konkandhara.com

3 दिसम्बर 2025

लोकसभेत भाषण करताना सुप्रिया सुळे, मागे संसदीय बाके आणि तणावपूर्ण वातावरण.

सुप्रिया सुळे यांचा लोकसभेत हल्लाबोल; महाराष्ट्रातील गोंधळावर टीका

नगरपरिषद निवडणुकांतील मारामाऱ्या, बोगस मतदान प्रकरण आणि शेतकरी मदत प्रस्तावावर सुप्रिया सुळेंनी लोकसभेत राज्य सरकारवर थेट हल्ला चढवला. नवी दिल्ली | ४ डिसेंबर २०२५:महाराष्ट्रातील नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये झालेल्या गोंधळाच्या, मारामारीच्या आणि बोगस मतदानाच्या घटनांनी आता दिल्लीतील संसदेतही पोहोच घेतली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत उभं राहून राज्य सरकारवर तीव्र टीका करत या घटनांचा मुद्दा थेट राष्ट्रीय स्तरावर उपस्थित केला. त्यांच्या भाषणातले शब्द केवळ आरोप नव्हते, तर महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणातील वाढत्या अस्वस्थतेचं दृश्य प्रतिबिंब होते. सुले यांनी भाषणाच्या सुरुवातीलाच बुलढाणा जिल्ह्यातील बोगस मतदान प्रकरणाचा उल्लेख केला. तेथील एका बूथवर एका महिलेनं एकटीनंच तीसपेक्षा जास्त मतं टाकल्याची घटना सोशल मीडियावर व्हायरल झाली होती. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी अनेक ठिकाणी पैसे वाटप, दडपशाही, तणाव आणि बोगस मतदानाच्या घटना घडल्याचा उल्लेख करत गंभीर प्रश्न निर्माण केला—“ही कोणती निवडणूक पद्धत? आणि हे कोणत्या लोकशाहीचं दर्शन?” त्यांनी विचारलं. सभागृहात क्षणभर शांतता पसरली, आणि त्यांच्या पुढील शब्दांनी चर्चेची हवा आणखी तापवली. महाराष्ट्रात अलीकडील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका अत्यंत तणावपूर्ण वातावरणात झाल्या. काही ठिकाणी उमेदवारांमध्ये झालेल्या हाणामारींचे व्हिडिओ समोर आले. एका जिल्ह्यात बंदुका दाखवून मतदान केंद्राबाहेर धमक्या देण्याचंही चित्रण होतं. हे सर्व दाखवत सुळेंनी राज्य सरकारकडे प्रश्न उभा केला: “महायुतीने राज्यात स्थिरता आणली असं म्हणत सत्तेत आली, पण निवडणुकीच्या दिवशी नागरिकांच्या डोळ्यासमोर घडणाऱ्या या घटना नेमका कोणता संदेश देतात?” या राजकीय आरोपांच्या धगात त्यांनी शेतकऱ्यांचा मुद्दाही कौशल्याने जोडला. संसदेत उपस्थित असलेल्या केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या वक्तव्याचा दाखला देत त्यांनी म्हटलं की, “महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा आणि अतिवृष्टीतील नुकसानीचा प्रस्ताव केंद्राकडे अद्याप पाठवलेला नाही, असं कृषिमंत्री स्वतः सांगत आहेत. मग हे आश्वासन फक्त भाषणातलं होतं का?” महाराष्ट्रातील मागील काही महिन्यांतील अतिवृष्टी, गारपीट आणि पिकांच्या नुकसानामुळे हजारो शेतकरी चिंतेत आहेत. अनेक शेतावरील शेंगांना फट पडल्या, उसाच्या पट्ट्यातील पाटबंधारा कोसळला, तर कोकणात मसाल्याची पिकं मोठ्या प्रमाणात उध्वस्त झाली. या परिस्थितीत राज्य सरकारकडून मदतीची अपेक्षा होती. महायुतीने निवडणुकीत कर्जमाफी आणि तातडीच्या मदतीची ग्वाही दिली होती. पण सुळे यांच्या मते, “त्या पैकी काहीच प्रत्यक्षात दिसत नाही.” सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं: “स्थानिक निवडणुकांमध्ये सावळा गोंधळ… बोगस मतदान… हिंसाचार… आणि त्याचवेळी शेतकरी मदतीचा प्रस्तावही केंद्राकडे नाही. ही व्यवस्था सुरू राहिली तर राज्यातील विश्वासाचा पाया ढासळेल.” त्यांच्या या निरीक्षणाला विरोधकांनी टाळ्या वाजवत दाद दिली, तर सत्तापक्षाकडून गदारोळ सुरू झाला. त्या क्षणी लोकसभेचं वातावरण तणावपूर्ण बनलं. तरीही, त्यांनी पुढील मुद्दा अधिक ठामपणे मांडला: “लोकशाहीची मजबुती फक्त मोठ्या भाषणांनी नाही टिकत, तर मतदानाच्या दिवशी लोक सुरक्षितपणे त्यांच्या मतांचा वापर करू शकतात का, यावर अवलंबून आहे.” भाषणाच्या शेवटाकडे त्यांनी केंद्र सरकारलाही थेट विनंती केली—“राज्य सरकारकडून प्रस्ताव न आल्याचं म्हणत आपण शांत बसू नका. महाराष्ट्रातील शेतकरी अतिवृष्टीने उध्वस्त आहेत. त्यांचा प्रस्ताव केंद्राकडे कधी येईल याची वाट पाहत बसण्यापेक्षा, केंद्रानं राज्यावर दबाव आणावा. अन्यथा हजारो कुटुंबांचं भविष्य अंधारात जाईल.” राष्ट्रवादीचे खासदार त्यांच्या मागे उभे ठाकल्याचं दिसत होतं. काही विरोधी खासदारांनी “शेतकऱ्यांसाठी न्याय!” अशी घोषणा दिली. सभागृहातले सूर स्पष्ट होते—भविष्याचा निर्णय केवळ आर्थिक मदतीवर नाही, तर महाराष्ट्रातील लोकशाहीच्या प्रक्रियांना किती गांभीर्यानं घेतलं जातं यावरही अवलंबून आहे. या सर्व घडामोडींनी महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणात एक नवीन चर्चेला तोंड फुटलं आहे. स्थानिक निवडणुकांतील हिंसाचार आणि तणाव हे केवळ एका जिल्ह्यापुरते मर्यादित नाही; त्यातून राज्यातील व्यवस्थेतील तडे अधिक स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत. शेतकरी मदत प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचा मुद्दा राजकीय चर्चेत वेगाने पसरताना दिसतो. आणि लोकसभेतला हा प्रश्न राज्य राजकारणात किती प्रभाव टाकेल, हे पुढील काही आठवड्यांत अधिक स्पष्ट होईल.

