konkandhara.com

Youtube Facebook Instagram X-twitter Link
Menu
Menu

10 अगस्त 2025

कोकणधारा – बातमी नाही, भूमिका मांडणारी स्वाभिमानी वृत्तवाहिनी

फास्ट चेक, व्हिडिओ, संपादकीय / Leave a Comment

कोकणधारा ही एक निर्भीड, विचारप्रधान मराठी वृत्तवाहिनी आहे, जी फक्त बातम्या देत नाही, तर प्रत्येक मुद्द्यावर पत्रकारितेची स्पष्ट भूमिका मांडते. जाणून घ्या आमची विचारधारा. ✍️ प्रस्तावना: महाराष्ट्रातील माध्यमविश्वात आज धडपड, शाब्दिक गदारोळ आणि TRPच्या नादात अनेकदा खरे प्रश्न हरवतात. अशा पार्श्वभूमीवर ‘कोकणधारा’ ही एक नविन पण वैचारिकदृष्ट्या स्पष्ट भूमिका घेणारी मराठी वृत्तवाहिनी जन्माला आली आहे – जी फक्त बातमी दाखवत नाही, तर भूमिका मांडते. 🎯 आमचं ध्येय – केवळ माहिती नव्हे, जाणिवेचा विस्तार कोकणधारा हे केवळ कोकणपुरतं मर्यादित माध्यम नाही.शेती ते शिक्षण, महिला ते कामगार, जनतेचे हक्क ते सत्तेचा जाब – महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक घडामोडींवर आमचं स्पष्ट भाष्य असेल. 🧭 आमची पत्रकारिता – मूल्यनिष्ठ, निर्भीड आणि नागरिककेंद्रित 🔎 आजच्या माध्यमांची जबाबदारी – आणि आमची भूमिका आज अनेक माध्यमांनी आपली जबाबदारी बाजूला ठेवली आहे.कोकणधारा त्यांना दोष न देता, स्वतः एक जबाबदार पर्याय उभा करत आहे.आमच्या प्रत्येक बातमीत तथ्य, साक्ष आणि संदर्भ असेल – पण त्याचबरोबर एक पत्रकारितेची जागरूक भूमिका देखील असेल. 🌐 का वेगळी आहे कोकणधारा? पारंपरिक माध्यमं कोकणधारा Breaking News वर भर Context, Depth, Analysis कोणतंही स्टँड न घेणं मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका टीआरपीचा पाठलाग विश्वासार्हतेचा आग्रह राजकीय दबाव नागरिकांची बाजू 🗣️ आमची साद – लोकशाहीसाठी सजग व्हा कोकणधारा ही तुमच्यासारख्या वाचकांची, नागरिकांची आणि मतदारांचीच वृत्तवाहिनी आहे.तुम्हाला माहिती हवी आहेच – पण त्याहीपुढे जाणीव, विचार आणि कृतीचं एक व्यापक दालन आम्ही तयार करत आहोत. 📢 शेवटी एकच विनंती बातमी बघा, पण तिच्या पाठीमागे असलेला हेतू ओळखा.बातमी वाचा, पण आपली भूमिका ठरवा.कोकणधारा – तुम्हाला ही संधी देणारी पत्रकारिता.

कोकणधारा – बातमी नाही, भूमिका मांडणारी स्वाभिमानी वृत्तवाहिनी Read More »

कोकण धारा — सत्य, निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह पत्रकारितेचा आवाज!

फास्ट चेक, मराठवाडा, व्हिडिओ / Leave a Comment

📺 कोकणातील बातम्या, ग्राउंड रिपोर्ट्स, आणि लोकांचे खरे प्रश्न — Konkandhara वर दररोज! 📰 Subscribe करा:    / @konkandhara   📘 Facebook: https://www.facebook.com/Konkandharaofficial 📸 Instagram: https://www.instagram.com/konkandharaofficial 🐦 Twitter (X): https://x.com/konkandhara 📅 नवीन व्हिडिओ दररोज – आवाज बना तुमच्या हक्काचा!

कोकण धारा — सत्य, निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह पत्रकारितेचा आवाज! Read More »

निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार महादेवपूरा – बेंगलुरूतील ‘वोट चोरी’ वादाच्या केंद्रस्थानी असलेला मतदारसंघ

