कोकणातील राजकीय आणि प्रशासनिक दृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेल्या रायगड जिल्ह्यात सध्या एकूण १० नगरपरिषदा, ६ नगरपंचायती आणि १५ पंचायत समित्या कार्यरत आहेत. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत जिल्ह्याच्या नागरी आणि ग्रामीण विकासाचे प्रशासन चालते. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या सर्व संस्थांची रचना आणि आकडेवारी सध्या चर्चेत आली आहे.

१० प्रमुख नगरपरिषदा – नागरी प्रशासनाचा कणा
रायगड जिल्ह्यातील एकूण १० नगरपरिषदा या खालीलप्रमाणे आहेत:
अलीबाग नगरपरिषद – जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेले अलीबाग हे पर्यटन, प्रशासन आणि शिक्षणाचे केंद्र.
महाड नगरपरिषद – ऐतिहासिक वारसा असलेले आणि औद्योगिक विकासासाठी ओळखले जाणारे शहर.
मुरुड-जंजिरा नगरपरिषद – सागरी किल्ले आणि पर्यटनासाठी प्रसिद्ध.
पनवेल नगरपरिषद – मुंबईच्या उपनगराजवळील वेगाने विकसित
होणारे शहर, सध्या महापालिकेच्या श्रेणीत रूपांतराच्या प्रक्रियेत.
पेन नगरपरिषद – गणेश मूर्ती उद्योग आणि सांस्कृतिक वारशासाठी ओळखले जाणारे ठिकाण.
कर्जत नगरपरिषद – नैसर्गिक सौंदर्य आणि रेल्वे संयोगामुळे पर्यटनात महत्वाचे.
उरण नगरपरिषद – बंदर आणि औद्योगिक विकास क्षेत्रासाठी प्रख्यात.
रोहा नगरपरिषद – औद्योगिक केंद्र, कोकण रेल्वेचे महत्त्वाचे ठिकाण.
माणगाव नगरपरिषद – वाढत्या नागरीकरणासोबत शिक्षण व व्यवसाय केंद्र.
माथेरान नगरपरिषद – महाराष्ट्रातील एकमेव “हिल स्टेशन नगरपरिषद”, पर्यावरण संवर्धनासाठी प्रसिद्ध.

६ नगरपंचायती – वाढत्या गावांची नवी ओळख
रायगडमध्ये नागरीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या गावांसाठी ६ नगरपंचायती कार्यरत आहेत:

पाली, म्हसला, पोलादपूर, खालापूर, श्रीवर्धन, आणि सुधागड. ही नगरपंचायती स्थानिक नागरी सुविधा, जलपुरवठा, आरोग्य आणि रस्त्यांच्या सुधारणा प्रकल्पांवर भर देतात. येथील प्रशासकीय यंत्रणा ग्रामीण आणि नागरी यांच्यातील दुवा मानली जाते.

१५ पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींचं विस्तृत जाळं
रायगड जिल्ह्यात एकूण १५ तालुके असून प्रत्येक तालुक्यासाठी स्वतंत्र पंचायत समिती आहे. त्या पुढीलप्रमाणे:

अलिबाग, मुरुड, पेन, पनवेल, उरण, कर्जत, खालापूर, रोहा, सुधागड, माणगाव, तळा, श्रीवर्धन, म्हसला, महाड आणि पोलादपूर. या सर्व पंचायत समित्यांच्या अंतर्गत ८२१ ग्रामपंचायती कार्यरत असून त्या १,९६७ गावांमध्ये लोकप्रतिनिधीं मार्फत स्थानिक शासन राबवतात. ग्रामविकास, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक कल्याणाच्या योजना याच पातळीवर प्रभावीपणे अंमलात येतात.

२०२५ मधील निवडणूक तयारी आणि वार्ड रचना
रायगड जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका २०२५ साठी नवीन आरक्षण आणि वार्ड रचना नुकतीच प्रसिद्ध झाली आहे. या नव्या रचनेनुसार महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय घटकांसाठी राखीव जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, या निवडणुकांचे वेळापत्रक नोव्हेंबरअखेर जाहीर होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक प्रक्रिया आणि अधिकृत आकडेवारीसाठी नागरिकांना zpraigad.gov.in या संकेतस्थळांना भेट देण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

स्थानिक प्रशासनाचे सामाजिक आणि आर्थिक महत्त्व – रायगड जिल्हा हा कोकणातील एक महत्त्वाचा औद्योगिक, कृषी आणि पर्यटन केंद्र आहे. या जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे शासनाच्या धोरणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा. रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य केंद्रे, शाळा, आणि पाणीपुरवठा यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरविण्यात नगरपरिषदा आणि पंचायत समित्यांचा मोठा वाटा आहे.