सुप्रिया सुळे यांचा लोकसभेत हल्लाबोल; महाराष्ट्रातील गोंधळावर टीका Read More »

रायगडच्या नगरपालिकांच्या मतमोजणीपूर्वी पोलिस बंदोबस्त, कार्यकर्त्यांमध्ये तणाव आणि गोंधळाचे दृश्य.

रायगड नगरपालिका मतमोजणी तहकूब; महायुतीतील संघर्ष उफाळला

रायगड नगरपालिका मतमोजणी तहकूब; महायुतीतील संघर्षाने रंग बदलला राजकीय माहोल अलिबाग | ३ डिसेंबर २०२५:रायगड जिल्ह्यातील १० नगरपालिकांच्या निवडणुकीनंतर ३ डिसेंबर रोजी होणारी मतमोजणी अचानक थांबवण्यात आली आणि बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानुसार २१ डिसेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली. मतदानाच्या दुसऱ्याच दिवशी मतमोजणीला सर्वांच्या नजरा लागल्या असताना, निकालाच्या दिशेनं एकही पाऊल न पडता राजकीय वातावरणात प्रचंड अनिश्चितता आणि तणाव निर्माण झाला आहे. त्यातच अलिबाग, महाड आणि रोहा येथे झालेल्या हाणामारी, गाड्या तोडफोडीच्या घटनांनी चर्चा आणखी तापली आहे. मतमोजणी पुढे ढकलल्याच्या निर्णयानं सर्वच पक्षांचे कार्यकर्ते बुचकळ्यात पडले. अनेक ठिकाणी मतपेट्या ठेवलेल्या केंद्रांच्या बाहेर गर्दी जमली. निकाल लांबणीवर गेल्यानं काहीजण आश्चर्यचकित होते, तर काहींना हा निर्णय राजकीय हेतूने घेतल्याची कुजबूज सुरू झाली. जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मात्र “न्यायालयीन आदेशांनुसार पुढील प्रक्रिया २१ डिसेंबरनंतरच” अशी स्पष्ट भूमिका घेत शांतता राखण्याचं आवाहन केलं. मतमोजणीच्या तयारीत असलेला प्रशासन तणावग्रस्त हवेत काम करत होतं. काही ठिकाणी पोलिसांनी अतिरिक्त बंदोबस्त ठेवावा लागला. कारण त्याचवेळी अलिबाग, महाड आणि रोहा येथून संघर्ष, धक्का-बुक्की, दगडफेक आणि वाहनांची तोडफोड झाल्याच्या घटना समोर येत होत्या. महायुतीचे दोन प्रमुख गट — अजित पवार गट आणि शिंदे गट — यांच्यात झालेला संघर्ष जिल्ह्याच्या राजकीय समीकरणांना वेगळ्या दिशेने वळवणारा ठरला. अलिबागमधील घटनेत दोन्ही बाजूंतील कार्यकर्ते एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत रस्त्यावर उतरले. मतपत्रिका जमा करण्याच्या ठिकाणी झालेल्या वादातून वातावरण तापलं. काही गाड्यांच्या काचा फोडण्यात आल्या, हातघाईपर्यंत प्रकरण गेलं. स्थानिक दुकानदारांनी घाईघाईने दुकानांचे शटर खाली खेचले आणि रस्तावर काही वेळासाठी निव्वळ धावाधाव सुरू झाली. पोलिसांनी मध्यस्थी करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली, पण काही जण किरकोळ जखमी झाले. महाडमध्ये चित्र आणखी गोंधळात गेलं. येथे दोन्ही गटांमधील स्पर्धा प्रचंड तीव्र आहे. मतमोजणीपूर्वी ‘आमचा पॅनल स्पष्ट आघाडीवर येणार’ अशा दोन्ही बाजूंच्या दाव्यांमुळे तणाव आधीपासून होता. या पार्श्वभूमीवर काही कार्यकर्त्यांमध्ये चिथावणीखोर