📰 ओबीसी आरक्षणावर सरकार ठाम — बावनकुळे म्हणाले, “कोणाच्याही वाट्याचा हिस्सा काढला जाणार नाही”

📍 नागपूर | २० ऑक्टोबर २०२५:
राज्यात ओबीसी (OBC) आणि मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री आणि ओबीसी उपसमिती प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. ते म्हणाले, “ओबीसी आरक्षणावर सरकार ठाम असून, कोणाच्याही ताटातील वाटा काढून दुसऱ्याला दिला जाणार नाही.”
त्यांनी सांगितलं की, २ सप्टेंबरचा शासन निर्णय न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर सध्या भाष्य करणं योग्य नाही. मात्र, “हैद्राबाद गॅझेटियर” मराठवाडा आणि विदर्भापुरतंच लागू असून, पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा-कुणबी समाजाला त्याचा थेट फायदा होणार नाही, असंही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं.

🏛️ पार्श्वभूमी : आरक्षणावरून वाढता तणाव आणि गैरसमजांचा प्रश्न

गेल्या काही आठवड्यांपासून राज्यात मराठा आणि ओबीसी समाज यांच्यात आरक्षणाच्या मुद्यावरून मतभेद उफाळले आहेत.
२ सप्टेंबरच्या शासन आदेशानंतर ओबीसी नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांचे म्हणणे होते की, हा आदेश ओबीसी आरक्षणावर घाला घालणारा ठरू शकतो.
याच पार्श्वभूमीवर बीडमध्ये झालेल्या ओबीसी महाएल्गार मेळाव्यात समाजातील अनेक नेत्यांनी शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं.

दरम्यान, ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आपली नाराजी आणि मनातील खंत व्यक्त केली होती.
त्यात त्यांनी म्हटलं होतं की, शासनाने मराठा आरक्षणाच्या प्रयत्नांत ओबीसींचा आरक्षणातील हिस्सा धोक्यात घालू नये.

🧾 बावनकुळे यांची स्पष्ट भूमिका : “गैरसमज करू नका”

या पार्श्वभूमीवर बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं की, ओबीसी नेत्यांनी सरकारविषयी गैरसमज बाळगू नयेत.
“हैद्राबाद गॅझेटियर हा दस्तऐवज फक्त मराठवाडा आणि विदर्भ भागापुरताच आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा-कुणबी समाजाला त्याचा लाभ लागू होत नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाची भीती निराधार आहे,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

त्यांनी पुढे सांगितलं की, सरकार सामाजिक न्याय आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या तत्त्वावर ठाम आहे. “प्रत्येक समाजाला न्याय मिळावा हा आमचा उद्देश आहे. मात्र, कोणाचाही हक्क काढून दुसऱ्याला देणं हे अन्यायकारक ठरेल आणि सरकार तसं पाऊल उचलणार नाही,” अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

🏗️ नागपूरच्या विकासावरही निर्णय : विकासकामांना गती

महसूलमंत्र्यांनी नागपूरच्या विकासासंबंधी झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीची माहितीही दिली.
ते म्हणाले, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर ग्रामीण, एनएमआरडीए (NMRDA) आणि नागपूर शहराच्या विकासासाठी मोठी बैठक झाली. या बैठकीत नागपूर परिसरातील पायाभूत सुविधांना गती देण्यासाठी निर्णय घेण्यात आले आहेत.”

त्यांनी सांगितलं की, विविध शासकीय योजना सर्वसामान्यांपर्यंत सहजतेने पोहोचाव्यात यावर विशेष भर देण्यात आला. या निर्णयांमुळे नागपूर आणि परिसरातील विकासकामांना नवीन गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

राज्यातील आरक्षण प्रश्नावर आता सरकारने स्पष्ट संदेश दिला आहे — “एकाच्या वाट्याचा हिस्सा दुसऱ्याला दिला जाणार नाही.”
बावनकुळे यांच्या या भूमिकेमुळे ओबीसी समाजात निर्माण झालेला संभ्रम काही प्रमाणात दूर होण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकार पुढील काळात न्यायालयीन आणि सामाजिक दोन्ही आघाड्यांवर संतुलन राखत आरक्षण प्रश्नावर मार्ग काढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, नागपूरसारख्या शहरांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करून सरकार जनतेचा विश्वास जिंकण्याच्या तयारीत असल्याचं दिसतं.