कुडाळ MIDC असोसिएशनमध्ये नवं नेतृत्व; भूखंड वाटप आणि उद्योगसवलतींवर नव्या अपेक्षा

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ MIDC असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी नुकतीच नवी नियुक्ती करण्यात आली असून, या बदलामुळे स्थानिक उद्योग जगतात आणि प्रशासनात नव्या अपेक्षा आणि चर्चांना उधाण आले आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील वाढत्या मागण्या, भूखंड वाटपातील तक्रारी आणि रोजगारविषयक अडचणी या सगळ्या मुद्द्यांमुळे नव्या अध्यक्षांसमोर आव्हानात्मक जबाबदारी उभी आहे.

असोसिएशनमध्ये नेतृत्वबदल आणि प्रतिक्रिया
कुडाळ MIDC असोसिएशनमध्ये नव्या उद्योजकाची अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी, व्यापार संघटना आणि स्थानिक प्रशासन यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.
“उद्योगस्नेही आणि पारदर्शक कार्यप्रणाली राबवली जावी,” अशी मागणी उद्योगसंस्थांकडून पुढे येत आहे.

स्थानिक औद्योगिक संस्थांनी बैठक घेत नव्या अध्यक्षांकडे काही ठोस मागण्या सादर केल्या आहेत —

भूखंड वाटप प्रक्रियेत समान संधी आणि पारदर्शकता

महिला आणि अनुसूचित जाती-जमाती उद्योजकांसाठी आरक्षण

MSME सल्लागार केंद्र आणि उद्योग सहाय्यता डेस्कची स्थापना

डिजिटल ट्रान्सफर प्रणाली सुधारणा आणि तातडीची मंजुरी प्रक्रिया

या मागण्यांमुळे उद्योग-अधिकारी संबंधात नवा संवाद सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

भूखंड वाटप आणि सवलतींचे प्रश्न
MIDC भूखंड वाटप प्रक्रियेत अनेक तक्रारी नोंदवल्या गेल्या आहेत. स्थानिक उद्योजकांच्या मते, अनेक वेळा ई-बीडिंग आणि डिजिटल ट्रान्सफर प्रक्रियेत विलंब, अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी आणि असमान सवलती दिल्या जात असल्याने उद्योग स्थापनेस अडथळे निर्माण होतात.

एका उद्योगपतीने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं, “महिनेभर अर्ज प्रक्रियेत विलंब होतो, अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधणे कठीण असते, आणि लहान उद्योगांना सवलती मिळत नाहीत. यामुळे स्थानिक युवकांचे उद्योग क्षेत्राकडे आकर्षण कमी होतंय.”

उद्योग असोसिएशनने शासनाकडे मागणी केली आहे की, भूखंड वाटप आणि सवलतींची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन, समयबद्ध आणि निरीक्षणीय स्वरूपात करण्यात यावी.

अधिकारी–उद्योजक संबंध आणि चौकशी मागणी
काही उद्योग संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी MIDC प्रशासनावर अपारदर्शक निर्णयप्रक्रियेचे आरोप केले आहेत. भूखंड वाटपात काही ठिकाणी राजकीय दबाव, विलंब आणि भेदभाव झाल्याचा आरोप करत जिल्हाधिकारी आणि MIDC विभागाकडे चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.

स्थानिक पक्ष प्रतिनिधींनी याबाबत निवेदन सादर करत, “उद्योगांसाठी न्याय्य, पारदर्शक आणि नियमानुसार प्रक्रिया राबवली गेली पाहिजे,” अशी मागणी केली.

राजकीय हस्तक्षेप आणि रोजगारातील अडथळे
काही स्थानिक उद्योग गटांच्या मते, काही कंपन्यांच्या भरती मोहिमा आणि रोजगार उपक्रमांमध्ये राजकीय हस्तक्षेपामुळे अडथळे निर्माण होत आहेत.
कुडाळमधील एका नामांकित MRF कंपनीने स्थानिक युवकांसाठी नियोजित भरती ड्राईव्ह थांबवल्याचं सांगण्यात आलं असून, या प्रकारामुळे स्थानिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.

या पार्श्वभूमीवर उद्योग समूहांनी प्रशासनाला निवेदन दिलं आहे की, “रोजगार प्रक्रिया खुली आणि न्याय्य ठेवावी; स्थानिक तरुणांना प्राधान्य मिळावं.”

स्थानिक उद्योग आणि समाजातील अपेक्षा
कुडाळ MIDC परिसरात सध्या ४५० पेक्षा अधिक सूक्ष्म व मध्यम उद्योग कार्यरत असून, यात औषधनिर्मिती, खाद्यप्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक घटक, आणि पॅकेजिंग उद्योगांचा समावेश आहे.

नव्या अध्यक्षपदी नियुक्तीनंतर स्थानिक उद्योगपतींनी नवीन गुंतवणुकीचे प्रस्ताव, उद्यमशीलता प्रोत्साहन आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम वाढवण्याची मागणी केली आहे.
MSME क्षेत्रातील उद्योगांना सरकारी कर्ज, अनुदान आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी स्थानिक असोसिएशनकडून विशेष मार्गदर्शन केंद्र सुरू करण्याचाही विचार आहे.

निष्कर्ष आणि पुढील दिशा
कुडाळ MIDC असोसिएशनमध्ये झालेल्या नेतृत्व बदलामुळे स्थानिक औद्योगिक वातावरणात नव्या आशा निर्माण झाल्या आहेत. भूखंड वाटप, सवलती, आणि प्रशासनाशी संवाद सुधारण्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली, तर सिंधुदुर्ग जिल्हा ‘उद्योग अनुकूल जिल्हा’ म्हणून उदयास येऊ शकतो.

अनेक उद्योगपतींचं मत आहे की, “या वेळेस असोसिएशनला फक्त उद्योजकांचा आवाज नाही, तर न्याय, पारदर्शकता आणि विकासाचं व्यासपीठ बनवायला हवं.”

कुडाळ MIDC मधील आगामी महिन्यांत या नव्या नेतृत्वाची कार्यशैली उद्योग आणि प्रशासनातील नातेसंबंध नव्या दिशेने वळवेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.