अहिल्यानगर येथे आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत झालेल्या शेतकरी मेळाव्यात अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारे संकेत मिळाले.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या बैठकीत शाह यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून तातडीच्या मदतीचा शब्द दिला.
राज्य सरकारचं 2215 कोटींचं पॅकेज
राज्यातील अतिवृष्टीमुळे 60 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त शेतीचे नुकसान झाले आहे.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी 2215 कोटींचं मदत पॅकेज जाहीर केलं आहे.
31 लाख शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळाली आहे.
10 हजार रुपये रोख आणि 35 किलो धान्य मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मदतीसाठीच्या e-KYC अटीतही शिथिलता देण्यात आली आहे.
या निर्णयानंतर केंद्र सरकारकडूनही अधिक आर्थिक सहाय्याची अपेक्षा व्यक्त केली गेली होती.
अमित शाह – फडणवीस – शिंदे – अजित पवार यांची बंदद्वार बैठक
अहिल्यानगर दौऱ्यादरम्यान अमित शाह यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यासोबत जवळपास 45 मिनिटांची बंदद्वार बैठक घेतली.
या बैठकीत राज्यातील पूरस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा आढावा घेण्यात आला.
केंद्र सरकारकडून तातडीची मदत मागवण्यात आली.
राज्य सरकारने सादर करावयाचा अहवाल त्वरित पाठवावा, असे ठरले.
बैठकीनंतर अमित शाह म्हणाले,
“काल महाराष्ट्राचे तिन्ही नेते माझ्यासोबत बसले होते. तिघेही शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी जोरदार मागणी करत होते.
मी त्यांना सांगितलं — अहवाल पाठवा, आम्ही मदत पाठवतो.”
शाह यांच्या या वक्तव्याने शेतकऱ्यांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला.
“शिवछत्रपतींचे अनुयायीच औरंगाबादचे नाव बदलू शकतात” — विरोधकांवर निशाणा
अमित शाह यांनी भाषणात विरोधकांवरही अप्रत्यक्ष निशाणा साधला.
ते म्हणाले की, पुण्यश्लोक अहिल्याबाईंच्या नावाने हा जिल्हा जोडला गेला आणि औरंगाबादचे नाव बदलले — हे तेच लोक करू शकतात जे शिवछत्रपतींचे अनुयायी आहेत.
“जे औरंगजेबाचे विचार पुढे नेतात, ते असे काम करू शकत नाहीत,” असं शाह म्हणाले आणि हिंदुत्वाच्या विचारांवर ठाम भूमिका मांडली.
अमित शाह यांच्या दौऱ्यादरम्यान महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त भागांबाबतची संवेदनशील भूमिका स्पष्ट दिसून आली.
राज्य सरकारने आधीच 2215 कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं असलं तरी, शेतकऱ्यांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात असल्याने केंद्राची मदत आवश्यक आहे.
या बैठकीत केंद्राच्या आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून (NDRF) महाराष्ट्राला अतिरिक्त निधी देण्याची चर्चा झाली.
अमित शाह म्हणाले, “हे सरकार शेतकऱ्यांची काळजी घेणारं आहे. एनडीएचे सर्व आमदार आणि खासदारांनी सीएम रिलिफ फंडसाठी एक महिन्याचं वेतन दान केलं आहे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत.”
या घोषणेमुळे राज्यातील पूरग्रस्त बळीराजाला नवसंजीवनी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राज्य सरकारकडून नुकसानीचा तपशीलवार अहवाल पुढील आठवड्यात केंद्राला पाठवला जाणार आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारची एकत्रित हालचाल सुरू झाली आहे.
अमित शाहांचा आश्वासक शब्द आणि राज्य सरकारची सक्रिय भूमिका यामुळे पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीची मदत मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.
“अहवाल पाठवा, आम्ही मदत पाठवतो” — या वाक्याने शाहांनी शेतकऱ्यांच्या मनात आशेचा किरण निर्माण केला आहे.














