पुस्तकाचं नाव: Court on Trial: A Data-Driven Account of the Supreme Court of India

लेखक: Sital Kalantry, Aparna Chandra & William H.J. Hubbard
प्रकाशक: Penguin Random House India (2023)

“सर्वोच्च न्यायालय खरंच स्वतंत्र umpire आहे का, की तोही दबावाखालील खेळाडू आहे?” — Court on Trial या प्रश्नाला थेट भिडतं. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजावर झालेला हा एक दुर्मीळ डेटा-आधारित अभ्यास आहे. नियुक्त्यांपासून ते खटल्यांच्या वाटपापर्यंत, वरिष्ठ वकिलांच्या प्रभावापासून ते न्यायाधीशांच्या निवृत्तीपर्यंत — या पुस्तकाने अनेक कठीण प्रश्न विचारले आहेत. वाचकाला असं वाटतं की न्यायालय फक्त निर्णय देत नाही, तर त्याची internal politics आणि प्रक्रियात्मक त्रुटी लोकशाहीवर खोल परिणाम करतात.

Sital Kalantry या Seattle University School of Law मध्ये प्राध्यापक असून भारताच्या न्यायप्रणालीवर जागतिक संदर्भात अभ्यास करतात.
Aparna Chandra या संवैधानिक कायदे, न्यायालयीन पारदर्शकता आणि न्यायाधीशांच्या वर्तनशैलीवर संशोधन करणाऱ्या भारतीय तज्ज्ञ आहेत.
William H.J. Hubbard हे University of Chicago Law School मध्ये कायदा व अर्थशास्त्र या विषयांचे प्राध्यापक असून त्यांचा अभ्यास संस्थात्मक कार्यक्षमतेवर केंद्रित आहे.

या तिघांनी जवळपास दशकभर गोळा केलेल्या डेटावर आधारित Court on Trial हे पुस्तक तयार केलं आहे. त्यांची ताकद म्हणजे — विधीशास्त्राचा शास्त्रीय गाभा, डेटा-विश्लेषणाची कठोर पद्धत, आणि न्यायसंस्थेतील सुधारणा सुचवण्याची धाडसपूर्ण शैली.

Court on Trial हे पुस्तक केवळ न्यायालयीन गोष्टींचं सामान्य वर्णन नाही; ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचा forensic audit वाटतो. 2023 मध्ये प्रकाशित झालेलं हे पुस्तक भारताच्या लोकशाहीतील सर्वात महत्त्वाच्या संस्थेच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उभे करतं.

लेखकांनी सहा कळीचे प्रश्न तपासले आहेत:

सर्वोच्च न्यायालय खरंच “लोकांचं न्यायालय” आहे का?

खटल्यांचा प्रचंड बॅकलॉग का सुटत नाही?

वरिष्ठ वकिलांना disproportionate फायदाचं स्थान का आहे?

खटल्यांचं वाटप (case assignment) न्याय्य आणि पारदर्शक आहे का?

न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत विविधता कितपत येते?

निवृत्ती वयाच्या मर्यादेमुळे न्यायालयीन निर्णयांवर दबाव येतो का?

हे सर्व प्रश्न केवळ तर्कसंगत नाहीत, तर हजारो आकडे, न्यायालयीन नोंदी आणि तांत्रिक विश्लेषण यांच्या आधारे विचारले आहेत.

उदाहरणार्थ, पुस्तकात स्पष्ट दाखवलं आहे की सर्वोच्च न्यायालयात अनेक खटले पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित राहतात. हे फक्त न्यायालयाच्या संसाधनांची कमतरता नसून, प्रक्रियेतील अकार्यक्षमता आणि अनुत्तरदायित्व यांचा परिणाम आहे. त्याचप्रमाणे, Senior Advocates चा प्रभाव खटल्यांच्या निकालावरच नव्हे, तर सुनावणीसाठी प्राधान्य ठरण्यावरही असतो.

पुस्तकाचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे — हे फक्त समस्या मांडत नाही, तर reform suggestions देखील करते. नियुक्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे, केस वाटपासाठी स्पष्ट नियम आखणे, आणि न्यायाधीशांमधील विविधता वाढवणे — हे लेखकांनी सुचवलेले उपाय वाचकाला विचार करायला लावतात.

पुस्तकाचं स्वरूप कादंबरीसारखं नाही; ते संशोधन अहवालासारखं आहे. तरीही, त्याचा प्रवास वाचकाला गुंतवून ठेवतो. प्रत्येक प्रकरण न्यायालयाच्या एका अंगावर प्रकाश टाकतं.