फास्ट चेक, भारत, राजकारण, व्हिडिओ / Leave a Comment

बेंगलुरू, ११ ऑगस्ट २०२५: कर्नाटकातील बेंगलुरू सेंट्रल लोकसभा मतदारसंघातील महादेवपूरा विधानसभा मतदारसंघ सध्या ‘वोट चोरी’च्या कथित आरोपांमुळे चर्चेत आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी पत्रकार परिषदेत दावा केला की, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत महादेवपूरामध्ये १,००,२५० बनावट मते टाकण्यात आली, ज्यामुळे भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) हा मतदारसंघ जिंकण्यास मदत झाली. निवडणूक आयोगाच्या (EC) आकडेवारीवर आधारित या वादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या महादेवपूराच्या निवडणूक इतिहासावर आणि मतदारसंख्येच्या वाढीवर एक नजर टाकूया. महादेवपूराची मतदारसंख्या आणि वाढ महादेवपूरा विधानसभा मतदारसंघ २००८ च्या मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेत तयार झाला. २००८ च्या विधानसभा निवडणुकीत येथील मतदारसंख्या २.७५ लाख होती, जी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ६.६ लाखांवर पोहोचली, म्हणजेच १४० टक्क्यांनी वाढ झाली. बेंगलुरू सेंट्रल लोकसभा मतदारसंघातील इतर सात विधानसभा मतदारसंघांच्या तुलनेत ही वाढ लक्षणीय आहे. उदाहरणार्थ, सर्वज्ञाननगर मतदारसंघात २००८ ते २०२४ या कालावधीत मतदारसंख्या ३.०५ लाखांवरून ३.८६ लाखांवर (२६.५ टक्के वाढ), शांतीनगरमध्ये २५.२ टक्के, सी.व्ही. रमण नगरमध्ये २३.१ टक्के, शिवाजीनगरमध्ये १९.८ टक्के, राजाजीनगरमध्ये १३.७ टक्के, चामराजपेटमध्ये १२.६ टक्के आणि गांधीनगरमध्ये केवळ ३ टक्के वाढ झाली. ही अभूतपूर्व वाढ महादेवपूराच्या वेगवान शहरीकरणाशी जोडली जाते. २००० च्या दशकात आयटी क्षेत्राच्या वाढीमुळे बेंगलुरूच्या मध्यवर्ती भागात जमिनींचा तुटवडा निर्माण झाला, त्यामुळे महादेवपूरात शेतीच्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाली. गेल्या दोन दशकांत हा भाग नवीन स्थलांतरितांसाठी परवडणाऱ्या घरांचा आणि सोईसुविधांचा केंद्र बनला आहे, ज्यामुळे मतदारसंख्येत वाढ झाली. मतदान टक्केवारी आणि निवडणूक निकाल महादेवपूरा मतदारसंघाने २००८ पासून विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये सातत्याने बेंगलुरू सेंट्रलमधील इतर मतदारसंघांपेक्षा जास्त मतदान टक्केवारी नोंदवली आहे. २००८ ते २०१८ या कालावधीत विधानसभा निवडणुकांमध्ये महादेवपूरामध्ये सर्वाधिक मतदान टक्केवारी होती, जी २०१३ मध्ये ६१.६ टक्क्यांवर पोहोचली. तथापि, २०२३ मध्ये येथील मतदान टक्केवारी ५५ टक्क्यांवर घसरली, आणि हा मतदारसंघ चौथ्या क्रमांकावर आला. लोकसभा निवडणुकांमध्ये, २०१४ मध्ये महादेवपूरामध्ये ५८ टक्के मतदानासह दुसऱ्या क्रमांकाची टक्केवारी होती, परंतु २०२४ मध्ये ती ५४ टक्क्यांवर येऊन सहाव्या क्रमांकावर गेली. तरीही, मोठ्या मतदारसंख्येमुळे महादेवपूरामध्ये प्रत्यक्ष मतदारांची संख्या नेहमीच सर्वाधिक राहिली आहे. बेंगलुरू सेंट्रल लोकसभा मतदारसंघात २००९ पासून भाजपाचे पी.सी. मोहन यांनी सलग चार वेळा विजय मिळवला आहे. महादेवपूरा विधानसभा मतदारसंघातही २००९ ते २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाने आघाडी घेतली. २००९ मध्ये बेंगलुरू सेंट्रलमधील आठपैकी पाच विधानसभा मतदारसंघांत भाजपाने, दोन मतदारसंघांत काँग्रेसने आणि एका मतदारसंघात जनता दल (सेक्युलर) ने आघाडी घेतली. २०१४ मध्येही भाजपाने पाच आणि काँग्रेसने तीन जागांवर आघाडी घेतली. २०१९ आणि २०२४ मध्ये दोन्ही पक्षांनी प्रत्येकी चार जागांवर आघाडी मिळवली. विशेष म्हणजे, महादेवपूरा हा एकमेव मतदारसंघ आहे, जिथे २००९ ते २०२४ या कालावधीत भाजपाची मतांची टक्केवारी सातत्याने वाढत गेली – २००९ मध्ये ४५.६ टक्क्यांवरून २०२४ मध्ये ६४.७ टक्क्यांपर्यंत. राहुल गांधी यांचे ‘वोट चोरी’चे आरोप राहुल गांधी यांनी ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी पत्रकार परिषदेत दावा केला की, महादेवपूरामध्ये ६.५ लाख मतांपैकी १,००,२५० मते बनावट होती. त्यांनी पाच प्रकारच्या गैरप्रकारांचा उल्लेख केला: ११,९६५ डुप्लिकेट मते, ४०,००९ बनावट किंवा अवैध पत्ते, १०,४५२ एकाच पत्त्यावर मोठ्या संख्येने मतदार, ४,१३२ अवैध छायाचित्रे आणि ३३,६९२ फॉर्म ६ चा गैरवापर. त्यांनी शकुन राणी नावाच्या ७० वर्षीय महिलेचे उदाहरण दिले, जी कथितरित्या दोनदा नवीन मतदार म्हणून नोंदली गेली आणि दोनदा मतदान केले. तसेच, गुरकीरत सिंग दंगल नावाच्या मतदाराने चार मतदान केंद्रांवर मतदान केल्याचा दावा केला. काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार, बेंगलुरू सेंट्रलमध्ये काँग्रेसने सातपैकी सहा विधानसभा मतदारसंघांत आघाडी घेतली होती, परंतु महादेवपूरामध्ये भाजपाने १,१४,०४६ मतांनी विजय मिळवला, ज्यामुळे एकूण निकाल बदलला. राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर डिजिटल मतदार याद्या आणि सीसीटीव्ही फुटेज न देण्याचा आरोप केला, ज्यामुळे गैरप्रकार लपवले जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. निवडणूक आयोगाचा प्रतिसाद कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी राहुल गांधी यांच्या आरोपांना “खोटे आणि दिशाभूल करणारे” म्हटले आहे. त्यांनी ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी पत्र लिहून गांधी यांना नियम २० (३) (ब) अंतर्गत शपथपत्रासह बनावट मतदारांची नावे सादर करण्यास सांगितले. प्राथमिक तपासात शकुन राणी यांनी फक्त एकदाच मतदान केल्याचे आढळले आहे, आणि त्यांनी सादर केलेले कागदपत्र मतदान अधिकाऱ्याने जारी केलेले नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, मतदार यादी तयार करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक आहे आणि सर्व पक्षांना ड्राफ्ट आणि अंतिम मतदार याद्या पुरवल्या गेल्या होत्या. पुढे काय? या वादाने निवडणूक आयोग आणि काँग्रेसमधील तणाव वाढवला आहे. काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीने ११ ऑगस्ट रोजी संसदेपासून निवडणूक आयोगापर्यंत निषेध कूच आयोजित केला आहे, आणि १७ ऑगस्टपासून बिहारमध्ये दोन आठवड्यांची जनजागृती यात्रा सुरू होणार आहे. काँग्रेसने ऑनलाइन मोहीम सुरू केली असून, डिजिटल मतदार याद्या जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने गांधी यांना पुरावे सादर करण्यास किंवा माफी मागण्यास सांगितले आहे, अन्यथा कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. निष्कर्ष महादेवपूराची वाढती मतदारसंख्या आणि निवडणूक निकाल यामुळे हा मतदारसंघ कायमच चर्चेत राहिला आहे. राहुल गांधी यांचे आरोप आणि निवडणूक आयोगाचा प्रतिसाद यामुळे हा वाद अधिक तीव्र झाला आहे. या प्रकरणात ठोस पुरावे आणि कायदेशीर प्रक्रिया यावरच पुढील दिशा ठरेल.

निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार महादेवपूरा – बेंगलुरूतील ‘वोट चोरी’ वादाच्या केंद्रस्थानी असलेला मतदारसंघ Read More »

‘वोट चोरी’: कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी राहुल गांधी यांना महादेवपूरा येथील आरोपांसाठी पुरावे सादर करण्यास सांगितले

