मुंबई :
मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर आता प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. एका तासाच्या आत दोन वेगवेगळे जीआर काढले गेल्याचा गंभीर आरोप ज्येष्ठ ओबीसी नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला आहे.

पहिल्या जीआरमध्ये “मराठा समाजातील पात्र व्यक्ती” असा उल्लेख होता. मात्र मनोज जरांगेंच्या आक्षेपानंतर हा शब्द वगळून तात्काळ दुसरा जीआर काढला गेला. “जर चुकीचं होत असेल तर मी कसा काय गप्प राहू? मी माझं मत मांडणार,” असा इशारा भुजबळांनी दिला.

शब्दांची हेराफेरी की धोरणात्मक गोंधळ?

भुजबळांनी सरकारवर शब्दांची हेराफेरी करून आंदोलन शमवण्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, “सरसकट हा शब्द काढून जीआरमध्ये शब्दांशी खेळ केला गेला. पण यामुळे ओबीसींच्या हक्कावर गदा येणार आहे. मराठा समाज ही रुलिंग कम्युनिटी आहे. कोर्टानेही स्पष्ट केलंय की ते सामाजिक दृष्ट्या मागास नाहीत.”

ओबीसींचा वाटा कमी होणार?

भुजबळांच्या मते, आधीच ओबीसी समाजाला मिळणाऱ्या आरक्षणातला मोठा हिस्सा मराठा समाजाकडे जाण्याचा धोका आहे. “एका घरात दहा लोक आहेत, त्यांना बाहेर काढलं नाही; पण आणखी दहा बसवले, तर धक्का बसणारच,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

दिशाभूल केल्याचा थेट आरोप

भुजबळांनी मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीचा उल्लेख करत, “सरसकट शब्द काढून हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचं ठरवलंय असं सांगण्यात आलं. पण माझ्याकडे दाखले आहेत की कुणबी आणि मराठा या वेगळ्या जात आहेत. जीआर माझ्या सल्ल्याने काढला अशी दिशाभूल करू नका,” असा थेट निशाणा सरकारवर साधला.

सरकार दबावाखाली?

“एका तासात दोन जीआर निघाले, सचिवांच्या सह्या आहेत. हा बदल दबावाखाली झाला की प्रेमाखाली? सरकारनं स्पष्ट केलं पाहिजे,” असा खोचक सवाल भुजबळांनी उपस्थित केला.