नगरपरिषद निवडणुकांतील मारामाऱ्या, बोगस मतदान प्रकरण आणि शेतकरी मदत प्रस्तावावर सुप्रिया सुळेंनी लोकसभेत राज्य सरकारवर थेट हल्ला चढवला.

नवी दिल्ली | ४ डिसेंबर २०२५:
महाराष्ट्रातील नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये झालेल्या गोंधळाच्या, मारामारीच्या आणि बोगस मतदानाच्या घटनांनी आता दिल्लीतील संसदेतही पोहोच घेतली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत उभं राहून राज्य सरकारवर तीव्र टीका करत या घटनांचा मुद्दा थेट राष्ट्रीय स्तरावर उपस्थित केला. त्यांच्या भाषणातले शब्द केवळ आरोप नव्हते, तर महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणातील वाढत्या अस्वस्थतेचं दृश्य प्रतिबिंब होते.

सुले यांनी भाषणाच्या सुरुवातीलाच बुलढाणा जिल्ह्यातील बोगस मतदान प्रकरणाचा उल्लेख केला. तेथील एका बूथवर एका महिलेनं एकटीनंच तीसपेक्षा जास्त मतं टाकल्याची घटना सोशल मीडियावर व्हायरल झाली होती. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी अनेक ठिकाणी पैसे वाटप, दडपशाही, तणाव आणि बोगस मतदानाच्या घटना घडल्याचा उल्लेख करत गंभीर प्रश्न निर्माण केला—“ही कोणती निवडणूक पद्धत? आणि हे कोणत्या लोकशाहीचं दर्शन?” त्यांनी विचारलं. सभागृहात क्षणभर शांतता पसरली, आणि त्यांच्या पुढील शब्दांनी चर्चेची हवा आणखी तापवली.

महाराष्ट्रात अलीकडील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका अत्यंत तणावपूर्ण वातावरणात झाल्या. काही ठिकाणी उमेदवारांमध्ये झालेल्या हाणामारींचे व्हिडिओ समोर आले. एका जिल्ह्यात बंदुका दाखवून मतदान केंद्राबाहेर धमक्या देण्याचंही चित्रण होतं. हे सर्व दाखवत सुळेंनी राज्य सरकारकडे प्रश्न उभा केला: “महायुतीने राज्यात स्थिरता आणली असं म्हणत सत्तेत आली, पण निवडणुकीच्या दिवशी नागरिकांच्या डोळ्यासमोर घडणाऱ्या या घटना नेमका कोणता संदेश देतात?”

या राजकीय आरोपांच्या धगात त्यांनी शेतकऱ्यांचा मुद्दाही कौशल्याने जोडला. संसदेत उपस्थित असलेल्या केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या वक्तव्याचा दाखला देत त्यांनी म्हटलं की, “महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा आणि अतिवृष्टीतील नुकसानीचा प्रस्ताव केंद्राकडे अद्याप पाठवलेला नाही, असं कृषिमंत्री स्वतः सांगत आहेत. मग हे आश्वासन फक्त भाषणातलं होतं का?”

महाराष्ट्रातील मागील काही महिन्यांतील अतिवृष्टी, गारपीट आणि पिकांच्या नुकसानामुळे हजारो शेतकरी चिंतेत आहेत. अनेक शेतावरील शेंगांना फट पडल्या, उसाच्या पट्ट्यातील पाटबंधारा कोसळला, तर कोकणात मसाल्याची पिकं मोठ्या प्रमाणात उध्वस्त झाली. या परिस्थितीत राज्य सरकारकडून मदतीची अपेक्षा होती. महायुतीने निवडणुकीत कर्जमाफी आणि तातडीच्या मदतीची ग्वाही दिली होती. पण सुळे यांच्या मते, “त्या पैकी काहीच प्रत्यक्षात दिसत नाही.”

सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं: “स्थानिक निवडणुकांमध्ये सावळा गोंधळ… बोगस मतदान… हिंसाचार… आणि त्याचवेळी शेतकरी मदतीचा प्रस्तावही केंद्राकडे नाही. ही व्यवस्था सुरू राहिली तर राज्यातील विश्वासाचा पाया ढासळेल.” त्यांच्या या निरीक्षणाला विरोधकांनी टाळ्या वाजवत दाद दिली, तर सत्तापक्षाकडून गदारोळ सुरू झाला.

त्या क्षणी लोकसभेचं वातावरण तणावपूर्ण बनलं. तरीही, त्यांनी पुढील मुद्दा अधिक ठामपणे मांडला: “लोकशाहीची मजबुती फक्त मोठ्या भाषणांनी नाही टिकत, तर मतदानाच्या दिवशी लोक सुरक्षितपणे त्यांच्या मतांचा वापर करू शकतात का, यावर अवलंबून आहे.”

भाषणाच्या शेवटाकडे त्यांनी केंद्र सरकारलाही थेट विनंती केली—“राज्य सरकारकडून प्रस्ताव न आल्याचं म्हणत आपण शांत बसू नका. महाराष्ट्रातील शेतकरी अतिवृष्टीने उध्वस्त आहेत. त्यांचा प्रस्ताव केंद्राकडे कधी येईल याची वाट पाहत बसण्यापेक्षा, केंद्रानं राज्यावर दबाव आणावा. अन्यथा हजारो कुटुंबांचं भविष्य अंधारात जाईल.”

राष्ट्रवादीचे खासदार त्यांच्या मागे उभे ठाकल्याचं दिसत होतं. काही विरोधी खासदारांनी “शेतकऱ्यांसाठी न्याय!” अशी घोषणा दिली. सभागृहातले सूर स्पष्ट होते—भविष्याचा निर्णय केवळ आर्थिक मदतीवर नाही, तर महाराष्ट्रातील लोकशाहीच्या प्रक्रियांना किती गांभीर्यानं घेतलं जातं यावरही अवलंबून आहे.

या सर्व घडामोडींनी महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणात एक नवीन चर्चेला तोंड फुटलं आहे. स्थानिक निवडणुकांतील हिंसाचार आणि तणाव हे केवळ एका जिल्ह्यापुरते मर्यादित नाही; त्यातून राज्यातील व्यवस्थेतील तडे अधिक स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत. शेतकरी मदत प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचा मुद्दा राजकीय चर्चेत वेगाने पसरताना दिसतो. आणि लोकसभेतला हा प्रश्न राज्य राजकारणात किती प्रभाव टाकेल, हे पुढील काही आठवड्यांत अधिक स्पष्ट होईल.