भारत, व्हिडिओ / Leave a Comment

बेंगलुरू, ११ ऑगस्ट २०२५: कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी (सीईओ) लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना कर्नाटकातील महादेवपूरा विधानसभा मतदारसंघात ‘वोट चोरी’ झाल्याच्या आरोपांसाठी ठोस पुरावे सादर करण्याची मागणी केली आहे. राहुल गांधी यांनी ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत दावा केला होता की, बेंगलुरू सेंट्रल लोकसभा मतदारसंघातील महादेवपूरा येथे १,००,२५० बनावट मते टाकण्यात आली, ज्यामुळे भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) हा मतदारसंघ जिंकण्यास मदत झाली. त्यांनी शकुन राणी नावाच्या एका मतदाराने दोनदा मतदान केल्याचा विशेष उल्लेख केला होता. कर्नाटकचे मुख्य निवडणूक अधिकारी व्ही. अंबुकुमार यांनी रविवारी (१० ऑगस्ट २०२५) राहुल गांधी यांना नोटीस पाठवून त्यांच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले. नोटीसमध्ये असे नमूद आहे की, “तुम्ही सादर केलेल्या कागदपत्रांवर मतदान केंद्रातील अधिकाऱ्याने टिकमार्क केल्याचा दावा केला आहे, परंतु प्राथमिक तपासात हे कागदपत्र मतदान अधिकाऱ्याने जारी केलेले नसल्याचे आढळले आहे. शकुन राणी यांनी फक्त एकदाच मतदान केल्याचे त्यांनी स्वतः सांगितले आहे.” नोटीसमध्ये पुढे असे म्हटले आहे की, “तुम्ही शकुन राणी किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीने दोनदा मतदान केल्याचा निष्कर्ष काढला आहे, त्यासाठी संबंधित कागदपत्रे सादर करावीत, जेणेकरून या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करता येईल.” राहुल गांधी यांचे आरोप आणि काँग्रेसची मोहीम राहुल गांधी यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत महादेवपूरा मतदारसंघात पाच प्रकारे मतदार यादीत हेराफेरी झाल्याचा दावा केला: डुप्लिकेट मते, बनावट किंवा अवैध पत्ते, एकाच पत्त्यावर मोठ्या संख्येने मतदार, अवैध छायाचित्रे आणि फॉर्म ६ चा गैरवापर. त्यांनी सांगितले की, “काँग्रेसच्या अंतर्गत सर्वेक्षणात कर्नाटकात १६ जागा जिंकण्याचा अंदाज होता, परंतु आम्ही केवळ ९ जागा जिंकल्या. महादेवपूरामुळे आम्ही बेंगलुरू सेंट्रल जागा ३२,७०७ मतांनी गमावली.” त्यांनी निवडणूक आयोगावर डिजिटल मतदार याद्या आणि सीसीटीव्ही फुटेज न देण्याचा आरोप केला, ज्यामुळे कथित गैरप्रकार लपवले जात असल्याचे ते म्हणाले. या आरोपांना पाठबळ देण्यासाठी काँग्रेसने एक ऑनलाइन मोहीम सुरू केली आहे, ज्यामध्ये त्यांनी वेब पोर्टल आणि फोन नंबर जाहीर केला आहे. या पोर्टलवर सहभागी व्यक्तींना डिजिटल प्रमाणपत्र दिले जाते, ज्यामध्ये “मी राहुल गांधी यांच्या डिजिटल मतदार याद्या जाहीर करण्याच्या मागणीचे समर्थन करतो” असे नमूद आहे. काँग्रेसने दावा केला आहे की, ४८ मतदारसंघांमध्ये इंडिया आघाडीचे उमेदवार ५०,००० पेक्षा कमी मतांनी पराभूत झाले, आणि या सर्व जागांवर मतदार यादीत गैरप्रकार झाल्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाचा प्रतिसाद निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी यांचे आरोप “खोटे आणि दिशाभूल करणारे” असल्याचे सांगितले आहे. आयोगाने ७ ऑगस्ट रोजी एक्सवर एक निवेदन जारी केले, ज्यामध्ये म्हटले आहे की, “शकुन राणी यांनी फक्त एकदाच मतदान केले आहे, दोनदा नाही, जैसा दावा केला गया आहे.” आयोगाने राहुल गांधी यांना नियम २० (३) (ब) अंतर्गत शपथपत्र सादर करण्यास किंवा खोटे आरोप केल्याबद्दल माफी मागण्यास सांगितले आहे. कर्नाटकच्या सीईओने यापूर्वी ७ ऑगस्ट रोजी राहुल गांधी यांना पत्र लिहून त्यांच्या दाव्यांसाठी शपथपत्र आणि बनावट मतदारांची नावे सादर करण्यास सांगितले होते. राजकीय प्रतिक्रिया आणि पुढील पावले काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीने या मुद्यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल यांनी सांगितले, “हा आमच्या लोकशाहीचा प्रश्न आहे. निवडणूक आयोग डिजिटल मतदार याद्या आणि सीसीटीव्ही फुटेज का लपवत आहे? आम्ही या लढाईत मागे हटणार नाही.” कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी ८ ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगाला एक निवेदन सादर केले, तर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कायदा विभागाकडून या प्रकरणाचा अहवाल मागवला आहे. दुसरीकडे, माजी महादेवपूरा आमदार अरविंद लिंबावली यांनी राहुल गांधी यांच्यावर खोटी माहिती पसरवल्याचा आरोप केला. त्यांनी सांगितले की, शकुन राणी यांनी फक्त एकदाच मतदान केले, आणि त्यांच्या मतदार यादीतील नोंद दोनदा झाल्याचा प्रश्न मतदार यादीच्या त्रुटीमुळे निर्माण झाला. इंडिया आघाडीने ११ ऑगस्ट रोजी संसदेपासून निवडणूक आयोगापर्यंत निषेध कूच आयोजित केला आहे, ज्यामध्ये राहुल गांधी यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेते सहभागी होणार आहेत. याशिवाय, १७ ऑगस्टपासून बिहारमध्ये दोन आठवड्यांची ‘यात्रा’ आयोजित करण्यात आली आहे, ज्याद्वारे कथित निवडणूक गैरप्रकारांवर जनजागृती केली जाईल. पुढे काय? या वादामुळे निवडणूक आयोग आणि काँग्रेसमधील तणाव वाढला आहे. निवडणूक आयोगाने सांगितले की, मतदार यादी तयार करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक आहे आणि सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींना याची माहिती दिली जाते. तथापि, काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीने निवडणूक आयोगावर दबाव वाढवला आहे. या प्रकरणात पुढील सुनावणी आणि काँग्रेसच्या ऑनलाइन मोहिमेचा प्रभाव यावर भविष्यातील राजकीय घडामोडी अवलंबून असतील.

‘वोट चोरी’: कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी राहुल गांधी यांना महादेवपूरा येथील आरोपांसाठी पुरावे सादर करण्यास सांगितले Read More »

इंडिया आघाडीचे खासदार निवडणूक आयोगाकडे करणार कूच; काँग्रेसने कथित निवडणूक गैरप्रकारांविरोधात ऑनलाइन मोहीम सुरू केली

