📰 ३० जूनपर्यंत कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय घेणार – देवेंद्र फडणवीस

मुंबई | ३० ऑक्टोबर:
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी ठोस पावले उचलत, ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफीसंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं आहे. प्रहार संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू यांच्या आंदोलनानंतर सरकारनं ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली असून, कर्जमाफी प्रक्रियेसाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे.

🏘️ कर्जमाफीसाठी उच्चाधिकार समितीची स्थापना

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं की, “शेतकरी कर्जमाफी आमच्या जाहीरनाम्यातील एक महत्त्वाची घोषणा होती. या दिशेनं आम्ही आधीच प्रक्रिया सुरू केली असून, प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे.”

ही समिती कर्जमाफीचे निकष, त्याची अंमलबजावणी आणि शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन दिलासा मिळवून देण्याचे उपाय या सर्व बाबींचा सविस्तर अभ्यास करणार आहे. या समितीचा अहवाल १ एप्रिल २०२६ पर्यंत सरकारकडे सादर होणार असून, त्यानंतर सरकार ३० जूनपर्यंत अंतिम निर्णय घेणार आहे, असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं.

फडणवीस म्हणाले, “कर्जमाफी हा फक्त तात्पुरता उपाय नाही, तर शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्याचा आमचा उद्देश आहे. त्यामुळे ही समिती कर्जनिर्मूलनासोबतच कृषी अर्थव्यवस्थेतील मूळ प्रश्नांवर उपाय शोधणार आहे.”

🧾 बच्चू कडू यांच्या आंदोलनानंतर सरकारची हालचाल

अलीकडेच प्रहार संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी राज्यव्यापी आंदोलन छेडलं होतं. या आंदोलनानंतर राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांच्या मागण्या गांभीर्याने घेतल्या आणि समिती स्थापनेचा निर्णय घेतला.

कडू यांनी सांगितलं की, “शेतकरी आजही कर्जाच्या जोखडात अडकले आहेत. सरकारकडून दिलेलं हे आश्वासन जर वेळेत पूर्ण झालं, तर लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.”

राज्य सरकारकडून सध्या साडेआठ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी रक्कम जारी करण्यात आली असून, पुढील १५ ते २० दिवसांत राज्यातील ९० टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे पोहोचणार असल्याचं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.

💬 शेतकऱ्यांचा दिलासा आणि सामाजिक परिणाम

या घोषणेनंतर राज्यातील अनेक शेतकरी संघटनांनी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.
अहमदनगरमधील शेतकरी संतोष पवार म्हणाले, “सरकारने वेळेत निर्णय घेतला, तर खरीप हंगामासाठी तयारी सुलभ होईल. गेल्या काही वर्षांपासून कर्जामुळे आत्महत्यांच्या घटना वाढल्या आहेत; त्यामुळे ही पावले शेतकऱ्यांना मानसिक दिलासा देतील.”

शेती तज्ञ डॉ. सुभाष जाधव यांच्या मते, “कर्जमाफीसोबत शाश्वत शेतीसाठी आर्थिक धोरणात बदल आवश्यक आहेत. उत्पादन खर्च कमी करणं, बाजारभाव स्थिर ठेवणं आणि विमा योजनांचा पुनर्विचार करणं — ही खरी दीर्घकालीन उपाययोजना आहे.”

राज्य सरकारने जाहीर केलं आहे की, कर्जमाफी प्रक्रियेत ऑनलाइन पडताळणी, जिल्हा स्तरावरील समित्या आणि डिजिटल अर्ज प्रणाली वापरली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्याही बँकेतून अर्ज सादर करता येईल.

कर्जमाफीसंदर्भात माहिती देण्यासाठी राज्य सरकारची अधिकृत वेबसाइट आणि हेल्पलाइन क्रमांक लवकरच जाहीर केला जाणार आहे.

समितीचा अहवाल आल्यानंतर राज्य सरकार निकष निश्चित करेल आणि निधी वितरणाची दुसरी टप्पा जुलैपासून सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची ही घोषणा आशेचा किरण ठरली आहे. मात्र, पूर्वीच्या अनुभवावरून केवळ घोषणा नव्हे तर वेळेत आणि पारदर्शकतेने अंमलबजावणी महत्त्वाची असल्याचं नागरिकांचं मत आहे.

शेतकऱ्यांच्या आत्मनिर्भरतेसाठी कर्जमाफीसोबत उत्पादन, बाजारभाव आणि जलसंधारण यांसारख्या मूलभूत क्षेत्रात ठोस पावलं उचलल्यासच खरी आर्थिक स्वातंत्र्य प्राप्त होऊ शकते.