“भारतीय न्यायव्यवस्था अजूनही नागरिकांचा विश्वास टिकवून धरते का?” — हा प्रश्न फली S. नरिमन यांच्या India’s Legal System: Can it be Saved? वाचताना सतत डोक्यात घुमत राहतो. नरिमन हे प्रश्न हळूवारपणे नाही तर थेट, कटू आणि अनुभवप्रधान भाषेत मांडतात. पुस्तक आत्मविश्वासही देतं आणि धास्तीही — न्यायप्रणालीची ताकद आणि तिच्या उणिवा दोन्ही अधोरेखित करायला ते घाबरत नाहीत. कायद्याच्या विद्यार्थी, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि प्रत्येक नागरिकासाठी हे पुस्तक एक आवश्यक चेतावणी आहे.

फली एस. नरिमन — नाव ऐकताना न्यायविचारनिष्ठ आणि सखोल अनुभवाची झलक लगेच येते. 1929 मध्ये जन्मलेले नरिमन हे भारताचे सुप्रीम कोर्टात दीर्घकाळ कार्य करणारे वरिष्ठ वकील होते, constitutional law आणि मानवाधिकार विषयातील अग्रगण्य आवाज. त्यांनी न्यायव्यवस्था, मध्यस्थी कायदे आणि सार्वजनिक हित यावर सतत लिहिले; 1999 मध्ये राज्यसभेतही त्यांनी लोकसेवा केली. Padma Bhushan आणि Padma Vibhushan यांसारख्या राष्ट्रीय सन्मानांनी त्यांच्या योगदानाला मान्यता मिळाली. त्यांच्या लेखणीत वैयक्तिक अनुभवांचा, कोर्टरूममधील जिवंत किस्स्यांचा आणि संस्थात्मक चिंतेचा समन्वय आहे — त्यामुळे त्यांचे तर्क अजिबात सैद्धांतिक वाटत नाहीत.

India’s Legal System: Can it be Saved? हे 2006 मध्ये प्रकाशित झालं, पण त्याची वैधता आजही तशीच ताजी आहे. पुस्तक न्यायव्यवस्थेच्या चार प्रमुख प्रश्नाभोवती वेढलेले आहे — इतिहासाने दिलेली परंपरा; खटल्यांचा ढीग व विलंब; न्यायाधीश नियुक्ती व Collegium प्रणालीवरील तक्रारी; आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे लोकांचा न्यायप्रणालीवरील विश्वास कमी होण्याची भीती. नरिमन हे कोमेजाने भाष्य करणारे लेखक नव्हेत; ते प्रामाणिक, कधीकधी कडक पण सदैव मानसहित दृष्टिकोनाने चिंता मांडतात — “या संस्थेची वाचवणूक कशी करायची?” हा त्यांचा मूळ प्रश्न आहे.

नरिमन त्यांच्या पुस्तकात सुप्रीम कोर्टमधील काही प्रसंग, व्यक्तिगत अनुभव आणि सार्वजनिक नोंदी यांचे हवाले देऊन न्यायप्रणालीतील दोष आणि शक्य उपाय सहजपणे मांडतात. त्यांच्या मांडणीतून काही ठळक निष्कर्ष समोर येतात:

खटल्यांचा ढीग: न्यायालयीन बॅकलॉग हा केवळ संख्या नाही; तो लोकांचा हवालदारा आहे. वर्षानुवर्षे प्रतीक्षेत असलेला नागरिक न्यायप्रक्रियेतून उदास आणि निराश होतो — “justice delayed is justice denied” हे फक्त वाक्प्रचार नाही, वास्तविक अनुभव आहे.

नियुक्ती आणि पारदर्शकता: Collegium प्रणालीवर त्यांनी निशाणा साधला; न्यायाधीशांच्या निवडीतील अस्पष्टता, पारदर्शकतेचा अभाव आणि चर्चेची कमतरता न्यायिक स्वायत्ततेसाठी धोका ठरते.

राजकीय हस्तक्षेप व दबाव: राज्य किंवा शक्तिशाली गटांच्या दबावाखाली न्यायालयाच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होऊ शकतो; न्यायालयाच्या निर्भयतेसाठी सार्वजनिक जागरूकता आणि संस्थात्मक तपासणी दोन्ही गरजेच्या आहेत.

प्रगतीची शक्यता: नरिमन नकारवाद क्रूरपणे मांडत नाहीत — सुधारणा शक्य असल्याचे त्यांचे ठाम मत आहे; परंतु त्या सुधारणा ठोस, व्यावहारिक आणि त्वरित असायला हव्यात.