फास्ट चेक, भारत, व्हिडिओ / Leave a Comment

नवी दिल्ली, ११ ऑगस्ट २०२५: इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी बिहारमधील विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआयआर) आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत कथित निवडणूक गैरप्रकारांच्या विरोधात सोमवारी (११ ऑगस्ट २०२५) संसदेपासून निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयापर्यंत निषेध कूच काढण्याची घोषणा केली आहे. याचवेळी, काँग्रेसने ‘वोट चोरी’ या कथित गैरप्रकारांविरोधात जनजागृतीसाठी ऑनलाइन मोहीम सुरू केली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी या मुद्यावर एकत्रित रणनीती आखण्यासाठी इंडिया आघाडीच्या खासदारांसाठी सोमवारी रात्रीच्या जेवणाचे आयोजन केले आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील या निषेध कूचमध्ये सुमारे ३०० खासदार सहभागी होणार असल्याची माहिती आहे. राहुल गांधी यांनी रविवारी (१० ऑगस्ट २०२५) आपल्या एक्स हँडलवर एक वेब पोर्टल आणि फोन नंबर जाहीर केला, ज्याद्वारे लोकांना या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी लिहिले, “वोट चोरी हा ‘एक व्यक्ती, एक मत’ या मूलभूत संकल्पनेवर हल्ला आहे. स्वच्छ मतदार यादी ही स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी आवश्यक आहे. आमची निवडणूक आयोगाकडून मागणी स्पष्ट आहे – पारदर्शकता राखा आणि डिजिटल मतदार याद्या जाहीर करा, जेणेकरून लोक आणि पक्ष त्यांचे लेखापरीक्षण करू शकतील.” कथित ‘वोट चोरी’ आणि पुरावे राहुल गांधी यांनी ७ ऑगस्ट रोजी एका पत्रकार परिषदेत कर्नाटकातील महादेवपूरा मतदारसंघात सुमारे एक लाख बनावट मतदार असल्याचा दावा केला होता. त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कथित कागदपत्रांवर आधारित सादरीकरणात असा आरोप केला की, एका मतदाराने, शकुन राणी यांनी, दोनदा मतदान केले. तथापि, कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी (सीईओ) यावर स्पष्टीकरण मागितले आणि प्राथमिक तपासात शकुन राणी यांनी फक्त एकदाच मतदान केल्याचे सांगितले. निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी यांना या दाव्याच्या समर्थनार्थ कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. काँग्रेसच्या वेब पोर्टलवर दावा केला आहे की, बेंगलुरू सेंट्रलमधील एका विधानसभा मतदारसंघात एक लाख बनावट मतदार आढळले, ज्यामुळे भाजपाला हा लोकसभा मतदारसंघ जिंकण्यास मदत झाली. “जर ७०-१०० जागांवर असा प्रकार घडला तर स्वतंत्र निवडणुका नष्ट होतील,” असे पोर्टलवर नमूद आहे. या पोर्टलवर नोंदणी केल्यानंतर, सहभागी व्यक्तीच्या नावे एक प्रमाणपत्र जारी केले जाते, ज्यामध्ये “मी राहुल गांधी यांच्या डिजिटल मतदार याद्या जाहीर करण्याच्या मागणीचे समर्थन करतो” असे नमूद आहे. इंडिया आघाडीची एकजूट या मुद्यावर इंडिया आघाडीने एकजुटीने पावले उचलली आहेत. ८ ऑगस्ट रोजी राहुल गांधी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत २५ पक्षांचे ५० हून अधिक नेते उपस्थित होते. यामध्ये काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, सोनिया गांधी, राकांपाचे शरद पवार, नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारूक अब्दुल्ला, पीडीपीच्या मेहबुबा मुफ्ती, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, राजदचे तेजस्वी यादव, तृणमूल काँग्रेसचे अभिषेक बॅनर्जी, शिवसेना (यूबीटी) चे उद्धव ठाकरे, डीएमकेचे तिरुची सिवा आणि टी.आर. बालू, सीपीआय (एम) चे एम.ए. बेबी, सीपीआयचे डी. राजा, सीपीआय (एमएल) चे दीपंकर भट्टाचार्य आणि एमएनएमचे कमल हसन यांचा समावेश होता. या बैठकीत राहुल गांधी यांनी ‘वोट चोरी मॉडेल’ वर सादरीकरण केले, ज्यामध्ये त्यांनी भाजप आणि निवडणूक आयोगाच्या संगनमताने निवडणुका हेराफेरी केल्याचा दावा केला. काँग्रेसने याला “लोकशाहीविरोधी कट” असे संबोधले आणि सांगितले की, “आम्ही लोकशाहीच्या रक्षणासाठी सर्वतोपरी लढू.” निवडणूक आयोगाचा प्रतिसाद निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी यांच्यावर खोटे आरोप केल्याचा ठपका ठेवत त्यांना पुरावे सादर करण्यास किंवा माफी मागण्यास सांगितले आहे. कर्नाटकच्या सीईओने सांगितले की, राहुल गांधी यांनी सादर केलेले कागदपत्र निवडणूक अधिकाऱ्याने जारी केलेले नाही. यावर काँग्रेसचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल यांनी अलप्पुझा येथे पत्रकारांना सांगितले, “आम्ही या मुद्यावर मागे हटणार नाही. ही आमच्या देशाच्या लोकशाहीची लढाई आहे. निवडणूक आयोग डिजिटल मतदार याद्या का जाहीर करत नाही? सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट का केले?” पुढे काय? इंडिया आघाडीने १७ ऑगस्टपासून बिहारमध्ये दोन आठवड्यांची ‘यात्रा’ आयोजित केली आहे, ज्याद्वारे ते या मुद्यावर जनजागृती करतील. याशिवाय, काँग्रेसने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील मतदार यादीतील कथित गैरप्रकारांचे सर्वंकष लेखापरीक्षण करण्याची घोषणा केली आहे. पक्षाने असे म्हटले आहे की, ४८ मतदारसंघांमध्ये इंडिया आघाडीचे उमेदवार ५०,००० पेक्षा कमी मतांनी पराभूत झाले, आणि या सर्व जागांवर मतदार यादीत गैरप्रकार झाल्याचा दावा आहे.

इंडिया आघाडीचे खासदार निवडणूक आयोगाकडे करणार कूच; काँग्रेसने कथित निवडणूक गैरप्रकारांविरोधात ऑनलाइन मोहीम सुरू केली Read More »

राजनाथ सिंह यांचा ट्रम्प यांच्यावर निशाणा: ‘सबके बॉस’ ला भारताचा उदय आवडत नाही, पण आम्हाला कोणीही थांबवू शकत नाही

भारत / Leave a Comment

भोपाळ, १० ऑगस्ट २०२५: संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी रविवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे जोरदार टीका केली. ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर ५० टक्के शुल्क लादले आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेला “मृत” म्हटले यावरून सिंह यांनी त्यांच्यावर निशाणा साधला. मध्य प्रदेशातील रायसेन जिल्ह्यात भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेड (BEML) च्या रेल्वे कोच निर्मिती केंद्राच्या भूमिपूजन समारंभात बोलताना सिंह म्हणाले, “काही लोकांना भारत ज्या वेगाने प्रगती करत आहे, तो वेग आवडत नाही. त्यांना वाटतं, ‘सबके बॉस तो हम हैं, भारत इतक्या वेगाने कसा वाढतोय?’ पण मी ठामपणे सांगतो, आता जगातील कोणतीही शक्ती भारताला मोठी शक्ती बनण्यापासून रोखू शकत नाही.” सिंह यांनी नाव न घेता ट्रम्प यांच्यावर टीका केली आणि सांगितले की, काही देश भारतात तयार झालेल्या वस्तूंवर जास्त शुल्क लादून त्या महाग करत आहेत, जेणेकरून परदेशातील ग्राहक त्या खरेदी करणार नाहीत. “भारतात भारतीयांच्या हातांनी बनवलेल्या वस्तूंना परदेशात महाग करण्याचा प्रयत्न होत आहे. यामुळे जगातील लोक त्या खरेदी करणार नाहीत, असा हेतू आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील प्रगती सिंह यांनी भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील प्रगतीचा उल्लेख करताना सांगितले की, २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताचे संरक्षण निर्यात फक्त ६०० कोटी रुपये होती. “आज तुम्हाला आनंद होईल की, आम्ही २४,००० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या संरक्षण सामग्रीची निर्यात करत आहोत. ही आहे भारताची ताकद, हा आहे नव्या भारताचा नवा संरक्षण क्षेत्र,” असे त्यांनी ठासून सांगितले. त्यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला “डॅशिंग आणि डायनॅमिक” असे वर्णन केले आणि सांगितले की, २०१४ मध्ये भारत ११ व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होती, तर आज ती जगातील पहिल्या चार अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. ट्रम्प यांचे शुल्क आणि भारताचा प्रतिसाद डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ३१ जुलै २०२५ रोजी ‘Further Modifying The Reciprocal Tariff Rates’ या कार्यकारी आदेशाद्वारे भारतीय वस्तूंवर २५ टक्के शुल्क लादले आणि भारताने रशियन तेल आयात सुरू ठेवल्याने अतिरिक्त २५ टक्के दंडात्मक शुल्क जाहीर केले. यामुळे भारतावर एकूण ५० टक्के शुल्क लागू झाले आहे, जे ब्राझीलसह सर्वाधिक आहे. ट्रम्प यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला “मृत” म्हटले आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी भारतावर रशियाच्या युक्रेन युद्धाला आर्थिक पाठबळ देण्याचा आरोप केला. भारताने या शुल्कांना “अन्यायी, बिनबुडाचे आणि अवाजवी” असे संबोधत तीव्र निषेध नोंदवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतंत्रपणे यावर भाष्य करताना सांगितले की, भारत आपल्या शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देईल, मग त्यासाठी कितीही मोठी किंमत मोजावी लागली तरी. “आमच्यासाठी शेतकरी, मच्छीमार आणि दुग्ध उत्पादकांचे हित सर्वोच्च आहे. भारत त्यांच्या कल्याणाशी कधीही तडजोड करणार नाही,” असे त्यांनी एका कार्यक्रमात स्पष्ट केले. आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय संदर्भ भारताने रशियासोबतच्या ऊर्जा संबंधांचे समर्थन केले आहे, जे त्याच्या १.४ अब्ज लोकसंख्येच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी आवश्यक आहे. भारताने हेही स्पष्ट केले की, रशियासोबत व्यापार करणारे अनेक देश असताना केवळ भारताला लक्ष्य करणे अन्यायकारक आहे. याशिवाय, संरक्षणमंत्री सिंह यांनी सांगितले की, भारताच्या संरक्षण निर्यातीवर या शुल्कांचा परिणाम झालेला नाही आणि त्या सातत्याने वाढत आहेत. पुढे काय? भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार चर्चा ट्रम्प यांनी बंद केल्या असून, भारताने आपल्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलण्याची तयारी दर्शवली आहे. राजनाथ सिंह यांनी आपल्या भाषणात आत्मविश्वासाने सांगितले की, भारताच्या प्रगतीचा वेग इतका आहे की, कोणतीही जागतिक शक्ती त्याला थांबवू शकणार नाही. या घडामोडींमुळे भारत-अमेरिका संबंधांवर ताण येण्याची शक्यता आहे, परंतु भारताने आपली आर्थिक आणि संरक्षण क्षेत्रातील प्रगती पुढे नेण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

