रत्नागिरी जिल्ह्यात महिला सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर: लुटीचा प्रयत्न, स्थानिकांमध्ये चिंता

रत्नागिरी जिल्ह्यातील मुंबई–गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर कोदवली बस स्टॉपजवळ ३ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी घडलेल्या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. लिफ्ट घेऊन प्रवास करणाऱ्या रश्मी चव्हाण या महिलेवर कारचालकाने लुटीचा प्रयत्न करत गंभीर जखमी केले. घटनेनंतर रत्नागिरी जिल्ह्यात महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, नागरिक आणि सामाजिक संघटनांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रश्मी चव्हाण यांनी कोदवली बसस्टॉपवरून एका खासगी कारला लिफ्ट मागितली. मात्र, काही अंतरावर पोहोचल्यानंतर चालकाने त्यांना गंतव्यावर उतरवण्याऐवजी वाहन दुसऱ्या दिशेने वळवले. परिस्थिती संशयास्पद वाटल्याने रश्मी यांनी प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला, त्यावेळी आरोपीने लोखंडी रॉडने त्यांच्या डोक्यावर वार केला. गंभीर जखमी अवस्थेत त्यांनी गाडीचा दरवाजा उघडून उडी मारून कसाबसा जीव वाचवला.

स्थानिक ग्रामस्थांच्या मदतीने त्यांना रत्नागिरी शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले आहे. घटनेनंतर तातडीने पोलीस तक्रार नोंदवून आरोपींच्या शोधासाठी विशेष पथक तयार करण्यात आले आहे.

या हल्ल्यात आरोपीने रश्मी चव्हाण यांच्या गळ्यातील दागिने आणि सुमारे ३३ हजार रुपयांचा ऐवज लुटण्याचा प्रयत्न केला होता. सध्या तपास पोलीस निरीक्षक यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू आहे. प्राथमिक तपासात आरोपी स्थानिक नसल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

या घटनेनंतर महिलांच्या सुरक्षेबाबत स्थानिकांमध्ये भीती आणि अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. प्रवासासाठी सार्वजनिक वाहतूक साधने वापरण्याची गरज असलेल्या महिलांसाठी ही घटना धोक्याची घंटा ठरत आहे. “संध्याकाळी किंवा रात्री प्रवास करताना भीती वाटते. अशा घटना थांबल्या पाहिजेत,” असे मत स्थानिक महिला प्रवाशांनी व्यक्त केले.

२०२३ मध्ये महाराष्ट्रात महिलांविरोधातील गुन्ह्यांची संख्या ४७,१०१ इतकी नोंदवली गेली आहे. या आकड्यांमुळे राज्यात महिला सुरक्षेची समस्या गंभीर असल्याचे स्पष्ट होते. केंद्र आणि राज्य सरकारने महिला सुरक्षा वाढवण्यासाठी हेल्पलाइन क्रमांक, सीसीटीव्ही नेटवर्क, महिला पोलीस कक्ष, तसेच ‘सखी केंद्र’ यांसारख्या योजना राबवल्या आहेत. परंतु, ग्रामीण आणि महामार्ग क्षेत्रांमध्ये अजूनही प्रत्यक्ष सुरक्षा उपायांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झालेली नाही.

राज्य सरकारच्या नव्या कायद्यानुसार — भारतीय न्याय संहिता २०२३ (BNS) अंतर्गत — महिलांवरील गंभीर गुन्ह्यांसाठी जन्मठेप किंवा फाशीपर्यंतची शिक्षा शक्य आहे. तथापि, घटनांमध्ये होणारी पुनरावृत्ती पाहता जनतेत प्रशासनाविषयी अविश्वास निर्माण होत असल्याचे स्पष्ट होते.

सामाजिक संस्थांनी या घटनेचा तीव्र निषेध करत प्रशासनाला महिलांसाठी अधिक सुरक्षा उपाय करण्याची मागणी केली आहे. स्थानिक महिला आघाडीच्या अध्यक्षांनी सांगितले, “रश्मी चव्हाण यांचे धैर्य कौतुकास्पद आहे. परंतु प्रशासनाने हे उदाहरण बनवून अशा गुन्हेगारांना शिक्षा मिळवून दाखवावी, अन्यथा समाजात दहशत निर्माण होईल.”

पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, “महिला सुरक्षेला प्राधान्य दिले जाणार आहे. महामार्ग परिसरात रात्रीच्या वेळी विशेष गस्त पथके वाढवली जातील. अपराधी कोणत्याही परिस्थितीत सुटणार नाही,” असे पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

या घटनेनंतर जिल्हा प्रशासनाने सुरक्षा पुनरावलोकन बैठक बोलावली आहे. महामार्गांवर महिला सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही बसवणे, विशेष नाकेबंदी पथके तयार करणे, तसेच रात्रीच्या वेळी महिला प्रवाशांसाठी हेल्पलाइन प्रचार वाढवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

महिलांच्या सुरक्षेबाबत जागरूकता वाढवण्यासाठी पुढील आठवड्यात जिल्हा पोलिसांकडून ‘सुरक्षित प्रवास’ जनजागृती मोहीम राबवली जाणार आहे. त्याचबरोबर शाळा–कॉलेजांत स्वसंरक्षण प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित केली जातील.

रश्मी चव्हाण यांचे धैर्य आज सर्वत्र चर्चेचा विषय बनले आहे. त्यांच्या तत्परतेने केवळ त्यांचा जीव वाचला नाही, तर समाजालाही सतर्क राहण्याचा संदेश दिला आहे.

महिला सुरक्षेचा प्रश्न केवळ एका घटनेपुरता मर्यादित नाही — तो शासन, प्रशासन आणि समाज या सर्वांनी एकत्रितपणे सोडवण्याची वेळ आली आहे. प्रत्येक नागरिक आणि प्रवासी सतर्क राहिल्यास, आणि प्रशासनाने जबाबदारीने काम केल्यास, अशा घटना टाळता येऊ शकतात.