कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC) क्षेत्रातील 27 गावांना महापालिकेतून वगळण्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या गावांना स्वतंत्र महापालिका मिळावी यासाठी सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे केडीएमसीच्या आगामी निवडणुका लांबणीवर जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सुनावणीची तारीख ७ ऑक्टोबर निश्चित करण्यात आली आहे.

काय आहे याचिका?

समितीच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेत पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत :

27 पैकी 18 गावे वगळण्याच्या हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली होती; ती रद्द करावी

या 27 गावांमध्ये निवडणूक घेऊ नये

प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेऊन निर्णय द्यावा

3,500 पेक्षा जास्त हरकती

केडीएमसी निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर, फक्त या 27 गावांतूनच तब्बल 3,500 हरकती दाखल झाल्या आहेत. बहुतांश हरकतींमधून गावकऱ्यांनी महापालिकेतून वेगळे होण्याची मागणी नोंदवली आहे.

42 वर्षांचा संघर्ष

समितीचे सहसचिव सुमित वझे यांनी सांगितले की, “आम्ही गेल्या 42 वर्षांपासून 27 गावांच्या विकासासाठी लढा देत आहोत. केडीएमसी ही गावांच्या विकासाला खीळ घालणारी ‘दरोडेखोर’ महापालिका आहे. कै. दि. बा. पाटील आणि रतन म्हात्रे यांनी या वेगळेपणासाठी संघर्ष केला. आता भिवंडीचे खासदार बाळ्या मामा म्हात्रे यांच्या पुढाकाराने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.”

पुढे काय?

या प्रकरणातील सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय 27 गावांच्या राजकीय आणि प्रशासकीय भवितव्याचा मार्ग निश्चित करेल. दरम्यान, निवडणुका लांबणीवर जाण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चेत आहे.