राजनाथ सिंह यांचा ट्रम्प यांच्यावर निशाणा: ‘सबके बॉस’ ला भारताचा उदय आवडत नाही, पण आम्हाला कोणीही थांबवू शकत नाही Read More »

जम्मू-काश्मीर विधानसभेतील नामांकने निवडणूक सरकारच्या कक्षेबाहेर, केंद्राचे मत

भारत / Leave a Comment

नवी दिल्ली, ११ ऑगस्ट २०२५: जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पाच सदस्यांचे नामांकन करण्याचा अधिकार केंद्रशासित प्रदेशाच्या नायब राज्यपालांना आहे आणि हा अधिकार निवडणूक सरकारच्या ‘सल्ला आणि मदती’शिवाय वापरला जाऊ शकतो, असे केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २४ जुलै २०२५ रोजी दाखल केलेल्या प्रत밀번호ात असे नमूद केले की, नायब राज्यपालांचे कार्यालय हे जम्मू-काश्मीर सरकारचा विस्तार नसून, ते स्वतंत्रपणे वैधानिक कार्ये पार पाडणारी संस्था आहे. गृह मंत्रालयाच्या मते, “जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन कायदा, २०१९ मधील तरतुदींनुसार, नायब राज्यपालांना दोन काश्मिरी स्थलांतरित (त्यापैकी एक महिला), एक पाकिस्तानव्याप्त जम्मू-काश्मीर (PoJK) मधील विस्थापित व्यक्ती आणि दोन महिलांचे (जर विधानसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व अपुरे असेल तर) नामांकन करण्याचा अधिकार आहे. ही नामांकने निवडणूक सरकारच्या कक्षेबाहेर असून, नायब राज्यपाल वैधानिक अधिकार्‍याच्या नात्याने स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतात.” नामांकनांचा वाद आणि कायदेशीर आव्हान या नामांकन प्रक्रियेवरून जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय आणि कायदेशीर वाद निर्माण झाला आहे. काँग्रेस नेते रविंदर कुमार शर्मा यांनी जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन कायदा, २०१९ मधील कलम १५, १५-ए आणि १५-बी यांना आव्हान देत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, या तरतुदींमुळे विधानसभेची एकूण जागा संख्या ११४ वरून ११९ पर्यंत वाढते, ज्यामुळे अल्पमत सरकार बहुमतात किंवा बहुमत सरकार अल्पमतात बदलू शकते. याचिकेत असा प्रश्न उपस्थित केला आहे की, ही तरतूद घटनेच्या मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन करते का? २१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला याबाबत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले होते. गृह मंत्रालयाने आपल्या प्रत affidavit यात म्हटले आहे की, “हा युक्तिवाद सैद्धांतिक आहे, कारण अशी परिस्थिती प्रत्यक्षात निर्माण झालेली नाही.” मंत्रालयाने पुढे सांगितले की, विधानसभेची एकूण जागा संख्या ११४ नसून, नामांकित सदस्यांसह (कलम १५, १५-ए आणि १५-बी अंतर्गत) ती ११९ आहे. याचिकाकर्त्यांचा दावा की, ही नामांकने विधानसभेच्या मंजूर जागांपेक्षा जास्त आहेत, हा कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारा नाही, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. राजकीय पक्षांचा विरोध जम्मू-काश्मीरमधील काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स (NC) आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (PDP) यांनी या नामांकन प्रक्रियेला तीव्र विरोध केला आहे. त्यांनी असा दावा केला आहे की, नायब राज्यपालांनी सरकार स्थापनेपूर्वी पाच सदस्यांचे नामांकन करणे हे लोकशाही तत्त्वांचे उल्लंघन आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला यांनी सांगितले, “नायब राज्यपालांनी निवडणूक सरकारच्या सल्ल्याशिवाय नामांकने करू नयेत. जर असे झाले, तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ.” काँग्रेसचे जम्मू-काश्मीर प्रदेशाध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा यांनी याला “निवडणूक निकालांचा छुपा हेराफेरी” असा उल्लेख केला आहे. पीडीपी नेत्या इल्तिजा मुफ्ती यांनी सोशल मीडियावर याला “१९८७ च्या निवडणूक हेराफेरीसारखे” म्हटले आहे. त्यांनी असा आरोप केला की, “नायब राज्यपालांनी नामांकित केलेले पाचही सदस्य भाजपशी संबंधित किंवा त्यांचे समर्थक असतील, जे लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांना धक्का देणारे आहे.” पुडुचेरी मॉडेल आणि कायदेशीर पायंडा केंद्र सरकारने आपल्या युक्तिवादात पुडुचेरी विधानसभेचा दाखला दिला आहे, जिथे नायब राज्यपाल तीन सदस्यांचे नामांकन करतात आणि त्यांना निवडणूक सदस्यांप्रमाणेच मतदानाचा अधिकार आहे. २०१७-१८ मध्ये पुडुचेरीच्या तत्कालीन नायब राज्यपाल किरण बेदी यांनी काँग्रेसच्या सरकारच्या सल्ल्याशिवाय दोन सदस्यांचे नामांकन केले होते, ज्याला मद्रास उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर ठरवले होते. गृह मंत्रालयाने असा दावा केला आहे की, जम्मू-काश्मीरमधील नामांकन प्रक्रिया याच कायदेशीर पायंड्यावर आधारित आहे. पुढे काय? जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२४ मध्ये पार पडल्या असून, ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी निकाल जाहीर झाले. नॅशनल कॉन्फरन्स-काँग्रेस आघाडीने बहुमत मिळवले आहे. तथापि, या नामांकन प्रक्रियेमुळे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. उच्च न्यायालयात याप्रकरणी पुढील सुनावणी १४ ऑगस्ट २०२५ रोजी होणार आहे, ज्यामुळे या वादावर अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.

