konkandhara.com

10 अगस्त 2025

कोकणातील लाल माकड: पर्यावरणासाठी धोका

Written By : वैभव जोशी लाल माकडांची वाढती संख्या शेतकऱ्यांसाठकोकणातील जंगलांमध्ये लाल माकडांची संख्या वाढल्याने शेतकऱ्यांचे पीक नुकसान वाढले आहे, असे पर्यावरण संशोधन सांगते. स्थानिक प्रशासनाने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. पार्श्वभूमी कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील जंगलांमध्ये लाल माकडांची (रhesus macaque) संख्या गेल्या दशकात 40% ने वाढली आहे, असे वन्यजीव विभागाच्या अहवालात नमूद आहे. या माकडांचा शेती आणि फळबागांवर होणारा उपद्रव वाढला असून, आंबा, काजू आणि नारळ यांसारख्या पिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. विशेषतः मालवण आणि कणकवली तालुक्यांतील शेतकरी या समस्येने त्रस्त आहेत. वन्यजीव संशोधकांच्या मते, जंगलतोड आणि मानवी वसाहतींचा विस्तार यामुळे माकड मानवी वस्त्यांजवळ येत आहेत. संशोधन काय सांगते? वन्यजीव विभाग आणि स्थानिक विद्यापीठांनी केलेल्या अभ्यासानुसार, लाल माकडांच्या वाढत्या संख्येचा परिणाम जैवविविधतेवर आणि शेतीवर होत आहे. माकडांच्या नैसर्गिक अधिवासात अन्नाची कमतरता आणि मानवी अतिक्रमण यामुळे ते गावांमध्ये शिरकाव करत आहेत. “माकडांचा उपद्रव हा पर्यावरणीय असंतुलनाचा परिणाम आहे,” असे वन्यजीव तज्ज्ञ प्रवीण सावंत यांनी सांगितले. गेल्या पाच वर्षांत मालवण परिसरातील शेतकऱ्यांचे सुमारे 20% पीक नुकसान माकडांमुळे झाले आहे. शेतकऱ्यांचे अनुभव मालवण येथील शेतकरी रमाकांत परब यांनी सांगितले, “माकड रोज आमच्या आंब्याच्या बागेत येतात. एका हंगामात सुमारे 30% फळांचे नुकसान होते.” अनेक शेतकऱ्यांनी माकडांना हाकलण्यासाठी जाळ्या, ध्वनियंत्रणा आणि कुत्र्यांचा वापर केला, पण याचा फारसा परिणाम झाला नाही. काही गावांमध्ये शेतकऱ्यांनी रात्रीच्या वेळी बागांचे रक्षण करण्यासाठी गस्त घालण्यास सुरुवात केली आहे. प्रशासनाचे प्रयत्न स्थानिक प्रशासन आणि वनविभागाने माकडांच्या उपद्रवावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. यामध्ये माकडांना पकडून जंगलात सोडणे आणि शेतकऱ्यांना संरक्षक जाळ्यांसाठी अनुदान देणे यांचा समावेश आहे. तसेच, माकडांना गावांपासून दूर ठेवण्यासाठी जंगलात अन्नसाठा निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे. “हा दीर्घकालीन प्रश्न आहे, आणि त्यासाठी सर्वसमावेशक उपाय हवेत,” असे वनविभागाचे अधिकारी संजय पवार यांनी नमूद केले. आव्हाने माकडांचा उपद्रव कमी करण्यासाठी केलेले प्रयत्न अपुरे पडत आहेत. माकडांना पकडून जंगलात सोडण्याची प्रक्रिया खर्चिक आणि किचकट आहे. याशिवाय, स्थानिकांमध्ये जागरूकतेचा अभाव आणि जंगलातील अन्नसाठ्याची कमतरता यामुळे माकड पुन्हा गावांकडे येतात. पर्यावरण तज्ज्ञांनी सुचवले आहे की, जंगलांचे संवर्धन आणि शेतकऱ्यांना पर्यायी उपाययोजना यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. भविष्यातील दिशा माकडांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी स्थानिक प्रशासन, शेतकरी आणि वन्यजीव तज्ज्ञांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे. जंगलातील नैसर्गिक अधिवास पुनर्स्थापित करणे, माकडांसाठी अन्नसाठा निर्माण करणे आणि शेतकऱ्यांना आधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञान पुरवणे यामुळे हा प्रश्न सुटू शकतो. तसेच, स्थानिकांना पर्यावरण शिक्षण देणेही महत्त्वाचे आहे. निष्कर्ष कोकणातील लाल माकडांची वाढती संख्या शेतकऱ्यांसाठी आणि पर्यावरणासाठी धोकादायक ठरत आहे. या समस्येवर तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत, तर शेती आणि जैवविविधता यांच्यावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात. स्थानिक समुदाय आणि प्रशासन यांनी एकत्र येऊन शाश्वत उपाय शोधणे ही काळाची गरज आहे.

