📰 मराठा आरक्षण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय — ओबीसी संघटनेला अंशतः दिलासा

नवी दिल्ली | २७ ऑक्टोबर २०२५:
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आझाद मैदानातील आमरण उपोषणानंतर सुरू असलेल्या ‘मराठा-कुणबी आरक्षण’ वादाला नवा न्यायालयीन टप्पा आला आहे.
आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ओबीसी वेलफेअर असोसिएशनच्या तातडीच्या सुनावणीच्या मागणीला नकार दिला, मात्र स्वतंत्र अर्ज दाखल करण्याची परवानगी देऊन अंशतः दिलासा दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय : “उच्च न्यायालयच ठरवेल सुनावणीचा वेग”

सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीत स्पष्ट केलं —

“बॉम्बे उच्च न्यायालयाला विशिष्ट वेळेत सुनावणी घेण्याचे निर्देश आम्ही देऊ शकत नाही.
मात्र, याचिकाकर्त्यांनी स्वतंत्र अर्ज दाखल करून तातडीच्या सुनावणीची विनंती उच्च न्यायालयाकडे करावी.”

या निर्णयामुळे ओबीसी संघटनेच्या अपेक्षेप्रमाणे तत्काळ सुनावणीस मंजुरी मिळाली नाही,
पण स्वतंत्र अर्जाद्वारे तातडीचा निर्णय मागण्याची मुभा मिळाल्याने त्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.

ओबीसी वेलफेअर असोसिएशनची याचिका — “कुणबी प्रमाणपत्रांमुळे आरक्षण धोक्यात”

मंगेश ससाणे यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत असा आरोप करण्यात आला होता की,
राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी काढलेल्या “कुणबी प्रमाणपत्र” संदर्भातील सरकारी निर्णयानंतर (जीआर)
मोठ्या प्रमाणात मराठा समाजातील लोकांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळवून देणारी प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत.

संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटलं होतं की,
“या निर्णयामुळे ओबीसींच्या आरक्षणातील जागांवर मराठा समाजाचा ताबा वाढेल,
आणि त्यामुळे मूळ ओबीसी घटकांच्या सामाजिक न्यायावर गदा येईल.”

त्यामुळे त्यांनी बॉम्बे उच्च न्यायालयातील सुनावणी तातडीने घेण्यात यावी, अशी मागणी केली होती.

---

राज्य सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद

राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या उत्तरात म्हटलं की —

“कुणबी प्रमाणपत्र हे कायद्याच्या चौकटीत दिले जात आहे.
सरकारने मराठा समाजासाठी कुणबी उपश्रेणीतील पात्रतेचा निकष ठरवला आहे,
आणि यामुळे ओबीसींच्या विद्यमान आरक्षणात कोणताही अन्याय होत नाही.”

त्यामुळे राज्य सरकारने ओबीसी संघटनेच्या तक्रारींना राजकीय प्रेरित आणि अकाली असे संबोधले.

ओबीसी वकील मंगेश ससाणे यांची प्रतिक्रिया

सुनावणीनंतर ओबीसी वेलफेअर असोसिएशनचे वकील मंगेश ससाणे यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं —
“सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे की आम्ही उच्च न्यायालयात लवकर सुनावणीसाठी अर्ज करू शकतो.
आता आम्ही तो अर्ज तातडीने दाखल करू.
आमची बाजू न्यायालयात ऐकून घेतली जाणार आहे, हेच आमच्यासाठी दिलासा आहे.”

मराठा समाजाच्या वतीने मांडलेली बाजू

मराठा समाजाच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकील कैलास मोरे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितलं —
“सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी संघटनेच्या सर्व मागण्या फेटाळल्या आहेत.
हा आमचा स्पष्ट कायदेशीर विजय आहे.

आता काहीही विशेष होणार नाही उच्च न्यायालयात, कारण तेथे आत्महत्यांवर नव्हे तर कायद्याच्या मुद्द्यांवरच सुनावणी होते.
राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय वैधानिक प्रक्रियेत बसतो, आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या लढ्याला हा मोठा बळ आहे.”

राजकीय आणि सामाजिक पार्श्वभूमी

मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाने सुरू केलेल्या आमरण उपोषण आंदोलनामुळे सरकारवर तातडीचा दबाव आला होता.
त्याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने 2025 मध्ये कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत जीआर जारी केला.
मात्र, या निर्णयानंतर ओबीसी घटकांकडून तीव्र विरोध झाला आणि न्यायालयीन लढा सुरू झाला.

या मुद्द्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्षाचे राजकीय समीकरण उभे राहिले आहे.
महायुती सरकारने ‘दोन्ही समाजांचा न्याय राखू’ अशी भूमिका मांडली असली तरी आरक्षणाचे गणित अधिक गुंतागुंतीचे बनत चालले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालाने मराठा-कुणबी आरक्षण प्रकरणातील न्यायालयीन दिशा स्पष्ट झाली आहे.
जरी ओबीसी संघटनेची तातडीच्या सुनावणीची मागणी नाकारली गेली असली,
तरी स्वतंत्र अर्जाची मुभा मिळाल्याने आता निर्णयाची जबाबदारी पुन्हा बॉम्बे उच्च न्यायालयावर आहे.

आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष या सुनावणीच्या तारखेवर आणि निकालावर केंद्रित होईल.
मराठा आरक्षणप्रश्नी पुढचा टप्पा म्हणजे — कायद्याचा निकष, सामाजिक संतुलन आणि शासनाच्या भूमिकेची पारदर्शकता.