📰 दिल्लीतील तालिबान मंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांना प्रवेश नाकारल्यावर वाद — एडिटर्स गिल्डचा तीव्र निषेध

नवी दिल्ली | १२ ऑक्टोबर २०२५:
अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी यांच्या दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांना प्रवेश नाकारल्याच्या आरोपांवरून निर्माण झालेल्या वादाला नवी दिशा मिळाली आहे.
शनिवारी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (EGI) ने या प्रकाराची कठोर निंदा करत,

“हे वर्तन भेदभावपूर्ण आणि गंभीर चिंतेचं कारण आहे,”
असं म्हटलं आहे.

गिल्डने स्पष्ट केलं की,

“ही घटना भारताच्या भूमीवर घडली आहे, आणि पत्रकार परिषदेत लिंगावर आधारित भेदभाव कुठल्याही परिस्थितीत ग्राह्य धरता येणार नाही.”

📰 प्रेस कॉन्फरन्स आणि वादाची पार्श्वभूमी

शुक्रवारी नवी दिल्लीतील अफगाणिस्तानच्या दूतावासात तालिबान परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती.
मात्र या कार्यक्रमात कोणत्याही महिला पत्रकारांना आमंत्रण देण्यात आलं नव्हतं.
ही बाब समोर आल्यानंतर पत्रकार संघटनांनी आणि राजकीय नेत्यांनी सरकारवर कठोर टीका केली.

परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबत स्पष्टीकरण देत म्हटलं की,

“भारत सरकारचा या पत्रकार परिषदेशी कोणताही संबंध नव्हता.”
म्हणजेच, हा कार्यक्रम तालिबानच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्रपणे आयोजित केला होता.

⚖️ एडिटर्स गिल्डचा निषेध — “भारतीय भूमीवर असा भेदभाव अस्वीकार्य”

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे —

“महिला पत्रकारांना पत्रकार परिषदेतून बाहेर ठेवणं हा गंभीर भेदभाव आहे.
मुत्तकींच्या या प्रेस ब्रीफिंगचा केंद्रबिंदू भारत–अफगाणिस्तान राजनैतिक संवाद होता,
पण त्यात लिंगाधारित बहिष्कार पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे.”

गिल्डने पुढे वियना कन्व्हेन्शनचा उल्लेख करत म्हटलं —

“राजनैतिक परिसरांना वियना कन्व्हेन्शननुसार संरक्षण असू शकतं,
पण भारताच्या भूमीवर प्रेस अॅक्सेसमध्ये लिंगभेदास न्याय्य ठरवणं शक्य नाही.”

🧭 एकजुटीचा अभाव — ‘चिंताजनक आत्मसंतुष्टतेचा’ इशारा

गिल्डच्या निवेदनात आणखी म्हटलं आहे —

“हा कार्यक्रम परराष्ट्र मंत्रालयाने समन्वयित केला असो वा नसो,
महिला पत्रकारांचा बहिष्कार ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.
विशेष म्हणजे, या भेदभावाविरुद्ध पत्रकार समुदायात एकत्रितपणे आवाज न उठवणं ही ‘चिंताजनक आत्मसंतुष्टता’ दर्शवते.”

माध्यम क्षेत्रात एकजुटीचा अभाव हा स्वतः माध्यम स्वातंत्र्यासाठी धोका ठरू शकतो,
असंही गिल्डने आपल्या वक्तव्यात नमूद केलं आहे.

🗣️ सरकारचं स्पष्टीकरण — “भारताचा या कार्यक्रमाशी काही संबंध नाही”

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने शुक्रवारी रात्री स्पष्टीकरण दिलं —

“अमीर खान मुत्तकी यांनी घेतलेली पत्रकार परिषद ही पूर्णतः अफगाणिस्तानच्या अधिकाऱ्यांनी आयोजित केली होती.
भारत सरकारचा या कार्यक्रमाशी कोणताही अधिकृत सहभाग नव्हता.”

मंत्रालयाच्या या स्पष्टीकरणानंतरही पत्रकार संघटना आणि महिलांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी सरकारकडून अधिक ठोस भूमिका घेण्याची मागणी केली आहे.

🌐 घटनेचा व्यापक परिणाम — प्रेस स्वातंत्र्य आणि लैंगिक समानतेचा प्रश्न

या घटनेमुळे भारतातील माध्यम स्वातंत्र्य, पत्रकार सुरक्षाविषयक नैतिकता आणि महिलांच्या सहभागाविषयी नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
महिला पत्रकार संघटनांनी म्हटलं आहे की —

“भारतीय भूमीवर होणाऱ्या कोणत्याही कार्यक्रमात
‘तालिबानी विचारसरणी’सारखा भेदभाव मान्य केला जाऊ शकत नाही.”

दिल्लीतील तालिबान मंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांना प्रवेश न देणं ही घटना केवळ “आयोजनातील त्रुटी” नाही,
तर माध्यम क्षेत्रातील समानतेच्या मूल्यांना दिलेला धोका आहे.

एडिटर्स गिल्डचा निषेध हा माध्यम जगतातील सजगतेचा संकेत असला तरी,
सरकार आणि पत्रकार संघटनांनी या घटनेकडे गंभीरतेने आणि एकजुटीने लक्ष देणं आवश्यक आहे.