पुस्तकाचं नाव: Post-Mandal Politics in Bihar: Changing Electoral Patterns

लेखक: Sanjay Kumar (et al.)
प्रकाशक: SAGE Publications India

Introduction (७०–१०० शब्द)

“मंडल आयोगानंतर बिहारमध्ये राजकारणाने कोणते वळण घेतले?” — Post-Mandal Politics in Bihar हा ग्रंथ हाच प्रश्न मांडतो आणि त्याची सविस्तर उत्तरे देतो. दलित-ओबीसी समाजगटांचा वाढता सहभाग, पारंपरिक पक्षांच्या ओळखीत झालेला बदल, आणि मतदारांच्या आकांक्षांमधला नवीन संतुलन शोध — हे पुस्तक बिहारचं राजकारण समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचं साधन ठरतं. बिहार ही फक्त एक राज्यकथा नाही; ती भारतीय लोकशाहीतील social justice politics चं प्रयोगशाळा आहे, हे लेखक अधोरेखित करतात.

लेखक परिचय (१००–१५० शब्द)

Sanjay Kumar हे Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) अंतर्गत Lokniti प्रकल्पाचे प्रमुख आणि भारतातील अग्रगण्य राजकीय विश्लेषक आहेत. त्यांनी भारतीय मतदारवृत्ती, निवडणुकीतील बदल, सामाजिक संरचना आणि ओळख-आधारित मतदान या विषयांवर विस्तृत संशोधन केलं आहे. Post-Mandal Politics in Bihar या ग्रंथात त्यांनी सहलेखकांच्या मदतीने CSDS-Lokniti च्या दीर्घकालीन निवडणूक सर्वेक्षणांचा उपयोग केला आहे. त्यांच्या लेखनाची ताकद म्हणजे — सैद्धांतिक चर्चा आणि डेटावर आधारित विश्लेषण यांचा उत्कृष्ट मिलाफ. त्यामुळे हे पुस्तक केवळ विद्वानांसाठी नव्हे, तर बिहार आणि भारतीय राजकारणात रस असलेल्या प्रत्येकासाठी उपयुक्त आहे.

पुस्तक परिचय (४००–५०० शब्द)

Post-Mandal Politics in Bihar: Changing Electoral Patterns हे Politics in Indian States मालिकेतील पहिलं पुस्तक असून ते बिहारमधील 1990 नंतरच्या राजकारणाचा सखोल अभ्यास करते. मंडल आयोगाच्या अहवालामुळे उदयास आलेल्या OBC-centric politics ने बिहारमधील सत्तासमीकरण कसं बदललं, हे पुस्तकात पद्धतशीरपणे दाखवलं आहे.

लेखकांनी पुस्तकाची मांडणी तीन पातळ्यांवर केली आहे:

सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमी — भूमिहीनता, गरीब-श्रीमंत दरी, शिक्षणाचा अभाव, आणि जमीन सुधारणा न झाल्यामुळे निर्माण झालेला तणाव.

राजकीय पुनर्रचना — काँग्रेसचं वर्चस्व संपून जातीय पक्षांची वाढ, आरजेडी (यादवांचा आधार), जेडीयू (कुर्मी + इतर OBC गट), भाजपा (विकास आणि हिंदुत्व या दुहेरी अजेंड्यावर आधारित) यांच्यातील समीकरण.

निवडणुका आणि मतदार बदल — 2014 लोकसभा आणि 2015 विधानसभा निवडणुका हे turning points मानले आहेत, जिथे identity politics आणि development agenda यांचा टक्कर स्पष्टपणे दिसतो.

पुस्तकाची एक महत्त्वाची ताकद म्हणजे ते CSDS-Lokniti च्या empirical data वर आधारलेले आहे. सर्वेक्षणे, मतदार वर्तन, क्षेत्रीय फरक आणि मतदान पॅटर्न्स यांच्या आधारे लेखकांनी सिद्ध केलं आहे की मंडल हा फक्त आरक्षणाचा निर्णय नव्हता; तो सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व आणि सत्तासंघर्षाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात होती.

ग्रंथात बिहारचं राजकारण भारताच्या इतर राज्यांपेक्षा वेगळं का आहे, याचं उत्तरही सापडतं — जातीय समीकरणं खोलवर रुजलेली असली तरी मतदार विकास आणि प्रशासन या मुद्द्यांवरही निर्णय घेऊ लागले आहेत. ही दुहेरी अपेक्षा बिहारचं राजकारण गुंतागुंतीचं पण जिवंत ठेवते.