जम्मू-काश्मीर विधानसभेतील नामांकने निवडणूक सरकारच्या कक्षेबाहेर, केंद्राचे मत Read More »

Cartoon by Satish Acharya

गाझामध्ये अन्न शोधताना गोळ्या झाडल्या गेलेल्या पॅलेस्टिनींची डॉक्टरांनी दिलेली भयावह माहिती

आंतरराष्ट्रीय / Leave a Comment

गाझा, ११ ऑगस्ट २०२५: गाझा पट्टीतील मानवतावादी संकट आणखी गंभीर बनले आहे, कारण अन्न आणि मदत सामग्री मिळवण्यासाठी धडपडणाऱ्या पॅलेस्टिनींवर इस्रायली सैन्याकडून जवळपास दररोज गोळीबार होत आहे. गाझामधील वैद्यकीय कर्मचारी आणि आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक डॉक्टरांनी याबाबत भयावह माहिती उघड केली आहे. त्यांनी सांगितले की, अन्न वितरण केंद्रांवर आणि मदत मार्गांवर गोळ्या झाडल्या गेलेल्या रुग्णांचा लोंढा रोजच रुग्णालयात येत आहे, ज्यामध्ये अनेकजण गंभीर जखमी किंवा मृत्यूमुखी पडले आहेत. मेडिसिन्स सॅन्स फ्रंटियर्स (MSF) या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांनी नासेर रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांचे अनुभव सांगितले. एक रुग्ण, मन्सूर सामी अब्दी, चार मुलांचा पिता, याने सांगितले, “आम्ही पाच पॅलेट्ससाठी लढलो. त्यांनी आम्हाला अन्न घेण्यास सांगितले आणि नंतर सर्व दिशांनी गोळीबार सुरू केला. मी २०० मीटर धावलो तेव्हा मला जाणवले की मला गोळी लागली आहे. ही मदत नाही, हा खोटा खेळ आहे. आम्ही आमच्या मुलांसाठी अन्न घ्यायला गेलो आणि मृत्यूला सामोरे जावे लागले.” संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने (OHCHR) १३ जुलै २०२५ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, गाझामध्ये अन्न शोधताना ८७५ पॅलेस्टिनी मारले गेले, त्यापैकी ६७४ जणांचा मृत्यू अमेरिका आणि इस्रायल-समर्थित गाझा ह्युमॅनिटेरियन फाउंडेशन (GHF) च्या वितरण केंद्रांजवळ झाला. उर्वरित २०१ जण मदत काफिल्यांच्या मार्गांवर किंवा जवळपास मारले गेले. याशिवाय, हजारो लोक जखमी झाले असून, यामध्ये महिला, मुले आणि वृद्धांचा समावेश आहे. डॉक्टरांचे अनुभव आणि रुग्णालयांवरील ताण गाझामधील नासेर रुग्णालयाचे बालरोग आणि प्रसूती विभागाचे प्रमुख डॉ. अहमद अल-फर्रा यांनी सांगितले की, रुग्णालये पूर्णपणे कोलमडली आहेत. “उत्तर गाझामध्ये एकही सार्वजनिक रुग्णालय कार्यरत नाही. शिफा, कमाल अदवान आणि इंडोनेशियन रुग्णालये नष्ट झाली आहेत किंवा कार्यरत नाहीत,” असे त्यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, “आम्ही कुपोषणाने ग्रस्त मुलांना पाहत आहोत, ज्यांचे वजन त्यांच्या अपेक्षित वजनाच्या ४० टक्के इतके कमी आहे. सहा महिन्यांच्या सिवार आशूर नावाच्या मुलीचे वजन फक्त सात पौंड आहे, जे सामान्य अमेरिकन मुलीच्या वजनाच्या निम्म्यापेक्षा कमी आहे.” MSF च्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, अन्न वितरण केंद्रांजवळ गोळीबारामुळे जखमी झालेल्या रुग्णांवर उपचार करताना त्यांना अनेकदा डोक्याला, छातीला आणि हात-पायांना गोळ्या लागलेल्या रुग्णांचा सामना करावा लागतो. एका ब्रिटिश सर्जनने चॅनल ४ वर सांगितले की, या जखमांचे स्वरूप “विशिष्ट लक्ष्य केलेले” दिसते, जे बेतरकपणे किंवा अपघाताने झालेल्या गोळीबारापेक्षा वेगळे आहे. MSF च्या एका अहवालात असेही नमूद आहे की, जखमांचे स्वरूप पाहता हे गोळीबार “हेतुपुरस्सर लक्ष्य करून” केले जात असल्याची शक्यता आहे. मानवतावादी संकट आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया संयुक्त राष्ट्रांच्या १७ संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या अहवालानुसार, गाझामधील सुमारे ५ लाख लोक भयावह उपासमारीचा सामना करत आहेत. इस्रायलने २ मार्च २०२५ पासून गाझामध्ये मानवतावादी मदतीवर बंदी घातली होती, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. मे २०२५ पासून काही मर्यादित मदत गाझामध्ये प्रवेश करू लागली आहे, परंतु संयुक्त राष्ट्रांच्या उप-महासचिवांनी ही मदत “समुद्रातील एक थेंब” असल्याचे वर्णन केले आहे. १०० हून अधिक मानवतावादी संस्थांनी गाझामधील उपासमारी आणि हिंसाचाराविरोधात आवाज उठवला आहे. त्यांनी सर्व सीमा उघडण्याची, संयुक्त राष्ट्रांच्या नेतृत्वाखालील स्वतंत्र मदत यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची आणि तात्काळ शस्त्रसंधी लागू करण्याची मागणी केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे मानवतावादी प्रमुख टॉम फ्लेचर यांनी सांगितले, “पालन न केले जाणारे आश्वासन आणि अंशतः योजनांमुळे मानवतावादी यंत्रणा चालू शकत नाही. ही परिस्थिती पॅलेस्टिनींना आशा आणि निराशेच्या चक्रात अडकवते.” इस्रायलचे म्हणणे आणि विवाद इस्रायलने दावा केला आहे की, अन्न वितरण केंद्रांवरील हिंसाचारासाठी हमास जबाबदार आहे, आणि त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या मदतीचा गैरवापर केला आहे. इस्रायलच्या संरक्षण दलांनी (IDF) एका व्हिडिओद्वारे दावा केला आहे की, हमासच्या दहशतवाद्यांनी अन्न शोधणाऱ्या नागरिकांवर गोळीबार केला. तथापि, संयुक्त राष्ट्रांनी असा कोणताही पुरावा नसल्याचे सांगितले आहे की, हमासने मदत लुटली आहे. उलट, अन्न लुटणाऱ्या टोळ्यांना इस्रायली सैन्याच्या नाक्यांजवळ काम करण्याची परवानगी दिली जाते, असा आरोप संयुक्त राष्ट्रांनी केला आहे. पुढे काय? गाझामधील परिस्थिती सुधारण्यासाठी तात्काळ आणि मोठ्या प्रमाणावर मानवतावादी मदत आवश्यक आहे. डॉक्टर आणि मदत कर्मचारी यांनी सांगितले की, जर लवकरच पुरेशी मदत आणि शस्त्रसंधी लागू झाली नाही, तर उपासमारी आणि हिंसाचारामुळे मृत्यूंची संख्या झपाट्याने वाढेल. डॉ. अल-फर्रा यांनी आवाहन केले, “आम्ही चमत्कार मागत नाही, फक्त अन्न आणि औषधे मागत आहोत. हे लोक कागदावरील आकडे नाहीत, ते देवाने निर्माण केलेले मानव आहेत, ज्यांना जगण्याचा हक्क आहे.”

