मुंबई | 18 डिसेंबर 2025:
महाराष्ट्रातील नगरपरिषद आणि 42 नगरपंचायतींच्या निकालांनी स्थानिक राजकारणातील चित्र ठळकपणे बदलून टाकले आहे. मतमोजणी पूर्ण होताच समोर आलेल्या आकड्यांनुसार भाजप हा राज्यभरात पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला असून सुमारे 129 नगराध्यक्ष भाजपचे निवडून आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. महायुतीच्या घटकांसह पाहता, एकूण सुमारे 75 टक्के नगराध्यक्ष पदे सत्ताधाऱ्यांकडे गेली असल्याचं चित्र स्पष्ट होत आहे. शहरागणिक निकाल लागताच चौकाचौकांत जल्लोष, ढोल-ताशे आणि कार्यकर्त्यांची गर्दी दिसू लागली; तर अनेक ठिकाणी पराभवाच्या शांत प्रतिक्रिया उमटल्या.

या निकालांवर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या व्यापक यशाकडे लक्ष वेधले. त्यांच्या मते, महायुती घटकांसह सत्ताधारी आघाडीला मिळालेली आघाडी ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्थैर्य देणारी ठरते. त्यांनी हेही अधोरेखित केले की एकट्या भाजपचे 3,325 नगरसेवक निवडून आले असून, ही संख्या पक्षाच्या संघटनात्मक ताकदीचे प्रतिबिंब आहे. राज्यातील विविध भागांतून येणाऱ्या आकड्यांमध्ये भाजपचे शहरी आणि निमशहरी भागांतील बळ ठळकपणे दिसून आले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही निकालांनंतर आपली भूमिका मांडली. राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) ला अनेक ठिकाणी चांगल्या जागा आणि नगराध्यक्षपदे मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले, विशेषतः पुणे जिल्ह्यात त्यांच्या गटाचे प्राबल्य कायम असल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. मात्र या विजयाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी एक सूचक इशाराही दिला. मित्रपक्षांमध्ये पूर्वी ठरलेला मौन करार—एकमेकांच्या पक्षातील सहकारी किंवा माजी सहकारी खेचून न नेण्याचा—या निवडणुकांत पाळला गेला नसल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे या विषयावर महायुतीत चर्चा होणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले.

राज्याच्या विविध नगरपरिषदांमध्ये मतदारांच्या प्राथमिक गरजा—पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, रोजगाराच्या संधी—या मुद्द्यांभोवतीच प्रचार केंद्रित होता. अनेक ठिकाणी स्थानिक उमेदवारांच्या ओळखी, कामाचा अनुभव आणि संघटनात्मक जाळ्याचा थेट परिणाम निकालांत दिसून आला. सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या विकासकामांचा दावा आणि केंद्र-राज्य समन्वयाची भाषा मतदारांपर्यंत पोहोचल्याचे काही ठिकाणी जाणवले, तर काही शहरांमध्ये व्यक्तिनिष्ठ राजकारण आणि स्थानिक गटबाजी निर्णायक ठरली.

दुसरीकडे, विरोधकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. काँग्रेस आणि ठाकरे गटासह इतर विरोधी पक्षांनी अनेक ठिकाणी प्रशासन आणि निवडणूक यंत्रणेवर पक्षपातीपणाचे आरोप केले. त्यांच्या मते, सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आणि त्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. काही नेत्यांनी “लोकशाहीचा गळा घोटला गेला” अशी तीव्र टीका करत, या निकालांवर पुनर्विचाराची मागणी केली. मात्र सत्ताधाऱ्यांनी हे आरोप फेटाळत, हा निकाल जनतेच्या विश्वासाचा कौल असल्याचे सांगितले.

भाजपच्या वतीने प्रतिक्रिया देताना पक्षनेत्यांनी हा विजय केंद्रातील भारतीय जनता पार्टीच्या धोरणांवरील आणि नेतृत्वावरील जनसमर्थनाचे द्योतक असल्याचा दावा केला. त्यांच्या मते, शहरस्तरावर पायाभूत सुविधा, डिजिटल सेवा आणि स्वच्छतेसारख्या मुद्द्यांवर केलेल्या कामाला मतदारांनी दाद दिली. काही शहरांमध्ये मताधिक्य मोठे असले तरी, काही ठिकाणी लढती काट्याच्या झाल्या—जिथे काही मतांनी निकाल ठरले, तिथे स्थानिक राजकीय स्पर्धेची तीव्रता दिसून आली.

या संपूर्ण प्रक्रियेत सामान्य नागरिकांच्या प्रतिक्रिया मिश्र स्वरूपाच्या राहिल्या. काहींनी स्थैर्य आणि विकासाची अपेक्षा व्यक्त केली, तर काहींनी सत्ताकेंद्रित राजकारणाबाबत चिंता मांडली. बाजारपेठा, वसाहती आणि चहाच्या टपऱ्यांवर निकालांवर चर्चा रंगत राहिल्या—नगरसेवक कोण असावा, नगराध्यक्ष कसा असावा, आणि पुढील पाच वर्षांत शहराला काय मिळणार, यावर लोकमत तयार होत राहिले.

या निकालांकडे पाहताना एक व्यापक संदर्भ पुढे येतो. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका केवळ पक्षांच्या आकड्यांची स्पर्धा नसून त्या शहरांच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडलेल्या अपेक्षांचा आरसा असतात. सत्ताधाऱ्यांना मिळालेली आघाडी त्यांच्यावर जबाबदारीही वाढवते—वचनबद्ध कामगिरी, पारदर्शक प्रशासन आणि नागरिकांच्या तक्रारींना तत्पर प्रतिसाद. विरोधकांसाठीही हा निकाल आत्मपरीक्षणाची संधी देतो—स्थानिक मुद्द्यांवर नव्याने संवाद साधण्याची.

अखेरीस, महाराष्ट्राच्या शहरांमध्ये उमटलेला हा कौल एका बाजूला स्थैर्याची अपेक्षा दाखवतो, तर दुसऱ्या बाजूला लोकशाहीतील प्रश्नांची आठवण करून देतो. जल्लोषाच्या आवाजामागे आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे, या निकालांचा खरा अर्थ पुढील काळात नगरपालिकांच्या कामगिरीतूनच स्पष्ट होईल—कारण लोकशाहीचा कस हा आकड्यांत नाही, तर नागरिकांच्या दैनंदिन अनुभवांत मोजला जातो.