खेड तालुक्यात अवैध वृक्षतोडीविरोधात वनविभागाची तातडीची कारवाई

रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील आंबवली मार्गावरील मोहाने गाव परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अवैध वृक्षतोड झाल्याच्या तक्रारींनंतर वनविभागाने तत्काळ कारवाई केली आहे. २५ सप्टेंबर रोजी तालुका वनाधिकारी उमेश भागवत आणि वनरक्षक वैभव काटेखाये यांच्या पथकाने छापा टाकत पंचनामा केला. या कारवाईत सुमारे २५ पेक्षा अधिक जुनी आणि पर्यावरणदृष्ट्या महत्त्वाची झाडे कोणतीही शासकीय परवानगी न घेता तोडल्याचे समोर आले आहे.

वनविभागाने या घटनेची सविस्तर माहिती वनक्षेत्रपाल पी. जी. पाटील यांना कळवून चौकशी सुरू केली आहे. तसेच, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांनी जागेची स्वतंत्र पाहणी करून प्राथमिक अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सादर केला आहे.

प्राथमिक माहितीनुसार, ही झाडे रस्त्यालगतच्या परिसरातील होती आणि काही ठिकाणी नव्या बांधकाम प्रकल्पांसाठी झाडे तोडण्यात आल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. झाडे तोडण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर परवानगी न घेतल्याचे वनअधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

वन अधिकारी उमेश भागवत म्हणाले, “तक्रार मिळताच आमचे पथक तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. तोडलेली झाडे प्रामुख्याने साग, जांभूळ, आणि कडुलिंब जातीची होती. सर्व झाडांचा पंचनामा करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. पर्यावरणाचे नुकसान करणाऱ्यांना शिक्षा मिळाल्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाही.”

स्थानिक नागरिकांनी या कारवाईचे स्वागत करत वनविभागाच्या तत्परतेचे कौतुक केले आहे. “गेल्या काही महिन्यांपासून या भागात वृक्षतोड सुरू होती. आमच्या वारंवार तक्रारीनंतर अखेर कारवाई झाली. आता दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी,” अशी मागणी मोहाने ग्रामस्थांनी केली.

राज्यातील अनेक भागांप्रमाणेच खेड तालुक्यातही अवैध वृक्षतोड ही चिंतेची बाब बनली आहे. महाराष्ट्रातील एकूण भूभागापैकी केवळ १६.५३ टक्के क्षेत्र वनाने व्यापलेले आहे, आणि गेल्या काही वर्षांत ही टक्केवारी हळूहळू घटत आहे. बांधकाम, औद्योगिक विस्तार, आणि रस्ते प्रकल्पांच्या नावाखाली झाडांची तोड होत असल्याचे पर्यावरण तज्ज्ञ सांगतात.

पर्यावरण कार्यकर्ते सुहास कदम म्हणाले, “कोकणाचा जैवविविधतेने समृद्ध असा पट्टा दिवसेंदिवस उजाड होत चालला आहे. सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाने या गुन्ह्यांकडे तात्पुरते नव्हे, तर धोरणात्मक पातळीवर लक्ष द्यायला हवे.”

वनविभागाने गेल्या काही वर्षांत ‘माझी वसुंधरा अभियान’ आणि वनसंवर्धन जनजागृती मोहिमेद्वारे पर्यावरण संवर्धनाबाबत नागरिकांचा सहभाग वाढवण्यावर भर दिला आहे. त्याचबरोबर ग्रामपंचायती आणि शाळांमार्फत बेकायदेशीर वृक्षतोड रोखण्यासाठी माहिती देणारी विशेष समिती तयार करण्यात आली आहे.

या घटनेनंतर गाव पातळीवरील समित्यांनी एकत्र येऊन “हरित गस्त” सुरू केली आहे. स्थानिक युवक दररोज सकाळी आणि सायंकाळी गावाच्या सीमारेषेवर गस्त घालत आहेत. वन विभागाशी संपर्क साधून नागरिकांनी नव्या तक्रारी तातडीने कळवण्याचे ठरवले आहे.

अवैध वृक्षतोडीमुळे भूजल पातळी घटणे, मातीची धूप, आणि स्थानिक हवामानातील बदल यांसारख्या समस्यांचा धोका वाढतो. त्यामुळे या कारवाईनंतर भविष्यात अशा घटना रोखण्यास मदत होईल, अशी आशा पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे.

प्रशासनाच्या माहितीनुसार, संबंधित जमिनीचा आणि वृक्षांचा मालकीहक्क तपासण्यासाठी रेव्हेन्यू आणि वन विभागाचा संयुक्त अहवाल तयार केला जात आहे. दोषींवर भारतीय वन अधिनियम १९२७ आणि महाराष्ट्र वन कायदा १९६३ अंतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

ही कारवाई केवळ मोहाने गावापुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण खेड तालुक्यातील इतर भागांमध्येही विस्तारित केली जाणार आहे. वन अधिकारी आणि पोलिस प्रशासनाचे संयुक्त पथक येत्या काही दिवसांत सर्व संवेदनशील भागांमध्ये तपासणी मोहीम राबवणार आहे.

वनविभागाच्या या तत्पर कारवाईमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये समाधान आहे, पण त्याच वेळी पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी कायमस्वरूपी उपाययोजनांची मागणी केली आहे. “दरवर्षी झाडे लावण्यापेक्षा ती जपण्याचे प्रयत्न अधिक महत्त्वाचे आहेत,” असा संदेश या घटनेतून स्पष्ट झाला आहे.