गाझामध्ये अन्न शोधताना गोळ्या झाडल्या गेलेल्या पॅलेस्टिनींची डॉक्टरांनी दिलेली भयावह माहिती Read More »

चीनच्या डीपसीकने बाजाराला धक्का दिला, पण त्याने AI मध्ये क्रांती घडवली का?

आंतरराष्ट्रीय / Leave a Comment

हांगझोऊ, ११ ऑगस्ट २०२५: चीनमधील डीपसीक या नवख्या स्टार्टअपने २०२४ च्या अखेरीस आपला डीपसीक-व्ही३ हा कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडेल (AI) सादर करून जागतिक तंत्रज्ञान बाजारात खळबळ माजवली. या मॉडेलने अमेरिकेतील ओपनएआयच्या जीपीटी-४, अँथ्रॉपिकच्या क्लॉड ३.५ सॉनेट आणि गुगलच्या जेमिनी १.५ प्रो यांसारख्या आघाडीच्या मॉडेल्सशी स्पर्धा केली आहे. विशेष म्हणजे, डीपसीकने हे मॉडेल अत्यंत कमी खर्चात आणि कमी संगणकीय संसाधनांसह तयार केले, ज्यामुळे जागतिक बाजारात जवळपास एक ट्रिलियन डॉलर्सचे नुकसान झाले. पण प्रश्न उरतो: डीपसीकने खरंच AI मध्ये क्रांती घडवली आहे का? बाजारावर परिणाम आणि खळबळ २७ जानेवारी २०२५ रोजी डीपसीक-व्ही३ च्या सादरीकरणानंतर जागतिक तंत्रज्ञान बाजारात मोठी उलथापालथ झाली. अमेरिकेतील नॅस्डॅक निर्देशांक ३ टक्क्यांनी घसरला, तर एनव्हिडिया, मेटा आणि मायक्रोसॉफ्ट यांसारख्या AI क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांच्या समभागांना मोठा फटका बसला. एनव्हिडियाचे समभाग तब्बल १७ टक्क्यांनी खाली आले, ज्यामुळे त्यांचे बाजारमूल्य काही तासांत शेकडो अब्ज डॉलर्सने कमी झाले. डीपसीकच्या दाव्याने गुंतवणूकदारांमध्ये भीती पसरली की, AI च्या विकासासाठी प्रचंड संगणकीय शक्ती आणि खर्चाची गरज नाही, ज्यामुळे विद्यमान AI व्यावसायिक मॉडेल्सवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. डीपसीकचे मॉडेल ओपन-सोर्स आहे, म्हणजेच त्याचे प्रशिक्षण तंत्र आणि मॉडेल आर्किटेक्चर सर्वांसाठी उपलब्ध आहे. यामुळे AI क्षेत्रात प्रवेशाच्या अडथळ्यांना कमी करत, छोट्या कंपन्या आणि नवउद्योजकांना स्पर्धेत उतरण्याची संधी मिळाली आहे. डीपसीक-व्ही३ ने गणित, कोडिंग आणि दीर्घ संदर्भ असलेल्या कार्यांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी दाखवली आहे. कंपनीच्या मते, हे मॉडेल १३ ट्रिलियन टोकन्सवर प्रशिक्षित आहे आणि त्यात ६७१ अब्ज पॅरामीटर्स आहेत, जे त्याच्या प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा कमी असले तरीही त्याची कार्यक्षमता अप्रतिम आहे. तांत्रिक नवकल्पना आणि अमेरिकेच्या निर्बंधांचा परिणाम डीपसीकच्या यशामागे त्यांच्या तांत्रिक नवकल्पनांचा मोठा वाटा आहे. अमेरिकेच्या अत्याधुनिक AI चिप्सवरील निर्यात निर्बंधांमुळे डीपसीकला कमी शक्तिशाली हार्डवेअरवर काम करावे लागले. यासाठी त्यांनी मल्टी-टोकन प्रेडिक्शन, मल्टी-हेड लेटंट अटेंशन आणि रिवॉर्ड मॉडेलिंगसारख्या नवीन तंत्रांचा वापर केला. यामुळे त्यांचे मॉडेल केवळ ८-बिट क्वांटायझेशनवर चालते, जे पारंपरिक ३२-बिट मॉडेल्सपेक्षा कमी संसाधने वापरते. या कार्यक्षमतेने AI विकासाच्या “मोठे म्हणजे चांगले” या समजाला आव्हान दिले आहे. काउंटरपॉईंट रिसर्चचे मुख्य AI विश्लेषक वेई सन यांनी बीबीसीला सांगितले, “डीपसीकने सिद्ध केले आहे की मर्यादित संगणकीय संसाधनांसह अत्याधुनिक AI मॉडेल्स विकसित होऊ शकतात.” यामुळे अमेरिकेच्या ‘स्मॉल यार्ड, हाय फेन्स’ धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे, ज्याने चीनला अत्याधुनिक चिप्सपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. आंतरराष्ट्रीय आणि भू-राजकीय परिणाम डीपसीकच्या यशाने अमेरिका-चीनमधील AI स्पर्धेला नवीन वळण दिले आहे. तज्ज्ञ वेंडी चांग यांनी मर्केटर इन्स्टिट्यूटसाठी सांगितले की, “डीपसीकने चीनच्या AI क्षेत्रातील स्थानाला नव्याने परिभाषित केले आहे. चीन आता केवळ अनुयायी नाही, तर तो एक सक्षम स्पर्धक आहे.” यामुळे अमेरिकेतील तंत्रज्ञान कंपन्यांना आपल्या रणनीतीचा पुनर्विचार करावा लागत आहे. ओपनएआयने अलीकडेच दोन ओपन-सोर्स मॉडेल्स जाहीर केली, जी डीपसीकच्या यशाने प्रेरित असल्याचे मानले जाते. मात्र, डीपसीकच्या यशाला काही आव्हानेही आहेत. अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांनी असा दावा केला आहे की, डीपसीकने चीनच्या लष्करी आणि गुप्तचर यंत्रणांना समर्थन दिले आहे, ज्यामुळे ऑस्ट्रेलिया, तैवान, दक्षिण कोरिया आणि इटली यांसारख्या देशांनी सरकारी उपकरणांवर डीपसीकच्या वापरावर बंदी घातली आहे. तसेच, डीपसीकच्या गोपनीयता धोरणावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, कारण वापरकर्त्यांचा डेटा चीनमध्ये संग्रहित केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे डेटा सुरक्षेची चिंता वाढली आहे. डीपसीकने AI बदलले का? तज्ज्ञांचे मत आहे की, डीपसीकने AI क्षेत्रात क्रांती घडवली नसली, तरी त्याने कार्यक्षमता आणि प्रवेशयोग्यतेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण बदल घडवला आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, AI तज्ज्ञ कै-फू ली यांनी सांगितले की, डीपसीकचे मॉडेल ओपनएआयच्या मॉडेल्सइतके सक्षम आहे, पण त्याचा खर्च केवळ २ टक्के आहे. यामुळे AI च्या व्यावसायिक मॉडेल्सवर पुनर्विचार होत आहे, ज्यामुळे मध्यमवर्गीय सॉफ्टवेअर आणि ॲप्लिकेशन्सवर अधिक लक्ष केंद्रित होत आहे. पुढे काय? डीपसीकच्या यशाने AI विकासाला नवीन दिशा दिली आहे, परंतु त्याची गती टिकवणे आव्हानात्मक आहे. डीपसीक-व्ही४ च्या निर्मितीत अत्याधुनिक चिप्सच्या कमतरतेमुळे अडथळे येत आहेत. तरीही, या घडामोडींमुळे जागतिक AI क्षेत्रात स्पर्धा वाढली आहे आणि येत्या काही वर्षांत AI ची किंमत आणि प्रवेशयोग्यता यावर मोठा परिणाम होईल, अशी अपेक्षा आहे.

