अभ्यास म्हणजे आपल्या राज्यातील वास्तवाकडे नव्या नजरेतून पाहणं.

Land and Caste Politics in Bihar हे पुस्तक समाजशास्त्रीय आणि राजकीय दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचं आहे. ते सांगतं —

“जमिनीचं राजकारण जातीतून वाहतं, आणि जातीय राजकारण जमिनीतून उभं राहतं.”
“बिहारची कथा म्हणजे भारताच्या लोकशाहीतील संघर्षाचं आरसंच आहे.”