पुस्तकाचं नाव: A Feast of Vultures: The Hidden Business of Democracy in India
लेखक: Josy Joseph
प्रकाशक: HarperCollins India (2016)

लोकशाहीला आपण उत्सवासारखं मानतो — पण Josy Joseph यांच्या A Feast of Vultures मध्ये तो उत्सव पडद्यामागून वेगळ्याच रंगमंचावर उलगडतो. गावपातळीवरील रस्त्यांपासून संसदेतल्या सौद्यांपर्यंत, सत्ता आणि पैशाच्या नात्यांपर्यंत पोहोचणारी ही कथा आहे. हे पुस्तक वाचताना मनात सतत प्रश्न उठतो: “लोकशाही खरंच लोकांची आहे का, की तिच्या पाठीमागे एक अदृश्य दलाल-प्रणाली लपलेली आहे?”

Josy Joseph हे भारतातील अग्रगण्य तपास पत्रकार आहेत. भ्रष्टाचार, सत्ता व्यवहार, संरक्षण सौदे, आणि उद्योग-राजकारणाच्या गुंतागुंतींवर त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या चौकश्या व लेख प्रकाशित केले आहेत. त्यांच्या कामगिरीसाठी Red Ink Award, Prem Bhatia Award अशा पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित करण्यात आलं आहे. A Feast of Vultures हे त्यांचं सर्वात चर्चित पुस्तक आहे, जिथे त्यांनी “लोकशाही” या पवित्र संकल्पनेच्या मागे लपलेला घाणेरडा व्यवहार उघडपणे दाखवला आहे. त्यांच्या लेखनशैलीत तथ्यांच्या कठोरतेसोबतच कथनाची धार आणि सामान्य माणसाला भिडणारा सूर आहे.

Feast of Vultures हे २०१६ मध्ये प्रकाशित झालेलं, सुमारे २५६ पानांचं, नॉनफिक्शन पुस्तक आहे. हे पुस्तक भारतीय लोकशाहीच्या पाठीमागे चालणाऱ्या मध्यस्थांच्या जाळ्याचं आणि सत्ता-व्यवस्थेच्या गुप्त व्यवहाराचं उकल करतं.

गाव आणि सामान्य माणूस: कथा Hridaychak नावाच्या बिहारमधल्या गावापासून सुरू होते. साधा रस्ता बांधण्यासाठी, शाळा सुरू करण्यासाठी किंवा मूलभूत सुविधा मिळवण्यासाठीही सामान्य माणसाला मध्यस्थांची मदत घ्यावी लागते.

मिडलमेनचं जाळं: देशभरातील “फिक्सर्स” — जे सत्ता आणि जनतेमध्ये दुवा बनतात. ते कामं पुढे नेतात, पण त्याचसोबत भ्रष्टाचार आणि दलालीचे प्रतीकही ठरतात.

उद्योग, सत्ता आणि भ्रष्टाचार: रक्षा सौदे, खनन उद्योग, एअरलाईन व्यवसाय — हे सर्व राजकारणाशी गळाभेट घेतात. उद्योगपती, मोठ्या कंपन्या आणि राजकीय नेते यांच्यातील संबंध पारदर्शक नसून “बिझनेस ऑफ डेमोक्रसी” म्हणून उभे राहतात.

Joseph यांचा आग्रह आहे की लोकशाही हा केवळ निवडणुकीचा उत्सव नसून दररोजच्या व्यवहारांचा भाग आहे. आणि या व्यवहारांमध्ये “पारदर्शकता” ही हरवलेली कडी आहे.

पुस्तकाची मांडणी गावापासून केंद्रापर्यंत जाते. एका लहानशा गावातील नागरिकांच्या अडचणींमधून लेखक दाखवतो की सत्ता मिळवण्यासाठी दलाल आणि मध्यस्थ कसे आवश्यक बनतात. पुढे ते नेटवर्क विस्तारतं — स्थानिक प्रतिनिधी, भ्रष्ट अधिकारी, व्यापारी, उद्योगपती, दलाल — हे सर्व मिळून एक असं यंत्र तयार होतं जिथे “जनतेची मागणी” आणि “सत्तेचा निर्णय” यांच्यात मोठं अंतर आहे.

कथेचा शिखर भाग म्हणजे उद्योग-राजकारण-न्यायालय यांचं त्रिकोणी नातं. भ्रष्टाचार, सौदेबाजी आणि राजकीय आश्रय यांच्या गुंतागुंतीतून पुस्तक दाखवतं की लोकशाहीत सत्ता कुठे आणि कशी विकली जाते. लेखक वाचकाला सतत विचारतो — “ही लोकशाही खरंच आपली आहे का?”

भाषाशैली: तथ्याधारित पण साहित्यिक स्पर्श असलेली, वाचकाला गुंतवणारी.

रचना: गावापासून उद्योगापर्यंतचा प्रवास — म्हणजेच लोकशाहीच्या सर्व स्तरांवरचा अभ्यास.

तथ्यांची ताकद: संरक्षण सौदे, उड्डयन उद्योग, खनन व्यवहार — ठोस उदाहरणांनी लेखक भ्रष्टाचाराची यंत्रणा उभी करतो.

प्रभावी मांडणी: “मिडलमेन हे लोकशाहीचे अपघाती परिणाम नसून, तिचे अविभाज्य घटक झाले आहेत” हा संदेश प्रत्येक पानातून उमटतो.

काही वाचकांना पुस्तकाची रचना विस्कळीत भासू शकते कारण घटनांची मांडणी अनेक स्तरांवर एकत्र होते. काही वेळा लेखकाचा दृष्टिकोन एका विशिष्ट राजकीय बाजूकडे झुकलेला आहे, अशी टीकाही समीक्षकांनी केली आहे. काही प्रसंगांत अपेक्षित सखोल विश्लेषणाऐवजी कथन झटपट पुढे सरकलेलं दिसतं. तसेच, समकालीन घडामोडींची पुनरावृत्ती कधी कधी जड वाटते.

Feast of Vultures हे पुस्तक लोकशाहीचा काळा चेहरा उघड करतं. वाचताना कधी निराशा वाटते, पण त्याचवेळी विचार करायला भाग पाडतं. गावातील एखाद्या नागरिकाला मूलभूत हक्कांसाठीही दलालाची मदत घ्यावी लागते, आणि दुसऱ्या बाजूला मोठे उद्योग आणि राजकीय सौदे कोट्यवधी रुपयांत खेळले जातात — ही विसंगती Joseph थेट वाचकासमोर ठेवतात.

आजच्या भारतात, जिथे पारदर्शकता आणि सत्ता यांच्यात संघर्ष वाढला आहे, हे पुस्तक प्रासंगिक ठरतं. Konkandhara च्या वाचकांसाठीही याचा विशेष महत्त्व आहे कारण महाराष्ट्रातही दलाली, उद्योग-राजकारणाचं नातं, आणि ग्रामस्तरावरील संघर्ष हे वास्तव आहेत. Joseph यांचा संदेश स्पष्ट आहे — लोकशाही वाचवायची असेल तर पारदर्शकता आणि नागरिकांचा सक्रिय सहभाग अनिवार्य आहे.

Feast of Vultures हे पुस्तक लोकशाहीच्या पाठीमागील लपलेली वास्तवता उघड करतं. ते सांगतं की निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा केवळ एक टप्पा; खरी कसोटी म्हणजे दैनंदिन व्यवहारांमधली पारदर्शकता.

“जेव्हा राजकारण पैशाच्या भाषेत बोलू लागतं, तेव्हा लोकशाही उत्सव न राहता बाजारपेठ बनते.”