चीनच्या डीपसीकने बाजाराला धक्का दिला, पण त्याने AI मध्ये क्रांती घडवली का? Read More »

ट्रम्प आणि पुतिन अलास्कामध्ये का भेटत आहेत आणि ती कधी होणार आहे?

आंतरराष्ट्रीय / Leave a Comment

वॉशिंग्टन, ११ ऑगस्ट २०२५: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची भेट १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी अलास्कामध्ये होणार आहे. ही भेट युक्रेनमधील साडेतीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या युद्धाला संपवण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आली आहे. ट्रम्प यांनी शुक्रवारी त्यांच्या सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशलवर याबाबत घोषणा केली, “माझी, म्हणजेच अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाची आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची बहुप्रतिक्षित भेट पुढील शुक्रवारी, १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी अलास्का या महान राज्यात होईल. पुढील तपशील लवकरच जाहीर केले जातील.” अलास्का का निवडले गेले? अलास्काची निवड या भेटीसाठी अनेक कारणांमुळे करण्यात आली आहे. प्रथम, अलास्का भौगोलिकदृष्ट्या रशियाच्या जवळ आहे, कारण बेरिंग सामुद्रधुनीद्वारे अलास्का आणि रशिया यांच्यातील अंतर फक्त ८८ किलोमीटर (५५ मैल) आहे. रशियाचे परराष्ट्र सल्लागार युरी उशाकोव यांनी अलास्काला “तार्किक” ठिकाण म्हटले आहे, कारण येथे रशिया आणि अमेरिकेच्या आर्थिक हितसंबंधांचा संगम होतो, विशेषतः आर्क्टिक क्षेत्रात. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, अमेरिका आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाचा (ICC) सदस्य नाही, ज्याने पुतिन यांच्यावर युक्रेनमधील कथित युद्ध गुन्ह्यांबद्दल अटक वॉरंट जारी केले आहे. त्यामुळे पुतिन यांना ICC च्या सदस्य देशात प्रवास करताना अटकेचा धोका नाही. अलास्काचे ऐतिहासिक आणि सामरिक महत्त्व देखील यात आहे. १८ व्या शतकात रशियाने अलास्कावर आपली वसाहत स्थापन केली होती, परंतु १८६७ मध्ये ७.२ दशलक्ष डॉलर्सना हा प्रदेश अमेरिकेला विकला गेला. आज, अलास्का अमेरिकेच्या आर्क्टिक धोरणात आणि संरक्षण रणनीतीत महत्त्वाची भूमिका बजावते, ज्यामुळे हा प्रदेश आंतरराष्ट्रीय चर्चांसाठी योग्य ठिकाण बनतो. अलास्काचे गव्हर्नर माइक डनलेव्ही यांनी या भेटीचे स्वागत केले आहे, “अलास्का हे जगातील सर्वात सामरिक ठिकाण आहे, जे उत्तर अमेरिका आणि आशिया यांच्यातील क्रॉसरोड आहे. जागतिक महत्त्वाच्या चर्चा येथे होणे योग्य आहे,” असे त्यांनी सोशल मीडियावर म्हटले आहे. काय चर्चा होणार आहे? या शिखर परिषदेचा मुख्य उद्देश युक्रेनमधील युद्ध संपवण्यासाठी दीर्घकालीन शांततेचा मार्ग शोधणे आहे. ट्रम्प यांनी युक्रेन आणि रशिया यांच्यात “प्रदेशांची अदलाबदल” होऊ शकते, असे संकेत दिले आहेत, ज्यामुळे दोन्ही देशांना फायदा होईल. तथापि, युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी याला तीव्र विरोध केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, युक्रेन आपला भूभाग रशियाला देणार नाही आणि अशा कोणत्याही कराराला “मृत उपाय” म्हटले आहे. रशियाने युक्रेनच्या पूर्वेकडील दोन प्रदेश आणि क्रिमियावर ताबा मिळवण्याची मागणी केली आहे, तसेच युक्रेनच्या नाटो सदस्यत्वाला विरोध केला आहे. दुसरीकडे, ट्रम्प यांनी युक्रेनला सर्व आवश्यक साहाय्य मिळेल, असे आश्वासन दिले आहे, परंतु पुतिन यांच्याशी थेट भेटण्याला प्राधान्य दिले आहे. पृष्ठभूमी आणि संदर्भ ही भेट ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिली थेट भेट आहे आणि २०१९ नंतर ट्रम्प आणि पुतिन यांच्यातील पहिली भेट आहे. ट्रम्प यांनी युक्रेन युद्ध २४ तासांत संपवण्याचे निवडणूक प्रचारात आश्वासन दिले होते, परंतु त्यांना त्यात यश मिळाले नाही. जुलै २०२५ मध्ये त्यांनी रशियाला १० ते १२ दिवसांची मुदत दिली होती, अन्यथा रशियाशी व्यापार करणाऱ्या देशांवर १००% शुल्क लादले जाईल, असे म्हटले होते. तसेच, भारतासारख्या देशांवर रशियन तेल आयात केल्याबद्दल ५०% शुल्क लादण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया युक्रेन आणि युरोपीय देशांनी या भेटीवर चिंता व्यक्त केली आहे, कारण युक्रेनला या चर्चेतून वगळण्यात आले आहे. झेलेन्स्की यांनी म्हटले आहे की, “युक्रेनशिवाय घेतलेले कोणतेही निर्णय शांततेच्या विरोधात असतील.” तथापि, ट्रम्प यांनी युक्रेनला सर्व आवश्यक पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. पुढे काय? ही भेट युक्रेन युद्धाला संपवण्यासाठी निर्णायक ठरू शकते, परंतु रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील परस्परविरोधी मागण्यांमुळे यशाची शक्यता अनिश्चित आहे. अलास्कामधील ही भेट जागतिक राजकारणात महत्त्वाची ठरेल, कारण यामुळे अमेरिका-रशिया संबंध आणि युक्रेन युद्धाच्या भवितव्यावर परिणाम होऊ शकतो.

ट्रम्प आणि पुतिन अलास्कामध्ये का भेटत आहेत आणि ती कधी होणार आहे? Read More »