नवी दिल्ली, ११ ऑगस्ट २०२५: जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पाच सदस्यांचे नामांकन करण्याचा अधिकार केंद्रशासित प्रदेशाच्या नायब राज्यपालांना आहे आणि हा अधिकार निवडणूक सरकारच्या ‘सल्ला आणि मदती’शिवाय वापरला जाऊ शकतो, असे केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २४ जुलै २०२५ रोजी दाखल केलेल्या प्रत밀번호ात असे नमूद केले की, नायब राज्यपालांचे कार्यालय हे जम्मू-काश्मीर सरकारचा विस्तार नसून, ते स्वतंत्रपणे वैधानिक कार्ये पार पाडणारी संस्था आहे.

गृह मंत्रालयाच्या मते, “जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन कायदा, २०१९ मधील तरतुदींनुसार, नायब राज्यपालांना दोन काश्मिरी स्थलांतरित (त्यापैकी एक महिला), एक पाकिस्तानव्याप्त जम्मू-काश्मीर (PoJK) मधील विस्थापित व्यक्ती आणि दोन महिलांचे (जर विधानसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व अपुरे असेल तर) नामांकन करण्याचा अधिकार आहे. ही नामांकने निवडणूक सरकारच्या कक्षेबाहेर असून, नायब राज्यपाल वैधानिक अधिकार्‍याच्या नात्याने स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतात.”

नामांकनांचा वाद आणि कायदेशीर आव्हान

या नामांकन प्रक्रियेवरून जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय आणि कायदेशीर वाद निर्माण झाला आहे. काँग्रेस नेते रविंदर कुमार शर्मा यांनी जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन कायदा, २०१९ मधील कलम १५, १५-ए आणि १५-बी यांना आव्हान देत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, या तरतुदींमुळे विधानसभेची एकूण जागा संख्या ११४ वरून ११९ पर्यंत वाढते, ज्यामुळे अल्पमत सरकार बहुमतात किंवा बहुमत सरकार अल्पमतात बदलू शकते. याचिकेत असा प्रश्न उपस्थित केला आहे की, ही तरतूद घटनेच्या मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन करते का?

२१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला याबाबत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले होते. गृह मंत्रालयाने आपल्या प्रत affidavit यात म्हटले आहे की, “हा युक्तिवाद सैद्धांतिक आहे, कारण अशी परिस्थिती प्रत्यक्षात निर्माण झालेली नाही.” मंत्रालयाने पुढे सांगितले की, विधानसभेची एकूण जागा संख्या ११४ नसून, नामांकित सदस्यांसह (कलम १५, १५-ए आणि १५-बी अंतर्गत) ती ११९ आहे. याचिकाकर्त्यांचा दावा की, ही नामांकने विधानसभेच्या मंजूर जागांपेक्षा जास्त आहेत, हा कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारा नाही, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

राजकीय पक्षांचा विरोध

जम्मू-काश्मीरमधील काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स (NC) आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (PDP) यांनी या नामांकन प्रक्रियेला तीव्र विरोध केला आहे. त्यांनी असा दावा केला आहे की, नायब राज्यपालांनी सरकार स्थापनेपूर्वी पाच सदस्यांचे नामांकन करणे हे लोकशाही तत्त्वांचे उल्लंघन आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला यांनी सांगितले, “नायब राज्यपालांनी निवडणूक सरकारच्या सल्ल्याशिवाय नामांकने करू नयेत. जर असे झाले, तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ.” काँग्रेसचे जम्मू-काश्मीर प्रदेशाध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा यांनी याला “निवडणूक निकालांचा छुपा हेराफेरी” असा उल्लेख केला आहे.

पीडीपी नेत्या इल्तिजा मुफ्ती यांनी सोशल मीडियावर याला “१९८७ च्या निवडणूक हेराफेरीसारखे” म्हटले आहे. त्यांनी असा आरोप केला की, “नायब राज्यपालांनी नामांकित केलेले पाचही सदस्य भाजपशी संबंधित किंवा त्यांचे समर्थक असतील, जे लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांना धक्का देणारे आहे.”

पुडुचेरी मॉडेल आणि कायदेशीर पायंडा

केंद्र सरकारने आपल्या युक्तिवादात पुडुचेरी विधानसभेचा दाखला दिला आहे, जिथे नायब राज्यपाल तीन सदस्यांचे नामांकन करतात आणि त्यांना निवडणूक सदस्यांप्रमाणेच मतदानाचा अधिकार आहे. २०१७-१८ मध्ये पुडुचेरीच्या तत्कालीन नायब राज्यपाल किरण बेदी यांनी काँग्रेसच्या सरकारच्या सल्ल्याशिवाय दोन सदस्यांचे नामांकन केले होते, ज्याला मद्रास उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर ठरवले होते. गृह मंत्रालयाने असा दावा केला आहे की, जम्मू-काश्मीरमधील नामांकन प्रक्रिया याच कायदेशीर पायंड्यावर आधारित आहे.

पुढे काय?

जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२४ मध्ये पार पडल्या असून, ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी निकाल जाहीर झाले. नॅशनल कॉन्फरन्स-काँग्रेस आघाडीने बहुमत मिळवले आहे. तथापि, या नामांकन प्रक्रियेमुळे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. उच्च न्यायालयात याप्रकरणी पुढील सुनावणी १४ ऑगस्ट २०२५ रोजी होणार आहे, ज्यामुळे या वादावर अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.