कोकणातील लाल माकड: पर्यावरणासाठी धोका Read More »

कोकणातील मासेमारीवर हवामान बदलाचा परिणाम

मच्छीमारांना मासे कमी मिळण्याचे संकट कोकणातील मच्छीमारांना गेल्या दशकात मासे मिळण्याचे प्रमाण 30% कमी झाले आहे, असे संशोधन सांगते. हवामान बदलामुळे समुद्राच्या तापमानवाढीने मासे खोल समुद्रात स्थलांतरित होत आहेत. पार्श्वभूमी कोकणातील मच्छीमारी हा स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, विशेषतः रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत. सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूट (CMFRI) च्या ताज्या अहवालानुसार, गेल्या 10 वर्षांत कोकण किनारपट्टीवरील समुद्राचे तापमान सरासरी 1.2 अंश सेल्सिअसने वाढले आहे. यामुळे बांगडा, सुरमई आणि कोळंबी यांसारख्या माशांच्या प्रजाती खोल समुद्रात किंवा उत्तरेकडे सरकत आहेत. याचा थेट परिणाम मच्छीमारांच्या उत्पन्नावर झाला असून, अनेकांना मासेमारीसाठी जास्त इंधन आणि वेळ खर्च करावा लागत आहे. संशोधन काय सांगते? CMFRI च्या अभ्यासानुसार, कोकणातील मच्छीमारांना मासे मिळण्याचे प्रमाण 2015 च्या तुलनेत 30% कमी झाले आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे समुद्रातील तापमानवाढ आणि ऑक्सिजन पातळीतील बदल. मासे आता 50-100 किलोमीटर खोल समुद्रात किंवा गुजरातच्या किनारपट्टीकडे स्थलांतरित होत आहेत. यामुळे मच्छीमारांना लहान बोटींऐवजी मोठ्या बोटी आणि प्रगत उपकरणांची गरज भासत आहे, ज्यामुळे खर्च वाढला आहे. “आम्हाला आता मासे मिळवण्यासाठी दुप्पट वेळ आणि इंधन खर्चावे लागते,” असे मालवण येथील मच्छीमार रमेश कुडाळकर यांनी सांगितले. “पूर्वी एका फेरीत 50 किलो मासे मिळायचे, आता 20 किलो मिळणेही कठीण झाले आहे.” आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम मासेमारीवरील परिणामामुळे कोकणातील मच्छीमार समुदाय आर्थिक संकटात सापडला आहे. रत्नागिरीतील मच्छीमारांच्या उत्पन्नात 25% घट झाली आहे, तर काही गावांमध्ये तरुण पिढी मासेमारी सोडून इतर व्यवसायांकडे वळत आहे. यामुळे स्थानिक बाजारपेठेत माशांचे भाव वाढले असून, मच्छीमारांना कर्जाचा बोजा सहन करावा लागत आहे. स्थानिक मच्छीमार संघटनांनी सरकारकडे शाश्वत मासेमारीसाठी सबसिडी आणि तांत्रिक सहाय्याची मागणी केली आहे. “आम्हाला नव्या तंत्रज्ञानाची गरज आहे, पण त्यासाठी आर्थिक पाठबळ हवे,” असे सिंधुदुर्ग मच्छीमार संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश तरे यांनी नमूद केले. उपाययोजना आणि सरकारी पुढाकार राज्य सरकारने मच्छीमारांसाठी काही योजना जाहीर केल्या आहेत, ज्यात कमी व्याजदराने कर्ज आणि आधुनिक मासेमारी उपकरणांसाठी अनुदान यांचा समावेश आहे. CMFRI आणि स्थानिक विद्यापीठे शाश्वत मासेमारी पद्धतींवर संशोधन करत आहेत, ज्यात कृत्रिम मत्स्यसंवर्धन आणि मासे ट्रॅकिंग तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे. याशिवाय, हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी स्थानिक मच्छीमारांना प्रशिक्षण देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. “हवामान बदल हा दीर्घकालीन प्रश्न आहे. त्यासाठी शाश्वत उपाययोजना गरजेच्या आहेत,” असे CMFRI चे संशोधक डॉ. सुहास गावकर यांनी सांगितले. आव्हाने मच्छीमारांना नव्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक अडचणी येत आहेत. याशिवाय, समुद्रातील प्रदूषण आणि बेकायदा मासेमारी यामुळेही माशांच्या संख्येवर परिणाम होत आहे. स्थानिक प्रशासनाने बेकायदा मासेमारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. भविष्यातील दिशा हवामान बदलाचा मासेमारीवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी सरकार, संशोधक आणि मच्छीमार समुदाय यांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. कृत्रिम मत्स्यसंवर्धन, मासे ट्रॅकिंग सिस्टम आणि पर्यावरणपूरक मासेमारी पद्धती यामुळे कोकणातील मच्छीमारांना नवसंजीवनी मिळू शकते. याशिवाय, मच्छीमारांना पर्यायी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणेही महत्त्वाचे आहे. निष्कर्ष कोकणातील मच्छीमारीवर हवामान बदलाचा गंभीर परिणाम होत आहे, आणि यावर तातडीने उपाययोजना न केल्यास स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि सांस्कृतिक वारसा धोक्यात येऊ शकतो. सरकार आणि स्थानिक समुदायांनी एकत्र येऊन शाश्वत उपाय शोधणे ही काळाची गरज आहे.

