7 फ़रवरी 2026

कोंकणधारा प्रतिनिधी | रोहामहावितरणच्या सोनवणे ह्या कनिष्ठ अभियंत्याकडून (JE) वैयक्तिक वीजमीटरवरील थकबाकी न भरल्यास खासगी मर्यादित कंपनीच्या (Pvt Ltd) नावावरील वीजपुरवठा तोडण्याची उघड धमकी दिल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, कंपनीच्या नावावरील वीजबिल नियमितपणे भरलेले असून कोणतीही थकबाकी नसताना हा दबाव टाकण्यात आल्याचा आरोप संबंधित ग्राहकाने केला आहे. हा प्रकार महावितरण च्या नियमांनाच नव्हे, तर विद्युत अधिनियम आणि प्रशासकीय शिस्तीलाही थेट आव्हान देणारा ठरत आहे. दोन मीटर, दोन स्वतंत्र ग्राहक – तरीही दबाव का? संबंधित ठिकाणी एकाच जागी दोन स्वतंत्र वीज कनेक्शन आहेत. एक कनेक्शन वैयक्तिक नावावर असून त्या मीटरचा वीजपुरवठा खंडित असतानाही तब्बल एका वर्षासाठी किमान (Minimum) वीजबिल आकारण्यात आले. त्यामुळे सुमारे ४२ हजार रुपयांची थकबाकी निर्माण झाली. या थकबाकीबाबत ग्राहकाने हरकती नोंदवल्या असतानाही, त्याच ठिकाणी असलेल्या आणि नियमितपणे वीजबिल भरणाऱ्या खासगी कंपनीच्या वीजपुरवठ्यावर दबाव टाकण्यात येत असल्याचा आरोप आहे. ग्राहकाच्या म्हणण्यानुसार, “वैयक्तिक थकबाकी भरली नाही, तर कंपनीचा वीजपुरवठा कापू,”अशी थेट तोंडी धमकी कनिष्ठ अभियंत्याकडून देण्यात आली. कायदा स्पष्ट असताना अधिकारांचा गैरवापर? विद्युत अधिनियम, 2003 च्या कलम 56 नुसार, कोणत्याही ग्राहकाचा वीजपुरवठा खंडित करण्यापूर्वी त्या त्याच ग्राहकाला लेखी नोटीस देणे बंधनकारक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, ही कारवाई केवळ त्या ग्राहक क्रमांकापुरतीच मर्यादित असते. तसेच महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग (MERC) च्या पुरवठा संहितेत स्पष्टपणे नमूद आहे की, “एका ग्राहकाची थकबाकी दुसऱ्या स्वतंत्र ग्राहकाच्या वीजपुरवठ्यावर लागू करता येत नाही.” तज्ज्ञांच्या मते, वैयक्तिक ग्राहक आणि खासगी मर्यादित कंपनी हे कायदेशीरदृष्ट्या दोन स्वतंत्र घटक (Independent Legal Entities) आहेत. त्यामुळे एका ग्राहकाच्या थकबाकीचा आधार घेऊन दुसऱ्या ग्राहकावर दबाव टाकणे हे नियमबाह्य असून प्रशासकीय मनमानी ठरू शकते. तोंडी धमकी, लेखी आदेश नाही महावितरणच्या कार्यपद्धतीनुसार कोणतीही वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई ही लेखी नोटीस, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मान्यता आणि नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच केली जाते. मात्र या प्रकरणात कोणतीही लेखी नोटीस किंवा आदेश नसून केवळ तोंडी धमकी देण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकारांच्या मर्यादा ओलांडल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण या घटनेमुळे औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.“आज वैयक्तिक थकबाकीपोटी कंपनीवर कारवाई होत असेल, तर उद्या कुणाच्याही वीजपुरवठ्यावर मनमानी होऊ शकते,” अशी भावना अनेक उद्योजक आणि व्यावसायिकांकडून व्यक्त होत आहे. पुढे काय? प्रशासनाची भूमिका काय असणार या गंभीर प्रकरणाबाबत संबंधित ग्राहकाने महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल करण्याची तयारी दर्शवली आहे. तसेच गरज भासल्यास ग्राहक तक्रार निवारण मंच (CGRF) आणि वीज लोकपाल (Ombudsman) यांच्याकडेही दाद मागण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. नियम स्पष्ट असताना आणि कंपनीचे वीजबिल नियमित भरलेले असतानाही दबाव टाकण्यासाठी वीजपुरवठा तोडण्याची धमकी दिली जात असेल, तर अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का, हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. ✍️ लेखक : कोंकणधारा डेस्क