ठळक वैशिष्ट्ये — काय पुस्तक वेगळं करतो?

अनुभव + दृष्टीकोन: नरिमन यांनी त्यांच्या दीर्घेकाळच्या कोर्टातल्या अनुभवाचा उपयोग करुन तत्त्वविचार व व्यवहारिक निरीक्षण यांचे मिश्र मांडण केले आहे. उदाहरणार्थ, त्यांनी कोर्टरूममधील निर्णयप्रकियेतील प्रत्यक्ष संवाद, न्यायाधीशांचा प्रश्नमंजुषा व त्यातून उमटणारी सत्ता-चालना समोर आणली आहे.

सार्वजनिक भाषेतली कायदेशीर चिकित्सा: हे पुस्तक घनघोर तांत्रिक न राहता सामान्य नागरिकाला समजेल अशा भाषेत लिहिलं आहे — त्यामुळे law students आणि lay readers दोघांनीही त्यातून काही तरी नक्की शिकावं.

न्यायसंस्था बचावण्याचा आग्रह: नरिमन हे तत्त्वतः संस्थाप्रेमी — ते न्यायव्यवस्थेची सार राखून ठेवण्याच्या उपायांवर भर देतात, केवळ तिला निंदताना संपत नाहीत.

तीव्रता पण प्रेम: त्यांच्या भाषेमध्ये कठोर टीका असली तरी ती कटूतेने नव्हे, संरक्षण आणि सुधारणा ह्या उद्देशाने आहे — हाच पुस्तकाचा नैराश्यक वाटू न देता प्रोत्साहक गाभा.

कमकुवत बाजू — काय अपेक्षित असं राहिलं?

उपाययोजना थोड्या सामान्य वाटतात: नरिमनने समस्या खोलवर ओळखून दाखवल्या, परंतु काही वाचकांना त्यांच्या प्रस्तावित सुधारणा अधिक ठोस रोडमॅपसारख्या किंवा तांत्रिक अर्थाने सांगितल्या असत्या तर चांगले झाले असते.

आधुनिक संदर्भांचा अभाव: पुस्तक 2006 चं असल्याने डिजिटल युगातील नव्या आव्हानांचा (social media, cyber law, online litigation) समावेश नाही — 2006 नंतरच्या अनेक घटना आणि निधानी विकासांचा उल्लेख नसणे आजच्या काळात कमी पडतं.

निराशावादी टोन काहींना भारावून टाकू शकतो: परंतु हा दृष्टिकोन खरं आहे — कठोर वास्तवाचं प्रतिबिंब देत असल्यामुळे काही वाचक उदास होऊ शकतात.

समीक्षात्मक दृष्टिकोन — का वाचावे आणि का विचार करावे?

नरिमन यांनी न्यायप्रणालीवर केवळ दोष मांडलेले नाही; ते या संस्थेची आत्मा ओळखून तिला वाचवण्याचा आग्रह करतात. त्यांच्या अनुभवाने सिद्ध केलं आहे की न्यायदेयतेची गुणवत्ता सहजत: सुधारता येऊ शकते — परंतु त्यासाठी इच्छाशक्ती, प्रशासनिक सुधारणा आणि लोकन्यायाची कल्पनाशक्ती लागते. India’s Legal System: Can it be Saved? हे पुस्तक नागरिकांना एक प्रकारचे कर्तव्यचिन्ह देतं — न्यायप्रणालीच्या दोषांचा उल्लेख करून त्यावर विचार करणे हे नागरिकांची जबाबदारी आहे.

Konkandhara च्या वाचकांसाठीही हा ग्रंथ महत्त्वाचा आहे: महाराष्ट्रातही न्यायप्रणालीतील विलंब, तक्रारींचे जाळे, आणि स्थानिक न्यायालयातील अपयश यांचे परिणाम दिसतात. जर आपण लोकशाही टिकवायची इच्छा बाळगतो, तर न्यायसंस्थेचा आराखडा वाचून समजून घेऊन सुधारणा मागणं गरजेचं आहे.

India’s Legal System: Can it be Saved? हे पुस्तक संयमाने आणि तीक्ष्णतेने वाचावयासारखं आहे. नरिमन यांनी न्यायप्रणालीचा कठोर आढावा घेतला आहे — पण तो नुसता आक्षेप नाही; तो सुधारण्यासाठीचा आराखडा आहे. जर आपण भारतीय लोकशाहीच्या पायावर काटेरी प्रश्न उभे करण्यास तयार असाल तर हे पुस्तक अनिवार्य वाचन आहे.

“न्याय — हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. जर तो हरवला, तर संपूर्ण घर कोसळू शकते.”