बोलाचाली झाली आणि नंतर धक्काबुक्की झाली. एक क्षण असंही आलं की पोलिसांनी लाठीचार्ज करण्याची तयारी केली होती, पण चर्चा घडवून आणत परिस्थिती नियंत्रणात आली. रोहा येथे मात्र संघर्ष अधिक तीव्र झाल्याचं प्रत्यक्षदर्शी सांगतात. एका उमेदवाराच्या गाडीत तोडफोड करण्यात आली. सोशल मीडियावर याचे काही व्हिडिओ पाहायला मिळाले — अक्षरशः १५–२० जणांच्या गटानं गाडीभोवती ओरडणं, ढकलणं, आणि रॉडसारख्या वस्तूने काचा फोडण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसलं. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मात्र तणावाचं वातावरण बराच वेळ कायम राहिलं. रायगड जिल्ह्यातील स्थानिक निवडणुका या वेळेस अत्यंत धोक्यावर खेळल्या जातात, कारण अनेक ठिकाणी महायुती अंतर्गतच घरामध्ये उभी ठाकलेली स्पर्धा दिसत आहे. अजित पवार गट आणि शिंदे गट हा राज्याच्या पातळीवर एकत्र असला तरी स्थानिक पातळीवर उमेदवारी, नेतृत्व, आणि सत्ता-प्रस्थापितीच्या चढाओढीत दोघांचे गट एकमेकांविरोधात उभे ठाकले आहेत. यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये रेषा अधिक गडद झाल्या आहेत. स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणं आणखी गुंतागुंतीची आहेत. कारण बहुतेक नगरपालिकांमध्ये एकीकडे शेकाप-कॉंग्रेस आघाडी सक्रिय आहे, तर दुसरीकडे महाविकास आघाडी उरण, श्रीवर्धन, माथेरान येथे ताकद दाखवतेय. अशा परिस्थितीत महायुतीतील फूट — विशेषतः शिंदे गटाच्या काही ठिकाणी एकाकी लढणं — निकालाच्या समीकरणांना अधिक पेचीदार बनवत आहे. मतमोजणीचा निर्णय तहकूब झाल्यानं प्रभागनिहाय अंदाज बांधण्याचे खेळ जोरात सुरू आहेत. काही ठिकाणी विकासाच्या मुद्द्यांवर, तर काही ठिकाणी जात-समुदाय पातळीवर मतदान झाल्याचं निरीक्षण सामोरं येतं. पण मतदानानंतरचा हिंसक संघर्ष मात्र या निवडणुकीच्या प्रतिमेवर पुसटसा काळा डाग सोडून गेलाय. आता लक्ष २१ डिसेंबरकडे वळलं आहे. तोपर्यंत सर्व मतपेट्या सीलबंद राहणार असून उमेदवार आणि समर्थकांमध्ये असलेली घालमेल थांबण्याची शक्यता नाही. स्थानिक नेतृत्वाला शांतता राखण्याचं आवाहन केलं जात असलं तरी सामाजिक माध्यमांवरील चिथावणीखोर पोस्ट्स, तणावपूर्ण चर्चा आणि पक्षांतर्गत आरोप-प्रत्यारोप अजूनही सुरू आहेत. या साऱ्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर एक गोष्ट मात्र स्पष्ट दिसते— स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही आता ‘स्थानिक’ राहिलेल्या नाहीत. पक्षांतर्गत भेगा, सत्ताप्रस्थापितीची ओढ, आणि तळागाळातील असंतोष यांच्या एकत्रित घोळातून पुढे येणारा निकाल फक्त राजकीय आकडेवारी नसेल; तो रायगडच्या सामाजिक तापमानाचंही एक सूक्ष्म चित्रण असेल.

रायगड नगरपालिका मतमोजणी तहकूब; महायुतीतील संघर्ष उफाळला Read More »