कोकणातील मासेमारीवर हवामान बदलाचा परिणाम Read More »

कोकणातील औषधी वनस्पती: हरवत चाललेला खजिना

सिंधुदुर्गातील औषधी वनस्पतींच्या संवर्धनासाठी स्थानिकांचे नवे प्रयत्न सिंधुदुर्गातील जंगलांमध्ये आढळणाऱ्या 50 हून अधिक औषधी वनस्पतींचा शोध स्थानिक संशोधकांनी घेतला आहे. या वनस्पती पारंपरिक उपचारांसाठी वापरल्या जातात, पण त्या लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. पार्श्वभूमी कोकणातील घनदाट जंगलांमध्ये हिरडा, बेहडा, शिकाकाई आणि अर्जुन यांसारख्या औषधी वनस्पतींचा खजिना आहे. या वनस्पतींचा उपयोग स्थानिक वैद्य आणि आदिवासी समुदाय वर्षानुवर्षे त्वचारोग, पचनविकार आणि हृदयविकारांसारख्या आजारांवर उपचारांसाठी करत आहेत. मात्र, जंगलतोड, शहरीकरण आणि आधुनिक औषधांच्या वाढत्या वापरामुळे या वनस्पती दुर्मीळ होत चालल्या आहेत. सिंधुदुर्गातील वनविभाग आणि स्थानिक संशोधकांनी केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळले की, गेल्या दोन दशकांत या वनस्पतींच्या 30% प्रजातींची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. संशोधन आणि शोध सिंधुदुर्गातील कणकवली आणि मालवण तालुक्यांमध्ये स्थानिक संशोधकांनी 50 हून अधिक औषधी वनस्पतींची यादी तयार केली आहे. यामध्ये काही दुर्मीळ प्रजातींचा समावेश आहे, जसे की “कडुनिंब” आणि “सर्पगंधा,” ज्यांचा उपयोग उच्च रक्तदाब आणि तणावावर उपचारांसाठी होतो. या सर्वेक्षणात स्थानिक आदिवासी समुदायांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरला आहे, ज्यांनी या वनस्पतींच्या पारंपरिक वापराविषयी माहिती दिली. “या वनस्पती कोकणातील पारंपरिक वैद्यकशास्त्राचा आधार आहेत. त्यांचे संवर्धन करणे म्हणजे आपला सांस्कृतिक वारसा जपणे होय,” असे वनस्पतिशास्त्रज्ञ डॉ. स्मिता पाटील यांनी सांगितले. संवर्धनाचे प्रयत्न वनविभाग आणि स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांनी या औषधी वनस्पतींच्या संवर्धनासाठी एक प्रकल्प सुरू केला आहे. यामध्ये वनस्पतींच्या बिया गोळा करणे, त्यांची लागवड करणे आणि स्थानिकांना याबाबत प्रशिक्षण देणे यांचा समावेश आहे. मालवण येथील एका गावात “औषधी वनस्पती उद्यान” स्थापन करण्यात आले आहे, जिथे 20 प्रजातींची लागवड सुरू आहे. स्थानिक शाळांमध्येही विद्यार्थ्यांना या वनस्पतींचे महत्त्व समजावून सांगण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित केल्या जात आहेत. आव्हाने या संवर्धन प्रकल्पासमोर अनेक अडचणी आहेत. जंगलतोड आणि खाणकामामुळे वनस्पतींचे नैसर्गिक अधिवास नष्ट होत आहेत. याशिवाय, तरुण पिढीमध्ये पारंपरिक वैद्यकशास्त्राविषयी जागरूकतेचा अभाव आहे. “आमच्या गावात आता फार कमी लोक या वनस्पतींचा वापर करतात. आधुनिक औषधांना जास्त मागणी आहे,” असे कणकवली येथील वैद्य रघुनाथ सावंत यांनी सांगितले. भविष्यातील योजना संशोधक आणि स्थानिक प्रशासनाने या वनस्पतींच्या संवर्धनासाठी दीर्घकालीन योजना आखल्या आहेत. यामध्ये औषधी वनस्पतींची माहिती डिजिटल स्वरूपात जतन करणे, स्थानिक बाजारपेठेत त्यांच्या उत्पादनांना प्रोत्साहन देणे आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी “हर्बल टूर” सुरू करणे यांचा समावेश आहे. “या वनस्पतींचा उपयोग आयुर्वेदिक औषध उद्योगातही होऊ शकतो,” असे वनविभागाचे अधिकारी संजय पवार यांनी नमूद केले. निष्कर्ष कोकणातील औषधी वनस्पतींचे संवर्धन केवळ पर्यावरणासाठीच नव्हे, तर स्थानिक सांस्कृतिक आणि वैद्यकीय वारशासाठीही महत्त्वाचे आहे. स्थानिक समुदाय, प्रशासन आणि संशोधक यांनी एकत्र येऊन हा खजिना जपला तर कोकणाला त्याचा दीर्घकालीन फायदा होईल.

कोकणातील औषधी वनस्पती: हरवत चाललेला खजिना Read More »