नवी दिल्ली | 24 डिसेंबर 2025:
भारताच्या सागरी सुरक्षेच्या नकाशावर मंगळवारी एक महत्त्वाचा टप्पा नोंदवला गेला. भारतीय नौसेनेच्या पनडुब्ब्यांची मारक क्षमता वाढवण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने इटलीतील WASS सबमरीन सिस्टीम्स SRL या कंपनीसोबत 48 जड वजनाच्या टॉरपीडो खरेदीचा करार केला. या व्यवहाराची एकूण किंमत सुमारे 1896 कोटी रुपये असून राजधानी दिल्लीत संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. कागदोपत्री वाटणारा हा निर्णय प्रत्यक्षात भारताच्या समुद्रातील सामरिक उपस्थितीला अधिक धार देणारा ठरतो.

हा करार विशेषतः भारतीय नौसेनेच्या कलवरी-क्लास पनडुब्ब्यांसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. प्रोजेक्ट-75 अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या या पनडुब्ब्या सध्या नौसेनेच्या पाणबुडी ताफ्याचा कणा आहेत. शत्रूच्या पाणबुड्यांपासून ते युद्धनौकांपर्यंत लक्ष्य भेदण्याची क्षमता असलेले हे टॉरपीडो या सहा पनडुब्ब्यांच्या लढाऊ ताकदीत लक्षणीय वाढ करतील. संरक्षण मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, या टॉरपीडोमध्ये अत्याधुनिक तांत्रिक वैशिष्ट्ये असून, दीर्घ पल्ल्याच्या आणि अचूक हल्ल्यांसाठी ते उपयुक्त ठरणार आहेत.

या निर्णयामागील पार्श्वभूमी पाहिली तर हिंद महासागर क्षेत्रातील बदलते सामरिक समीकरण स्पष्टपणे दिसून येते. चीनची वाढती सागरी उपस्थिती आणि पाकिस्तानसोबतचे त्याचे संरक्षण सहकार्य यामुळे भारतासाठी समुद्री सुरक्षा अधिक संवेदनशील बनली आहे. अशा परिस्थितीत पनडुब्बी दल सक्षम करणे हे केवळ लष्करी गरज नसून एक रणनीतिक संदेशही आहे. या करारानंतर आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात भारताची सामरिक स्थिती अधिक मजबूत झाल्याचे संरक्षण तज्ज्ञ मानतात.

या टॉरपीडोची डिलिव्हरी एप्रिल 2028 पासून सुरू होऊन 2030 च्या सुरुवातीपर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षांत नौसेनेच्या ऑपरेशनल तयारीत टप्प्याटप्प्याने वाढ होताना दिसेल. विशेष म्हणजे, याच काळात भारतीय नौसेनेत स्वदेशीकरणावरही भर दिला जात आहे. मात्र काही अत्यंत विशेष तंत्रज्ञानासाठी जागतिक कंपन्यांवर अवलंबून राहणे अपरिहार्य ठरते, आणि WASS ही कंपनी अशा मोजक्या जागतिक उत्पादकांपैकी एक आहे.

या कराराकडे पाहताना एक जुना संदर्भही चर्चेत आला आहे. WASS ही कंपनी कधीकाळी फिनमेकॅनिका समूहाचा भाग होती, जो ऑगस्ता वेस्टलँड VVIP हेलिकॉप्टर घोटाळ्यामुळे भारतात वादाच्या भोवऱ्यात अडकला होता. त्या काळात संरक्षण मंत्रालयाने फिनमेकॅनिका आणि संबंधित कंपन्यांना ब्लॅकलिस्ट केले होते. मात्र 2021 मध्ये ही बंदी हटवण्यात आली. सध्या WASS ही इटलीच्या फिनसानटियेरी ग्रुपचा भाग असून, ती स्वतंत्रपणे टॉरपीडो तंत्रज्ञानासाठी ओळखली जाते. या पार्श्वभूमीमुळे कराराला राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवरही विशेष लक्ष मिळाले आहे.

या घडामोडींच्या दरम्यान, भारतीय नौसेनेतील प्रतीकात्मक दृश्येही चर्चेत होती. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कलवरी क्लास पनडुब्बी INS वाघशीरला भेट देत नौसेनेच्या जंगी बेड्याची पाहणी केली होती. त्या भेटीने नौसेनेच्या आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेवर राष्ट्रपतींची शिक्कामोर्तब झाल्याचा संदेश दिला होता. आता टॉरपीडो करारामुळे त्या प्रक्रियेला ठोस बळ मिळाले आहे.

लक्षवेधी बाब म्हणजे, मंगळवारी संरक्षण मंत्रालयाने केवळ हा एकच नव्हे तर एकूण 4666 कोटी रुपयांचे करार केले. यामध्ये थलसेना आणि नौसेनेसाठी 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर बॅटल कार्बाइनची खरेदीही समाविष्ट आहे. पुण्यातील भारत फोर्ज आणि अदानी समूहाशी संबंधित कंपन्यांशी हे करार करण्यात आले. 2025-26 या आर्थिक वर्षात सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी 1.82 लाख कोटी रुपयांचे भांडवली करार करण्यात आल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

या सगळ्या घडामोडी एकत्र पाहिल्यास, भारताच्या संरक्षण धोरणात सातत्याने होत असलेली गुंतवणूक आणि रणनीतिक स्पष्टता जाणवते. समुद्रात शांततेने गस्त घालणाऱ्या पनडुब्ब्यांपासून ते निर्णय कक्षात सही होणाऱ्या करारांपर्यंत, ही प्रक्रिया केवळ शस्त्रखरेदीची नसून बदलत्या जागतिक परिस्थितीत स्वतःची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याची आहे. आणि म्हणूनच, हा करार एका व्यवहारापुरता मर्यादित न राहता, भारताच्या सागरी आत्मविश्वासाचा एक नवा अध्याय म्हणून पाहिला जात आहे.

✍️ लेखक : कोंकणधारा डेस्क