नागपूर | 24 डिसेंबर 2025:
नागपूर महापालिका निवडणुकीचे बिगुल वाजताच शहरातील राजकीय वातावरण तापायला सुरुवात झाली आहे. 15 जानेवारी रोजी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण होताच, महायुतीतील अंतर्गत तणाव चव्हाट्यावर आला. वरकरणी एकत्र दिसणाऱ्या भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेच्या युतीत, जागावाटपाचा मुद्दा आता उघड संघर्षात बदलला असून, शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यातच बंडखोरीचे निशाण फडकताना दिसत आहे.

नागपूरमध्ये भाजप आणि शिवसेना यांची युती जरी जाहीर असली, तरी स्थानिक पातळीवर शिवसेना कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरलेला आहे. अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत संपताच हा असंतोष रस्त्यावर उतरला. धंतोली परिसरातील पूर्व विदर्भ विभागीय कार्यालयासमोर जमलेल्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत आपला रोष व्यक्त केला. “देना होगा जवाब, देना होगा जवाब” आणि “आशिष जयस्वाल मुर्दाबाद” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला आणि महायुतीतील तणावाचे दृश्य सर्वांसमोर आले.

या संतापामागे जागावाटपाची कडू गणिते आहेत. नागपूर महापालिकेसाठी शिवसेनेने सुरुवातीला सन्मानजनक प्रतिनिधित्व म्हणून किमान 25 जागांची मागणी केली होती. शिवसेनेच्या स्थानिक नेतृत्वाला आपल्या संघटनात्मक ताकदीवर आणि गेल्या काही वर्षांच्या कामगिरीवर विश्वास होता. मात्र अंतिम जागावाटप जाहीर होताच, शिवसेनेच्या वाट्याला केवळ आठच जागा आल्याचे स्पष्ट झाले. हा आकडा समोर येताच कार्यकर्त्यांचा संयम सुटला. “हक्काच्या जागा भाजपच्या पदरात टाकल्या गेल्या,” अशी भावना कार्यकर्त्यांमध्ये खोलवर रुजली.

या नाराजीने केवळ घोषणाबाजीवरच थांबणं मान्य केलं नाही. संतप्त कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेच्या अधिकृत उमेदवारांची यादी जाहीरपणे जाळत निषेध नोंदवला. “आमची शिवसेना भाजपाला विकून टाकली,” असा गंभीर आरोपही यावेळी करण्यात आला. ही दृश्ये नागपूरच्या राजकीय इतिहासात दुर्मिळ मानली जात असून, युतीतील अंतर्गत अस्वस्थता किती तीव्र आहे, याचं प्रतीक ठरली आहेत.

या सगळ्या घडामोडींमागे दिग्गज नेत्यांचा दबाव असल्याची चर्चा कार्यकर्त्यांमध्ये रंगली आहे. नागपूर हे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा बालेकिल्ला मानलं जातं. या बलाढ्य नेतृत्वासमोर शिवसेनेचं स्थानिक नेतृत्व हतबल झालं आणि त्यांच्या दबावाखाली पक्षाने माघार घेतल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांनी उघडपणे केला. “आपली ताकद असतानाही नेत्यांनी भाजपसमोर शरणागती पत्करली,” अशी खंत अनेक शिवसैनिक बोलून दाखवत आहेत.

या नाराजीचे पडसाद आता थेट निवडणुकीच्या रिंगणात उमटताना दिसत आहेत. संतप्त झालेल्या अनेक शिवसेना कार्यकर्त्यांनी काही प्रभागांमध्ये बंडखोरी करत स्वतंत्र उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. पक्षाने दिलेली अधिकृत उमेदवारी नाकारून अपक्ष म्हणून लढण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. विशेष म्हणजे, कोणत्याही परिस्थितीत अर्ज मागे घेणार नसल्याचा ठाम निर्धार या बंडखोरांनी व्यक्त केला आहे. प्रचाराच्या काळात “अन्यायाचा मुद्दा” मतदारांपर्यंत नेणार असल्याचंही त्यांनी जाहीर केलं आहे.

या बंडखोरीमुळे महायुतीच्या अधिकृत उमेदवारांसमोर मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. एकीकडे विरोधक असलेले ठाकरे गट, काँग्रेस आणि इतर पक्ष, तर दुसरीकडे युतीतीलच नाराज कार्यकर्ते—अशा दुहेरी आघाडीवर लढावं लागण्याची शक्यता भाजप–शिवसेना उमेदवारांसमोर निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीत मतविभाजन होणार की बंडखोर शेवटच्या क्षणी माघार घेणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क सुरू आहेत.

नागपूरच्या मतदारांसाठीही ही परिस्थिती नव्या प्रश्नांना जन्म देणारी आहे. एकीकडे विकास, पायाभूत सुविधा आणि शहराच्या भविष्यासंबंधी मुद्दे असताना, दुसरीकडे पक्षांतर्गत संघर्षाचे चित्र उभे राहत आहे. मतदार कोणत्या बाजूला झुकतात, हे येत्या काही आठवड्यांत स्पष्ट होईल.

या सगळ्या घडामोडी पाहता, नागपूर महापालिका निवडणूक केवळ सत्तेसाठीची लढाई राहिलेली नाही. ती युतीतील विश्वास, स्थानिक नेतृत्वाचा आत्मसन्मान आणि कार्यकर्त्यांच्या भूमिकेची कसोटी ठरली आहे. निवडणूक जवळ येत असताना, ही धुसफूस शांत होते की आणखी तीव्र होते, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलेलं आहे.

✍️ लेखक : कोंकणधारा डेस्क