महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भंडाऱ्यातील पत्रकार परिषदेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर (RSS) बंदी घालण्याच्या विचारांना कडेलोट(stdout) उत्तर दिले. त्यांनी अशा मागण्यांचे समर्थन करणाऱ्यांना “मूर्ख आणि राष्ट्रद्रोही” म्हणून संबोधले आणि सांगितले की संघाने देशात राष्ट्रभावना निर्माण केली आहे व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेत संघाची मूल्ये दिसून येतात. त्यांच्या मते, संघावरील बंदीची चर्चा करणे म्हणजे स्वतःच्या राष्ट्रप्रेमाची परीक्षा उघड करणे आहे.

बावनकुळे म्हणाले, “जो कोणी संघावर बंदी घालण्याचा विचार करतो, तो खरंच राष्ट्रद्रोही आहे. संघाने देशात राष्ट्रीय भावना निर्माण केली आहे आणि विकासाच्या विचारसरणीवर त्याचा मोठा वाटा आहे.” ते पत्रकारांशी संवाद साधत होते आणि विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना त्यांनी हे विधान केले.

पार्श्वभूमी आणि घटनांचे तपशील

बावनकुळे यांनी सरकारच्या धोरणांचे आणि संघाच्या भूमिकेचे रक्षण करताना महायुतीतील धोरणांवरूनही विरोधकांवर टीका केली. त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या धोरणांना एकत्रितपणे देशाच्या विकासासाठी आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्याच वेळी त्यांनी ठळकपणे शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या ३२ हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजाचे महत्व अधोरेखित केले.

बावनकुळे म्हणाले की, “महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने शेतकऱ्यांसाठी असे मोठे पॅकेज दिलेले नाही. हे पॅकेज रब्बी हंगामासाठी आवश्यक भांडवल उभं करण्यास मदत करेल आणि शेतकऱ्यांना नव्याने उभं राहण्याची ताकद देईल.” त्यांनी स्पष्ट केले की हे पॅकेज शेतकऱ्यांचे संपूर्ण नुकसान भरून काढण्याचा दावा करत नाही, परंतु आर्थिक साहाय्य देऊन पुढील पावले उचलण्यास मदत करेल.

विरोधकांची टीका व बावनकुळेची प्रत्युत्तरं

भाजप विरोधकांनी, विशेषतः काँग्रेस नेत्या नाना पटोले यांनी सरकारवर “शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात गेली” असा गंभीर आरोप केला होता. या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना बावनकुळे म्हणाले की राज्य सरकारने दिवाळीपूर्वीच शेतकऱ्यांसाठी ठोस उपाययोजना केल्या आहेत आणि विरोधक फक्त टीका करतात पण योगदान दाखवत नाहीत.

बावनकुळे यांनी मत चोरीचे आरोप करणाऱ्यांवरही निशाणा साधला. त्यांनी नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार आणि अन्य विरोधकांनी पराभवाची कबूल न करता लोकसमोर मत चोरीचे आरोप उपस्थित करणे म्हणजे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना टिकवण्यासाठी केलेली असफल चेष्टा असल्याचे म्हटले. “आता जनता महायुतीच्या मागे उभी आहे; त्यामुळे विरोधकांना खोट्या आरोपांची साथ घ्यावी लागते,” अशी त्यांची भाषा होती.

संजय राऊत यांच्या टीकेवर त्याने मिश्किल शैलीत प्रत्युत्तर देत म्हटले, “कोण संजय राऊत? दीपावलीचा दिवस आहे, फार सिरीयस होऊ नका. आम्हाला विकासाच्या राजकारणात भंडारा जिल्ह्याला पुढे न्यायचं आहे, बाकी फटाके फोडण्याचं काम त्यांच्यावर सोडा.” या वक्तव्याने स्थानिक राजकारणात पुन्हा एकदा वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते.

लोकप्रतक्रिया व सामाजिक परिणाम

भंडाऱ्यातील स्थानिक नागरिक आणि शेतकरी संघटनांमध्ये या घोषणांवर मिश्र प्रतिक्रियांचा कल दिसून येतो. काही शेतकरी नेते पॅकेजबाबत आशावादी असून ते म्हणतात की त्वरित अंमलबजावणी झाली तर रब्बी हंगामात अर्थिक दडपण कमी होऊ शकते. मात्र काही सामान्य शेतकरी आणि स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते म्हणतात की पॅकेज खऱ्या अर्थाने प्रभावी ठरेल का—याबाबत शंकेचा आढावा आहे; कारण पूर्वीही जाहीर घोषणांचे प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचण्याचे समस्याग्रस्त अनुभव राहिले आहेत.

राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे की बावनकुळे यांचे संघाचे समर्थन आणि विरोधकांवरील बारकावे हे राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना घेरण्यासाठी आणि स्थानिक राजकीय आधार घट्ट करण्यासाठी केलेले रणनीतिक पाऊल आहे. परंतु जनहिताच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत कशी मिळणार हे पुढील काळात पहावे लागेल.

प्रशासनिक प्रक्रिया आणि पुढील पावले

सरकारने जाहीर केलेल्या ३२ हजार कोटींच्या पॅकेजचे नेमके नियम, लाभार्थी निर्धारणाची प्रक्रिया आणि वितरण वेळापत्रक लवकरच कृषि विभागाद्वारे जाहीर होण्याची शक्यता आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालये तसेच कृषी विभाग स्थानिक पातळीवर मार्गदर्शनासाठी केंद्रबिंदू ठरतील; लाभार्थ्यांसाठी अर्ज व तपासणीाच्या पद्धतीबाबत अधिकृत माहिती आणि हेल्पलाइन लवकर कळवण्यात येईल — असे अधिकारी म्हणतात. (नोंद: या लेखात नमूद केलेल्या प्रक्रियेबाबत अधिकृत सूचना अद्याप प्राधिकरणांकडून प्रकाशित झालेल्या सूचनांनुसार बदल होऊ शकतात.)

चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या समर्थनात केलेली टीका आणि शेतकरी पॅकेजची घोषणा, दोन्ही एकाच वेळी स्थानिक व राज्यस्तरीय राजकारणात मोठा प्रभाव टाकू शकतात. पक्षीय राजकारण आणि जनहिताचे प्रत्यक्ष उपक्रम यातील समन्वय कसा साधला जातो, हे पुढील काळात ठरवणार आहे. शेवटी, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत पोहोचते की नाही हेच या घोषणांचे खरे परीक्षण ठरेल — आणि त्यासाठी पारदर्शक अंमलबजावणीच महत्त्वाची आहे.