रत्नागिरी, 11 ऑगस्ट 2025: महाराष्ट्र सरकारने मे 2025 मध्ये कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनचे भारतीय रेल्वेशी विलीनीकरणाला मंजुरी दिली. स्थानिक नेत्यांमध्ये यावरून मतभेद वाढले असून, विकास आणि स्वायत्ततेचा प्रश्न चर्चेत आहे.

कोकण रेल्वे, जी 1990 मध्ये स्थापन झाली, ही कोकणातील प्रवास आणि मालवाहतुकीचा कणा आहे. विलीनीकरणामुळे रेल्वे सेवांना आधुनिक सुविधा मिळतील आणि प्रवासाचा वेळ कमी होईल, असा दावा रेल्वे मंत्रालयाने केला आहे. “हा निर्णय कोकणातील विकासाला चालना देईल,” असे रेल्वे अधिकारी संजय पवार यांनी रत्नागिरीत पत्रकार परिषदेत सांगितले.

मात्र, स्थानिक नेते आणि कोकण रेल्वे कर्मचारी यांना स्वायत्ततेची चिंता आहे. “कोकण रेल्वेची स्वतःची ओळख आहे. विलीनीकरणामुळे स्थानिक गरजा दुर्लक्षित होतील,” असे शिवसेना (UBT) नेते विनायक राऊत यांनी मालवण येथील सभेत सांगितले. X वरून मिळालेल्या माहितीनुसार, काही कर्मचाऱ्यांनी नोकऱ्यांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालानुसार, विलीनीकरणामुळे कोकण रेल्वेला 500 कोटी रुपयांचा निधी मिळेल, ज्यामुळे नवीन गाड्या आणि स्थानकांचे नूतनीकरण शक्य होईल. पण स्थानिक शेतकरी आणि मच्छीमारांनी चिंता व्यक्त केली आहे की, रेल्वेचा विस्तार जमीन अधिग्रहणाला चालना देईल. “आमच्या जमिनी पुन्हा धोक्यात येऊ शकतात,” असे खेड येथील शेतकरी रमेश सावंत यांनी सांगितले.

स्थानिक राजकीय पक्षांनी यावर मिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. भाजप नेते नारायण राणे यांनी विलीनीकरणाचे स्वागत केले, तर काँग्रेसने याला “घाईघाईत घेतलेला निर्णय” म्हटले आहे. “स्थानिकांना विश्वासात घेतले गेले नाही,” असे काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी X वर पोस्ट केले.

विलीनीकरणाचे काम डिसेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक प्रशासनाने प्रवाशांसाठी जागरूकता मोहीम सुरू केली आहे. “आम्ही सर्व प्रश्न सोडवू,” असे रेल्वे अधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिले आहे.