जहेंद्र हरिभाऊ मुंढे
माणगांव तालुका प्रतिनिधी

आगामी २०२६ जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर गोरेगाव पोलीस ठाणे अंतर्गत शांतता कमिटीची बैठक नुकतीच पार पडली. निवडणूक प्रक्रिया शांततेत, सुरळीत आणि कायद्याच्या चौकटीत पार पडावी, हा प्रशासनाचा हेतू निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र या बैठकीत मांडण्यात आलेल्या काही मुद्द्यांबाबत सुज्ञ नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय पक्षांतील कार्यकर्त्यांमध्ये नव्या चर्चांना तोंड फुटले आहे.

ही बैठक केवळ प्रशासकीय सूचना देणारी होती की, निवडणूक काळात नियंत्रणाची चाहूल देणारी, असा प्रश्न आता खुलेपणाने विचारला जात आहे.

कायदा-सुव्यवस्था आणि लोकशाही : समतोलाचा प्रश्न

बैठकीदरम्यान बोगस मतदान रोखणे, वाहन तपासणी, ड्राय डेचे काटेकोर पालन, सोशल मीडियावरील मर्यादा, तसेच रॅली व सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या परवानग्यांबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने या सूचना आवश्यकच आहेत, याबाबत कुणाचाही वाद नाही. मात्र प्रश्न हा आहे की, या सूचनांची अंमलबजावणी करताना लोकशाही मूल्यांचा समतोल राखला जाईल का?

लोकशाही व्यवस्थेत निवडणूक म्हणजे केवळ मतदानाचा दिवस नसतो, तर चर्चा, टीका, प्रचार आणि मतदारांशी थेट संवाद यांची प्रक्रिया असते. ही प्रक्रिया सुरक्षित ठेवताना ती दडपली जाणार नाही, याची खात्री महत्त्वाची ठरते.

सहाय्य आणि संशय यामधील सीमारेषा

वयोवृद्ध आणि अपंग मतदारांना मतदानासाठी सहाय्य करताना अनेक व्यक्ती नियुक्त करण्याचा सल्ला देण्यात आला. उद्देश पारदर्शकतेचा असला, तरी “मतदारावर अविश्वास दाखवला जातोय का?” अशी भावना काही नागरिकांमध्ये उमटताना दिसते.

मदतीच्या नावाखाली प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची झाली, तर मतदारांचा आत्मविश्वास कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मतदान ही प्रत्येक नागरिकाची मूलभूत लोकशाही कृती आहे; ती करताना संशयापेक्षा सन्मान आणि विश्वास अधिक महत्त्वाचा असल्याचे मत जाणकार व्यक्त करतात.

वाहन तपासणी : सुरक्षितता की गैरसोय?

निवडणूक काळात कडक वाहन तपासणी आणि ड्राय डेचे काटेकोर पालन आवश्यकच आहे. मात्र याचा फटका सामान्य नागरिक, व्यापारी, मजूर आणि ग्रामीण भागातून ये-जा करणाऱ्या लोकांना बसणार नाही ना, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

कायदा मोडणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे, याबाबत सर्वांचे एकमत आहे. पण तपासणीच्या नावाखाली सर्वसामान्य नागरिकांना तासन्‌तास थांबवले गेले, तर त्यातून प्रशासनाविषयी नाराजी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सोशल मीडिया आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य

सोशल मीडियाचा वापर जबाबदारीने करण्याचे आवाहन अत्यंत योग्य आहे. अफवा, द्वेषमूलक संदेश आणि वैयक्तिक टीका यांना आळा घालणे आवश्यकच आहे. मात्र टीका आणि अफवा यातील सीमारेषा स्पष्ट ठेवली जाईल का, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.

निवडणूक काळात प्रश्न विचारणे, धोरणांवर चर्चा करणे आणि सत्ताधाऱ्यांवर टीका करणे ही लोकशाहीचीच प्रक्रिया आहे. यावर मर्यादा आल्या, तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात येईल, अशी भीती काही नागरिक व्यक्त करत आहेत.

परवानग्यांमध्ये समानता कितपत?

रॅली किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी ‘First Come, First Service’ हे तत्व लागू राहील, असे सांगण्यात आले. तत्त्वतः हे नियम समानतेचे आहेत. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत सर्व राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना समान वागणूक मिळेल का, याबाबत पारदर्शकता अत्यंत आवश्यक आहे.

जर नियम निवडकपणे वापरले गेले, तर निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास डळमळीत होऊ शकतो. त्यामुळे परवानगी प्रक्रियेत स्पष्टता आणि सार्वजनिक माहिती देणे गरजेचे असल्याचे मत पुढे येत आहे.

शांतता राखताना विश्वासही तितकाच महत्त्वाचा

पोलीस प्रशासनाकडून “जनतेला जाणूनबुजून त्रास दिला जाणार नाही” अशी हमी देण्यात आली आहे. ही बाब निश्चितच दिलासादायक आहे. मात्र निवडणूक काळात कारवाईच्या इशाऱ्यांपेक्षा संवाद, विश्वास आणि समन्वय यावर अधिक भर दिला गेला, तर वातावरण अधिक सकारात्मक राहील, अशी अपेक्षा अनेक नागरिक व्यक्त करत आहेत.

गोरेगाव आणि संपूर्ण रायगड जिल्ह्याची सामाजिक व सांस्कृतिक परंपरा शांतताप्रिय आणि सुसंस्कृत राहिली आहे. या पार्श्वभूमीवर कायदा-सुव्यवस्था आणि लोकशाही स्वातंत्र्य यांचा योग्य समतोल साधला जाणे ही काळाची गरज आहे.

शांतता कमिटीच्या बैठका केवळ नियम आणि इशारे देणाऱ्या न राहता, विश्वास निर्माण करणाऱ्या ठराव्यात, अशी अपेक्षा आता नागरिक व्यक्त करत आहेत. प्रशासन आणि जनता यांच्यातील संवाद जितका खुला आणि पारदर्शक राहील, तितकी निवडणूक प्रक्रिया अधिक शांत, निर्भय आणि लोकशाही मूल्यांना साजेशी ठरेल.

✍️ लेखक : कोंकणधारा प्रतिनिधी