यवतमाळ | 21 डिसेंबर 2025:
यवतमाळ जिल्ह्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीचे निकाल जाहीर होताच विदर्भातील या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील जिल्ह्यात एक वेगळंच चित्र समोर आलं आहे. राज्यभरात अनेक ठिकाणी एकतर्फी निकाल लागत असतानाच यवतमाळमध्ये मात्र नगराध्यक्षपदाच्या लढतीत भाजप आणि काँग्रेस यांचा समान वाटा दिसून आला. दोन्ही पक्षांकडे प्रत्येकी तीन-तीन नगराध्यक्षपदे गेली असून, जिल्ह्यातील राजकारण पूर्णपणे एका बाजूने झुकलेलं नाही, हे या निकालांनी अधोरेखित केलं आहे.

११ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यात निवडणूक प्रचाराच्या काळातच चुरस स्पष्ट दिसत होती. कापूस उत्पादक शेतकरी, शहरी नागरी सुविधा, बेरोजगारी आणि पाणीपुरवठा या मुद्द्यांभोवती फिरणारा प्रचार शेवटी मतदारांनी कसा तोलून पाहिला, याचं प्रतिबिंब निकालात उमटलं. यवतमाळ, वणी आणि पांढरकवडा या तीन नगरपालिकांमध्ये भाजपने नगराध्यक्षपद राखत आपली शहरी पकड कायम ठेवली. या ठिकाणी भाजपला मिळालेला पाठिंबा हा विकासकामांतील सातत्य आणि प्रशासनातील स्थैर्याशी जोडला जात आहे.

दुसरीकडे, काँग्रेसने उमरखेड, घाटंजी आणि आर्णी या तीन नगरपालिकांमध्ये नगराध्यक्षपदे जिंकत जिल्ह्यात आपली पारंपरिक उपस्थिती पुन्हा ठसठशीतपणे नोंदवली. या भागांमध्ये काँग्रेसचा जनाधार अजूनही टिकून असल्याचं दिसून आलं. स्थानिक नेतृत्व, जुनी ओळख आणि मतदारांशी असलेली थेट नाळ या घटकांचा काँग्रेसला फायदा झाल्याचं अनेक स्थानिक जाणकार सांगतात. विशेषतः ग्रामीण-समीप शहरी भागांमध्ये काँग्रेसने आपली बाजू भक्कम ठेवली आहे.

यवतमाळच्या निकालात आणखी एक लक्षवेधी बाब म्हणजे इतर पक्षांची कामगिरी. शिवसेना (शिंदे गट) ने दारव्हा, नेर आणि पांढरकवडा येथे मजबूत उपस्थिती दाखवली. दारव्हा नगरपालिकेत शिवसेनेने नगराध्यक्षपद मिळवत स्वतःचं स्वतंत्र स्थान निर्माण केलं. या निकालाने स्पष्ट केलं की महायुतीच्या छायेत असूनही शिंदे गट काही ठिकाणी स्वतंत्रपणे ताकद दाखवू शकतो.

त्याचबरोबर, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) ने दिग्रस नगरपालिकेत तसेच ढाणकी नगरपंचायतीत नगराध्यक्षपद जिंकत आपली शहरी आणि निमशहरी उपस्थिती अधोरेखित केली. गेल्या काही वर्षांत झालेल्या राजकीय उलथापालथीनंतरही या गटाला काही भागांत अजूनही पाठिंबा मिळतो, हे या निकालातून स्पष्ट झालं आहे. पुसद येथे मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) सत्तेत आली असून, या पक्षाने जिल्ह्यात आपली वेगळी ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न यशस्वी केल्याचं दिसतं.

एकूणच पाहिल्यास, यवतमाळ जिल्ह्यातील हा निकाल तुकड्या-तुकड्यांत विभागलेलं राजकीय वास्तव दाखवतो. इथे कोणताही एक पक्ष सर्वस्वी वर्चस्व गाजवू शकलेला नाही. मतदारांनी विविध पक्षांना संधी देत संतुलित कौल दिला आहे. हा कौल केवळ पक्षीय राजकारणावर आधारित नसून, स्थानिक प्रश्न, उमेदवारांची ओळख आणि विश्वासार्हता यावर आधारित असल्याचं जाणवतं.

यवतमाळसारख्या जिल्ह्यात, जिथे शेती, बाजारपेठ, शिक्षण आणि नागरी सुविधा हे मुद्दे परस्पर गुंतलेले आहेत, तिथे मतदारांनी सरसकट लाटेपेक्षा कामगिरीचा विचार केल्याचं या निकालातून सूचित होतं. काही शहरांमध्ये स्थैर्याला पसंती देण्यात आली, तर काही ठिकाणी बदलाची अपेक्षा व्यक्त झाली. त्यामुळे आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकारण अधिक संवादप्रधान आणि स्पर्धात्मक राहण्याची शक्यता आहे.

या निकालानंतर आता खरी कसोटी सुरू होते. नगराध्यक्षपदे मिळवणाऱ्या पक्षांकडून मतदारांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. रस्ते, पाणी, आरोग्य सेवा, स्वच्छता आणि रोजगारनिर्मिती यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर प्रत्यक्ष काम करून दाखवावं लागणार आहे. यवतमाळचा मतदार केवळ घोषणांवर विसंबून राहणार नाही, हे या संतुलित निकालातून स्पष्ट होतं.

शेवटी, यवतमाळ जिल्ह्यातील 2025 च्या नगरपरिषद निवडणुकीचा हा कौल एक सूक्ष्म पण महत्त्वाचा संदेश देतो—लोकशाहीत सत्ता एकहाती नसते, ती सतत तपासली जाते. मतदारांनी दिलेला हा समतोल निर्णय स्थानिक राजकारणाला अधिक जबाबदार आणि लोकाभिमुख बनवण्याची संधी देणारा आहे.