न्यायालयातील बॅकलॉग, नियुक्ती प्रक्रिया, खटल्यांचं वाटप, वरिष्ठ वकिलांचा प्रभाव — या धाग्यांनी मिळून संस्थेचं गुंतागुंतीचं चित्र तयार होतं. न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यावर राजकीय दबाव कसा काम करतो, आणि न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक निर्णयांवर कोणते घटक प्रभाव टाकतात, हे पुस्तक थेट सांगतं.

शेवटी, Court on Trial हा प्रवास वाचकाला असा प्रश्न विचारायला भाग पाडतो: “जर सर्वोच्च न्यायालय स्वतःच्या पारदर्शकतेवर उभं राहू शकत नसेल, तर लोकांचा विश्वास टिकेल का?”

भाषाशैली: पुस्तक तांत्रिक असलं तरी सोप्या आणि स्पष्ट भाषेत आहे. त्यामुळे सामान्य वाचकांनाही ते समजण्याजोगं आहे.

तथ्याधारितपणा: हजारो डेटासेट्स, ग्राफ्स, सांख्यिकी विश्लेषण — यामुळे यातील निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय ठरतात.

प्रभावी उदाहरणं: वरिष्ठ वकिलांना मिळणारं विशेष स्थान, महिला व विविध पार्श्वभूमीतील न्यायाधीशांचा अभाव, आणि निवृत्तीपूर्वी दिलेले महत्वाचे निकाल हे वाचकाच्या मनात ठसतात.

वेगळेपणा: भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयावर असं empirical study आधी झालेलं नाही. हा ग्रंथ त्या पोकळीत भर घालतो.

डेटावर आधारित अभ्यास असल्यामुळे काही विभाग dry वाटू शकतात, विशेषतः ज्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेचा परिचय नाही. काही प्रश्नांवर डेटा अपुरा असल्यामुळे निष्कर्ष मर्यादित वाटतात. उदाहरणार्थ, खटल्यांच्या वाटपात न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक पसंती कितपत परिणामकारक असते, याचा अंदाज लावणं कठीण आहे.

पुस्तक फक्त सर्वोच्च न्यायालयावर केंद्रित आहे; खालच्या न्यायालयांच्या समस्यांवर फारसा भर दिलेला नाही. याशिवाय, आकडेवारीचं अर्थलक्षण नेहमीच वादग्रस्त असू शकतं — त्यामुळे काही वाचकांना लेखकांच्या निष्कर्षांशी असहमती वाटू शकते.

Court on Trial हे पुस्तक भारतीय न्यायप्रणालीवर झालेल्या सर्वात गंभीर चर्चांपैकी एक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला अनेकदा “लोकशाहीचा रक्षक” म्हटलं जातं, पण हे पुस्तक दाखवतं की त्या संस्थेतही पारदर्शकतेचा अभाव आणि प्रक्रियेतील दोष आहेत.

हे पुस्तक आपल्याला न्यायालयाकडे नव्या दृष्टीकोनातून पाहायला शिकवतं. न्यायालयीन बॅकलॉग म्हणजे केवळ कामाचा ताण नाही, तर तो systemic failure आहे. वरिष्ठ वकिलांच्या प्रभावामुळे सामान्य वादींची संधी कमी होते. नियुक्तीत विविधतेचा अभाव न्यायालयाच्या प्रतिनिधित्वावर प्रश्न उभे करतो.

लेखकांनी यावर उपायही सुचवले आहेत — केस वाटपासाठी algorithm-based system, नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शक निकष, आणि न्यायाधीशांच्या पार्श्वभूमीत अधिक वैविध्य.

Konkandhara च्या वाचकांसाठी हे पुस्तक महत्त्वाचं आहे कारण महाराष्ट्रातही उच्च न्यायालयाच्या विलंबित खटल्यांबद्दल सतत चर्चा होते. स्थानिक न्यायप्रणालीतील समस्या आणि सर्वोच्च न्यायालयातील कमकुवती यातली सांगड पुस्तकातून स्पष्ट होते.

शेवटी, Court on Trial लोकशाहीसाठी एक इशारा आहे: न्यायालयावर अंधविश्वास न ठेवता त्याच्या प्रक्रियेला तपासणं ही नागरिकांची जबाबदारी आहे.

Court on Trial हे पुस्तक सर्वोच्च न्यायालयाच्या शक्ती, मर्यादा आणि पारदर्शकतेबद्दलची डोळस चर्चा आहे. ते प्रश्न विचारतं आणि उपाय सुचवतं.

“न्यायालय म्हणजे फक्त न्यायाधीश नव्हे, तर संपूर्ण प्रणाली आहे.”
“लोकशाहीसाठी न्यायालयाला आरसा दाखवणंही तितकंच गरजेचं आहे.”