अथांग समुद्रकिनारी आणि सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमधून धावणारी कोकण रेल्वे ही केवळ वाहतुकीची नव्हे, तर विकासाची ओळख ठरली. मात्र, कोकणाच्या हृदयस्थानी असलेल्या रायगड जिल्ह्याच्या बाबतीत ही स्वप्नपूर्ती अपुरी राहिल्याची भावना जनमानसात वाढते आहे. भूमी, श्रम आणि व्यवसायाचा त्याग करून दिलेल्या योगदानाची योग्य परतफेड मिळाली का, हा प्रश्न आज पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
त्यागाची किंमत आणि अपुरी स्वप्नपूर्ती
९० च्या दशकात कोकण रेल्वेच्या उभारणीत रायगड जिल्ह्याने मोठं योगदान दिलं.
हजारो एकर जमिनी रेल्वेला दिल्या गेल्या.
गावं विस्थापित झाली, कुटुंबं स्थलांतरित झाली.
शेती, बागायती आणि मासेमारीसारखे पारंपरिक व्यवसाय उद्ध्वस्त झाले.
त्या बदल्यात विकास, रोजगार आणि दळणवळणाचे आश्वासन मिळाले. परंतु, आजही रायगडमधील प्रवाशांना, शेतकऱ्यांना आणि पर्यटन व्यवसायाला कोकण रेल्वेचा फारसा फायदा झालेला नाही, अशी नाराजी व्यक्त केली जाते.
स्थानकांची कमतरता, सुविधांचा अभाव
रायगड जिल्ह्याचा कोकण रेल्वेतील पट्टा सुमारे १५० किलोमीटरहून अधिक आहे, पण प्रमुख स्थानके फक्त पनवेल, रोहा, माणगाव आणि वीर इतकीच.
अलिबाग, श्रीवर्धन, मुरुड, महाड या भागांना थेट रेल्वे कनेक्टिव्हिटी नाही.
विद्यमान स्थानकांवर पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि प्रतीक्षागृहांची दुरवस्था.
दिव्यांग व वृद्धांसाठी मूलभूत सुविधा अपुऱ्या.
रात्रीच्या वेळी प्रकाशव्यवस्थेचा अभाव, प्रवाशांमध्ये असुरक्षिततेची भावना.
लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना माणगाव, वीर यांसारख्या स्थानकांवर थांबा मिळत नाही, तर स्थानिक प्रवाशांना वेळ आणि पैशाचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागतो.
पर्यटन आणि व्यापारावर परिणाम
अलिबाग, मुरुड, हरिहरेश्वर, श्रीवर्धन यांसारखी पर्यटनस्थळं थेट रेल्वेने जोडलेली नसल्याने पर्यटकांना रस्ता प्रवासावर अवलंबून राहावं लागतं.
रेल्वे कनेक्टिव्हिटी अभावामुळे टॅक्सी, हॉटेल आणि होमस्टे व्यवसायांवर नकारात्मक परिणाम.
स्थानिक उत्पादक आणि शेतकरी मालवाहतुकीच्या समस्येमुळे त्रस्त.
गोदामे, मालधक्के आणि स्वतंत्र रॅकची कमतरता.
स्थानिक उद्योगांना ट्रक वाहतुकीवर अवलंबून राहावं लागल्याने खर्च वाढतो आणि स्पर्धात्मक बाजारपेठेत नुकसान होतं.
रायगडची मागणी – “आता कृती हवी”
सामाजिक कार्यकर्ते आणि जनप्रतिनिधींच्या मागण्या —
प्रस्तावित स्थानके (खारपाडा, गडब, आमटेम, गोरेगाव) तातडीने पूर्ण करावीत.
माणगाव, वीर आणि पेण येथे लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना थांबे द्यावेत.
स्थानकांवर स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, लिफ्ट, दिव्यांग रॅम्प यांसारख्या सुविधा.
मालवाहतुकीसाठी आधुनिक धक्के आणि गोदामे उभारावीत.
पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विशेष “Konkan Tourism Rail Package” सुरू करावा.
कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन आणि रेल्वे मंत्रालयाने स्थानिकांशी संवाद साधून या मागण्यांवर ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे.
रायगडचा त्याग आणि कोकण रेल्वेचा प्रवास हे एकमेकांशी जोडलेले आहेत. पण गेल्या दोन दशकांमध्ये विकासाचे प्रमाण असंतुलित राहिल्याने लोकांचा रोष वाढतो आहे. कोकण रेल्वे प्रशासनाने पेण आणि रोहा परिसरात काही सुधारणा केली असली तरी, जिल्ह्याच्या दक्षिण भागात विकासाचे पाऊल मंद आहे.
स्थानकांवरील पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे प्रवाशांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. पर्यटनस्थळांना रेल्वे थांबा नसल्याने आर्थिक संधी वाया जातात. औद्योगिक आणि कृषी मालवाहतुकीच्या दृष्टीने गोदामे व रॅक सुविधांचा अभाव गंभीर अडथळा ठरतो आहे.
स्थानिक नेते आणि कार्यकर्त्यांनी या मुद्द्यावर सातत्याने आवाज उठवला आहे, पण रेल्वे मंत्रालयाकडून ठोस कृती झालेली नाही. “विकासाचे स्वप्न साकारताना रायगड मागे राहिला” ही भावना जनमानसात प्रबळ होत आहे.
कोकण रेल्वे ही कोकणच्या प्रगतीची जीवनवाहिनी असली तरी रायगड जिल्हा अजूनही विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहे. जनतेच्या त्यागाची परतफेड होण्यासाठी आणि समतोल विकास साधण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने तत्काळ पावले उचलणे आवश्यक आहे. अन्यथा, “कोकण रेल्वे करतेय रायगडची उपेक्षा” ही भावना कायम राहील.














