महाराष्ट्रात आजपासून इलेक्ट्रॉनिक बॉण्ड (E-Bond) प्रणालीची सुरुवात झाली असून आयात-निर्यातदारांसाठी हा ऐतिहासिक निर्णय मानला जात आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या या उपक्रमामुळे सीमाशुल्क प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल होणार आहे. ई-स्वाक्षरी, ई-स्टॅम्पिंग आणि रिअल टाइम पडताळणी यामुळे व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होणार आहेत.

ई-बॉण्डमुळे आयातदार-निर्यातदारांना दिलासा

नवीन प्रणालीमुळे आता कागदी बॉण्डची झंझट संपली आहे. ई-बॉण्डमुळे व्यवहार तात्काळ तपासले जाऊ शकतात.

ई-स्टॅम्पिंग आणि ऑनलाइन पेमेंटची सुविधा

कस्टम अधिकाऱ्यांकडून रिअल टाइम पडताळणी

कागदपत्रांमध्ये फेरफार होण्याची शक्यता शून्य

फसवणुकीस आळा, वेळ आणि खर्चात बचत

या सुविधेमुळे आयात-निर्यातदारांना व्यवहार जलदगतीने पूर्ण करता येणार आहेत.H2 Subheading 2:

तांत्रिक भागीदारी आणि डिजिटल फायदे

ई-बॉण्ड प्रणाली National E-Governance Services Limited (NeSL) आणि National Informatics Centre (NIC) यांच्या सहकार्याने सुरू करण्यात आली आहे.

डिजिटल रेकॉर्ड्स तयार होऊन ते कायमस्वरूपी जतन होतील

ग्राहक आणि कस्टम अधिकाऱ्यांच्या ई-स्वाक्षरीमुळे प्रक्रिया सुरक्षित

कायदेशीर मुद्रांक शुल्क थेट ऑनलाइन भरण्याची सुविधा

कागदपत्रांची गुंतागुंत कमी, उद्योगक्षेत्रासाठी मोठा दिलासा

आतापर्यंत आयात-निर्यातदारांना सीमाशुल्क प्रक्रियेसाठी कागदी बॉण्डवर अवलंबून राहावं लागत होतं. या प्रक्रियेत वेळ, खर्च आणि फसवणुकीचा धोका जास्त होता. अनेकदा कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी दिवसोनदिवस विलंब होत असे. पण आता महसूल विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे ती समस्या सुटणार आहे.

ई-बॉण्ड प्रणालीमुळे प्रत्येक व्यवहार डिजिटल स्वरुपात नोंदला जाणार आहे. ई-स्टॅम्पिंग, ई-स्वाक्षरी, ऑनलाइन पेमेंट आणि रिअल टाइम पडताळणी या सर्व सोयींमुळे प्रक्रिया वेगवान होणार आहे. विशेष म्हणजे, कागदपत्रे हरवण्याची किंवा बनावट करण्याची शक्यता राहणार नाही.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं की, “कागदपत्रांची गुंतागुंत कमी करून पारदर्शकतेला चालना देणं हे सरकारचं उद्दिष्ट आहे. आयात-निर्यातदारांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा ठरेल.”

या उपक्रमामुळे व्यापार व्यवहारात पारदर्शकता वाढून महाराष्ट्रातील उद्योगक्षेत्राला गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. भविष्यात या पद्धतीचा विस्तार इतर विभागांतही केला जाण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रात सुरू झालेल्या ई-बॉण्ड प्रणालीमुळे आयात-निर्यातदारांना कागदी प्रक्रियेपासून मुक्ती मिळाली आहे. व्यवहार वेगवान, सुरक्षित आणि पारदर्शक होऊन उद्योगक्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांचा हा उपक्रम शासन-व्यवसाय संबंध अधिक मजबूत करणारा ठरणार आहे.