कथासूत्र / आशयाचा संक्षेप (१५०–२०० शब्द)

पुस्तक एखाद्या रेषीय कथा नसून, changing patterns चा अभ्यास आहे. मंडलपूर्व बिहारमध्ये उच्चवर्णीय आणि पारंपरिक पक्षांचं वर्चस्व होतं. मंडल आयोगानंतर यादव, कुर्मी आणि इतर OBC गटांनी राजकारणात आपली ताकद वाढवली.

आरजेडीने यादवांच्या आधारे सत्तेवर वर्चस्व मिळवलं, जेडीयूने कुर्मी आणि इतर गटांना जोडून स्वतंत्र स्पेस तयार केला, तर भाजपा development + identity या अजेंड्यावर पुढे आली. 2014-15 मध्ये मतदारांनी दाखवलं की ते फक्त जातीय समीकरणांवर थांबत नाहीत, तर developmental governance देखील अपेक्षित करतात.

ठळक वैशिष्ट्ये (१५०–२०० शब्द)

भाषाशैली: शास्त्रीय असूनही वाचकांसाठी सहज. कठीण संकल्पना सोप्या आकृती व उदाहरणांनी स्पष्ट केल्या आहेत.

तथ्याधारितपणा: CSDS च्या empirical survey data मुळे पुस्तकाचं विश्लेषण विश्वसनीय.

महत्वाचे अंश: 2014 लोकसभा व 2015 विधानसभा निवडणुकीतील ओळख-विकास संघर्षाचं विश्लेषण विशेष आकर्षक.

वेगळेपणा: बिहारच्या post-Mandal politics वर इतक्या सखोलतेने empirical दृष्टिकोनातून लिहिलेलं हे मोजकं पुस्तक आहे.

कमकुवत बाजू (१००–१५० शब्द)

काही समीक्षकांच्या मते, 1990 पूर्व बिहारच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर तुलनेने कमी भर देण्यात आला आहे. खेडेगावांच्या पातळीवरील स्थानिक संघर्ष आणि नेत्यांची प्रत्यक्ष भूमिका — हे तपशील इतर ग्रंथांच्या तुलनेत कमी विस्तारले आहेत. पुस्तक 2015 पर्यंत मर्यादित असल्याने 2017 नंतरचे गठबंधन बदल, भाजपा चा उदय किंवा Nitish कुमार यांच्या नंतरच्या निर्णयांचा समावेश नाही. तसेच, उपप्रांतीय (मिथिला, मगध, तिरहुत) विभागणीवरील चर्चा काही वाचकांना अपुरी किंवा विवादास्पद वाटू शकते.

समीक्षात्मक दृष्टिकोन (२५०–३०० शब्द)

Post-Mandal Politics in Bihar हे पुस्तक आधुनिक भारतातील identity politics समजण्यासाठी कळीचं आहे. मंडल आयोगानंतर भारतीय लोकशाहीने एक नवीन स्वरूप घेतलं: वंचित गटांनी सत्ता वाटाघाटीत प्रवेश केला, ज्यामुळे जुन्या उच्चवर्णीय राजकारणाला मागे हटावं लागलं. बिहार हे या बदलाचं सर्वात स्पष्ट प्रयोगशाळा ठरलं.

Sanjay Kumar यांनी empirical data वर आधारित विश्लेषणातून हे दाखवलं की — जातीय ओळख अजूनही महत्त्वाची आहे, पण मतदार विकास आणि प्रशासनिक कामगिरीलाही महत्त्व देतात. त्यामुळे आज बिहारचं राजकारण ‘social justice’ आणि ‘development’ या दोन ध्रुवांवर फिरतं.

Konkandhara च्या वाचकांसाठी या पुस्तकाचं महत्त्व असं की, महाराष्ट्रातही जातीय समीकरणं, प्रादेशिक ओळख आणि विकासाभोवतीचे वाद आहेत. बिहारचा अनुभव दाखवतो की electoral politics म्हणजे फक्त व्यक्ती किंवा पक्षांचा खेळ नाही; तो सामाजिक परिवर्तन आणि जनआकांक्षांचा आरसा आहे.

Conclusion (५०–७० शब्द)

Post-Mandal Politics in Bihar हे बिहारचं नव्या काळातलं राजकीय चरित्र आहे. ते सांगतं:

“मंडल म्हणजे फक्त आरक्षण नव्हे — तो भारतीय लोकशाहीच्या पुनर्रचनेचा आरंभ आहे.”
“मतदार फक्त जातीय समीकरणानेच नाही, तर विकासाच्या वचनांनीही प्रभावित होतात.”