बिहार 2025: एनडीएचा सर्वगामी विजय — 243 पैकी 202 जागा

पाटणा | 15 नोव्हेंबर 2025:
बिहारच्या राजकीय रणभूमीत 2025 चा निकाल जाहीर होताच तापलेल्या वातावरणानं काही क्षणातच शांततेचं आणि उत्साहाचं मिश्र चित्र धारण केलं. 243 सदस्यीय विधानसभा निवडणुकीत एनडीएने तब्बल 202 जागा जिंकत अभूतपूर्व बहुमत मिळवलं. भाजपला सुमारे 89 जागा, जेडीयूला 85 जागा आणि लोजप(रामविलास)सह मित्रपक्षांनी उर्वरित घोडदौड मजबूत केली. हा निकाल केवळ राजकीय आकड्यांचा खेळ नव्हता, तर बिहारच्या मतदारांनी मांडलेला स्पष्ट, ठाम आणि दिशादर्शक संदेश होता.

गावाकडून शहराकडे जाताना दिसणाऱ्या बिहारच्या सामाजिक नकाश्यात हा बदल वेगळाच भासतो. सकाळच्या पहिल्या निकालांसह सुरू झालेल्या आनंदलहरी दुपारपर्यंत गावोगावी पोहोचल्या. बाजारपेठांतून शेकोटीसारखा पसरलेला उत्सव, राजकीय जत्रेची अनुभूती देणारे पोस्टर्स, ढोल-ताशांच्या तालात दुमदुमणारं वातावरण आणि स्थानिक चहा दुकानांवर सुरू झालेल्या चर्चा—हे सर्व एका मोठ्या राजकीय वळणाचं दर्शन घडवत होतं. दुसरीकडे, महागठबंधनाच्या खेम्यात मात्र शांतता, काळजी आणि निकालानंतरच्या रणनीती यांचा ताण स्पष्ट दिसत होता. तेजस्वी यादवांच्या राजदला केवळ 25 जागांवर आणि काँग्रेसला सहाच जागांवर समाधान मानावं लागलं.

या निकालामागे सर्वात मोठी भूमिका राहिली ती महिला मतदारांच्या वाढत्या सहभागाची. गेल्या काही वर्षांत महिला सक्षमीकरणाच्या विविध योजनांनी ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही पातळींवर मोठा प्रभाव निर्माण केला आहे. स्वयंसहाय्यता गट, थेट बँक खात्यांत आलेली मदत, रोजगाराशी जोडलेल्या योजना आणि घरगुती सुरक्षिततेशी निगडित गरजा—या सर्व घटकांनी महिलांच्या राजकीय निर्णयक्षमतेला बळ दिलं. अनेक बूथवर महिलांच्या रांगा पुरुषांपेक्षा दुपटीने मोठ्या दिसल्या, आणि हा निकाल जाहीर होताच त्या मतदानाचा प्रत्यक्ष परिणाम स्पष्ट झाला.

राजकीय समीकरणांच्या पलीकडे, स्थानिक उमेदवारांची व्यक्तिशः ओळख आणि त्यांचं क्षेत्रातलं कामही निर्णायक ठरलं. बिहारमध्ये अनेक मतदारसंघ हे स्थानिक प्रभावशाली नेत्यांवर आधारलेले आहेत. गावोगावी दिसणारी संस्थात्मक जाळं, धार्मिक-सांस्कृतिक समूहांशी असलेलं नातं आणि जातीय संतुलनाचं सुक्ष्म व्यवस्थापन—या सर्वांनी एनडीए उमेदवारांची स्थिती कणखर केली. अनेक ठिकाणी मोठ्या फरकाने विजय मिळवणाऱ्या उमेदवारांनी या ‘गाव-पातळीवरील पायाभरणी’चाच फायदा घेतला, तर काही ठिकाणी अत्यल्प मतांनी झालेल्या विजयांतून स्थानिक संघर्ष आणि राजकीय चढाओढ अजूनही तीव्र असल्याचं संकेत मिळतात.

राजकारण आणि समाज यांच्यातील नातं नेहमीच गुंतागुंतीचं राहिलं आहे. उत्पादन, रोजगार, पाणीपुरवठा, विजेची उपलब्धता आणि रस्ते—या मूलभूत गरजांना आधार देणारा राजकीय प्रामाणिकपणा बिहारच्या मतदारांना हवाच होता. या मुद्द्यांवर झालेल्या चर्चांचा, सभांचा आणि सोशल मीडिया मोहिमांचा प्रभाव मतदानात जाणवला. विशेषत: तरुण मतदारांनी विकास आणि स्थैर्य या दोन प्रमुख मुद्द्यांवर ठाम भूमिका घेतली.

या निकालानंतर राज्याच्या राजकीय भविष्याबाबत अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. नवीन सरकारने स्थानिक विकास प्रकल्पांना कोणत्या वेगाने चालना दिली जाईल? रोजगार निर्मिती, उद्योगांमध्ये गुंतवणूक, ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि महिलांसाठी नव्या योजनांचा कसा विस्तार होईल—या अपेक्षा आता अधिक धारदार झाल्या आहेत. बिहारमध्ये दर पाच वर्षांनी बदलणाऱ्या राजकीय लहरींचा इतिहास पाहता, या सरकारकडून जनता ठोस कामगिरीची अपेक्षा ठेवून आहे.

एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे—या निकालाचं राजकीय व सामाजिक वाचन केवळ एका पक्षाचा विजय नाही, तर ते मतदारांच्या मनातील आशा, सुरक्षिततेची गरज आणि प्रामाणिक प्रशासनाची इच्छा दर्शवतं. विरोधकांच्या पराभवामागे असलेली कारणं वेगळी असतील, परंतु मतदारांनी दिलेला संदेश एकच आहे—काम, स्थैर्य आणि विश्वास यांना प्राधान्य.

आगामी काळात हे सरकार त्या अपेक्षांना न्याय देतं का, आणि बिहारच्या सामान्य नागरिकांच्या जीवनात किती सकारात्मक बदल घडतो—यावर राज्याच्या राजकीय कथानकाची पुढची पानं लिहिली जातील.