डहाणू | 21 डिसेंबर 2025:
डहाणू नगरपरिषद निवडणुकीचा निकाल जाहीर होताच कोकणातील या आदिवासीबहुल शहराच्या राजकारणात एक वेगळाच वळण नोंदवला गेला. भाजप सर्वाधिक नगरसेवक जिंकूनही नगराध्यक्षपद गमावेल, अशी शक्यता फार कमी जणांनी गृहित धरली होती. मात्र, निकालांनी तेच वास्तव समोर आणलं. शिवसेना (शिंदे गट)चे राजेंद्र माच्छी नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आले आणि भाजपचे जिल्हाध्यक्ष व माजी नगराध्यक्ष भरत राजपूत यांचं ‘एकहाती सत्ता’ स्वप्न धुळीस मिळालं.

या निवडणुकीत डहाणूचं राजकीय रणांगण केवळ पक्षीय लढत न राहता नेतृत्व, अहंकार आणि स्थानिक असंतोष यांचं प्रतिबिंब ठरलं. भाजपने नगरसेवक पदांवर १७ जागा जिंकत संख्याबळात आघाडी घेतली. राष्ट्रवादी (शरद पवार गट)ला ८ आणि शिवसेना (शिंदे गट)ला केवळ २ नगरसेवक मिळाले. आकड्यांच्या या गणितात भाजप वरचढ असतानाही नगराध्यक्षपद मात्र हातातून निसटलं—आणि त्यामागचं कारण होतं सर्वपक्षीय एकत्र येणं.

डहाणूत यंदा एक अभूतपूर्व राजकीय चित्र दिसलं. भाजपविरोधात शिवसेना (शिंदे), राष्ट्रवादी (शरद व अजित गट), काँग्रेस, शिवसेना (ठाकरे गट) आणि माकप अशी सर्वपक्षीय आघाडी उभी राहिली. या आघाडीने नगराध्यक्षपदासाठी राजेंद्र माच्छी यांना पुढे केलं. प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात ‘भाजप विरुद्ध सर्व’ हे समीकरण स्पष्ट झालं आणि त्याच भावनेतून माच्छी यांना सुमारे चार हजार मतांची निर्णायक आघाडी मिळाली.

डहाणूच्या रस्त्यांवर निकालाच्या दिवशी वेगळीच कुजबुज होती. “भाजपचे नगरसेवक जास्त, पण नगराध्यक्ष दुसऱ्याच पक्षाचा”—हा विरोधाभास चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला. स्थानिक नागरिकांच्या मते, हा निकाल केवळ पक्षीय निष्ठेचा नव्हता, तर नेतृत्वाच्या शैलीविरोधातील एक प्रकारचा प्रतिसाद होता. भरत राजपूत यांनी डहाणूला आपला बालेकिल्ला मानत ‘२७ही नगरसेवक आणि नगराध्यक्षपद’ जिंकण्याचा आत्मविश्वास व्यक्त केला होता. मात्र, त्याच आत्मविश्वासाने जुन्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी वाढल्याची चर्चा निवडणुकीआधीच सुरू झाली होती.

स्थानिक पातळीवर सांगितलं जातं की, नव्या चेहऱ्यांना प्राधान्य देताना काही जुन्या कार्यकर्त्यांकडे दुर्लक्ष झालं. त्यातून अंतर्गत असंतोष तयार झाला आणि तोच असंतोष इतर पक्षांना एकत्र आणण्याचं कारण ठरला. भाजपच्या स्वबळाच्या अतिमहत्त्वाकांक्षी धोरणामुळे इतर पक्षांनी ‘एकाधिकारशाही’विरोधी कथानक उभं केलं. फाटक, संखे, मिहिर शहा यांसारख्या स्थानिक नेत्यांनी ही आघाडी सांधून राजपूत यांचा पराभव ‘व्यक्तिकेंद्री राजकारणाचा पराभव’ म्हणून मांडला.

या सगळ्या घडामोडींमध्ये वरच्या पातळीवरूनही जोरदार प्रचार झाला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सभा डहाणूत झाल्या. तरीही भाजप उमेदवाराचा पराभव झाला, हे चित्र ‘स्थानिक असंतोष विरुद्ध वरचं नेतृत्व’ अशी कथा सांगणारं ठरलं. कोकण–पालघर पट्ट्यातील राजकारणात ही बाब पुढील काळात संदर्भ म्हणून वापरली जाईल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

डहाणूचा सामाजिक संदर्भ पाहता, आदिवासी प्रश्न, जमिनीचे हक्क, स्थानिक विकास आणि पर्यावरणीय मुद्दे इथे कायमच निर्णायक ठरतात. या निवडणुकीतही ते मुद्दे चर्चेत होते, मात्र निकालाचा केंद्रबिंदू नेतृत्व आणि समन्वयाचा अभाव ठरला. भाजपला संख्याबळ असूनही नगराध्यक्षपद न मिळणं हे स्थानिक राजकारणात केवळ आकड्यांवर सत्ता ठरत नाही, याचं उदाहरण मानलं जात आहे.

या निकालाचा प्रतीकात्मक अर्थही मोठा आहे. भाजपच्या मजबूत गडात नगराध्यक्षपद गमावणं हे भरत राजपूत यांच्या जिल्हा-स्तरीय नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारं मानलं जात आहे. भविष्यातील पक्षांतर्गत समीकरणांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चा आहे. दुसरीकडे, शिंदे गटासाठी हा विजय केवळ एका नगराध्यक्षपदाचा नाही, तर व्यापक आघाडी उभी करून सत्ता मिळवण्याची क्षमता दाखवणारा ठरला.

डहाणूचा हा कौल शेवटी एक मृदू पण ठळक संदेश देतो—स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत वरचं नेतृत्व, मोठी नावे किंवा संख्याबळ पुरेसं नसतं. स्थानिक कार्यकर्त्यांचा विश्वास, समन्वय आणि संवेदनशीलता यांची परीक्षा इथे घेतली जाते. डहाणूच्या मतदारांनी दिलेला हा निर्णय पुढील पालघर–कोकण राजकारणात दीर्घकाळ आठवला जाईल, कारण तो सत्ता कशी मिळते यापेक्षा ती कशी टिकवली जाते, यावर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे.