मुंबई | ३० ऑक्टोबर:
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी राज्य सरकारने ९ सदस्यीय उच्चाधिकार समितीची स्थापना केली आहे. प्रहार संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला असून, या समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार व “मित्र”चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी (Praveen Pardeshi) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

या समितीचा उद्देश शेतकरी कर्जमुक्तीच्या दिशेने अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवणे हा असून, सरकारकडून समितीला सहा महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

🏘️ समितीची रचना आणि कार्यक्षेत्र

राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार, समितीत महसूल, वित्त, कृषी, सहकार आणि पणन या विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित, मुंबईचे अध्यक्ष, तसेच बँक ऑफ महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

समिती शेतकऱ्यांच्या विद्यमान कर्जरचनेचा सखोल अभ्यास करणार असून, कर्जमाफीसाठी शाश्वत आर्थिक आणि प्रशासकीय आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी तिच्यावर असेल.

मिळालेल्या माहितीनुसार, समिती शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नक्षमतेत वाढ, कर्ज पुनर्रचना आणि वित्तीय सहाय्याचे पर्याय यावरही विचार करणार आहे. यामुळे भविष्यातील कर्जनिर्मूलनाचा पाया मजबूत होईल, असा सरकारचा दावा आहे.

🧾 बच्चू कडूंच्या आंदोलनानंतर घेतलेला निर्णय

प्रहार संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू यांनी गेल्या काही दिवसांपासून शेतकरी कर्जमाफी, हमाभीव आणि इतर मागण्यांसाठी राज्यव्यापी आंदोलन सुरू केले होते. त्यांच्या मोर्चाने नागपूरपर्यंत वाटचाल केली होती.

सरकारसोबतच्या चर्चेसाठी बच्चू कडू यांना मुंबईला बोलावण्यात आले आणि या बैठकीतच उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा केली.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या समितीद्वारे शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी दीर्घकालीन धोरणात्मक दिशा ठरवली जाईल आणि त्याचा अहवाल सरकारला सहा महिन्यांत सादर केला जाईल.

💬 विरोधकांचा सवाल – “कर्जमाफीसाठी समितीची गरज काय?”

दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटलं की,

“शेतकरी कर्जमाफीबाबत सरकारने पूर्णतः गंडवण्याचा विडा उचलला आहे काय, हेच समजत नाही. कर्जमाफीसाठी समिती म्हणजे वेळ मारून नेण्याचा प्रकार आहे.”

ते पुढे म्हणाले,

“दोन महिन्यांपूर्वी बच्चू कडू यांच्या उपोषणावेळीही समिती स्थापन केली होती. आजतागायत त्या समितीची एकही बैठक झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धुळफेक करणं सरकारने थांबवावं आणि तत्काळ सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करावी.”

रोहित पवार यांनी सरकारवर आरोप केला की, “कर्जमाफीसाठी नवी समिती म्हणजे फक्त विलंबाचं साधन.”

🗣️ शेतकरी संघटनांची प्रतिक्रिया आणि अपेक्षा

शेतकरी संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयाचं सावध स्वागत केलं आहे.
नाशिक येथील शेतकरी नेते गणेश साळुंखे म्हणाले, “समिती स्थापन करणं हे स्वागतार्ह पाऊल असलं, तरी प्रत्यक्षात कर्जमाफीसाठी निधी आणि अंमलबजावणी हाच सर्वात मोठा मुद्दा आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे वेळेत पोहोचले, तरच सरकारवरील विश्वास टिकेल.”

तर काही शेतकऱ्यांनी “समिती म्हणजे केवळ राजकीय वेळकाढूपणा” असा सूर लावला आहे. त्यांच्या मते, सरकारने सरळपणे कर्जमाफी जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, कारण समित्या आणि अहवाल यामुळे वेळ वाया जातो.

💻 पुढील दिशा आणि अपेक्षित अहवाल

राज्य सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, समिती सहा महिन्यांत शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसंदर्भातील शिफारसी तयार करेल. या अहवालाच्या आधारे सरकार पुढील आर्थिक वर्षात ठोस योजना जाहीर करण्याची शक्यता आहे.

समितीच्या कामावर मुख्यमंत्री कार्यालय थेट देखरेख ठेवणार असून, शेतकरी संघटनांनाही सल्लामसलतीसाठी आमंत्रित करण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारची उच्चाधिकार समिती ही शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी दीर्घकालीन उपाययोजना तयार करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिली जात आहे. मात्र, अंमलबजावणीचा वेग आणि पारदर्शकता या दोन गोष्टींवरच या उपक्रमाचं यश अवलंबून राहील.

शेतकरी मात्र आजही एका अपेक्षेने सरकारकडे पाहत आहेत — “आमचं ओझं खरंच हलकं होईल का?”