मुंबई | ५ नोव्हेंबर २०२५:
मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (MCA) निवडणुकीतील वादप्रकरण आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहे. एमसीएच्या निवडणुकीसंदर्भात उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यास खंडपीठाने मंगळवारपासून अंतरिम मनाई लागू केली. त्यामुळे आगामी ६ नोव्हेंबरच्या सुनावणीनंतरच निवडणूक प्रक्रियेचे पुढील पाऊल ठरणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
निवडणूक प्रक्रिया राबविताना नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या आरोपावरून माजी कार्यकारिणी सदस्य श्रीपाद हळबे यांनी न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये निवडणूक अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्यपणे १५५ हून अधिक क्रिकेट क्लबना मतदार यादीमध्ये स्थान दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता व न्याय्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
🏘️ वादाचा उगम आणि निवडणूक प्रक्रियेतील आक्षेप
एमसीए निवडणुकीची तयारी सुरू असताना, २४ ऑक्टोबर रोजी अंतिम मतदार यादी जाहीर होणार होती. मात्र, त्यापूर्वीच १७ ते २० ऑक्टोबरदरम्यान प्राप्त हरकतींचा विचार करूनच अंतिम यादी जाहीर केली जाईल, अशी माहिती निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली होती. हळबे यांनी आपल्या आक्षेपांची नोंद दाखल केली होती.
याबाबत याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे—
“आक्षेपांचा विचार करून कारणमीमांसेसह आदेश दिला गेला नाही.”
याउलट निवडणूक अधिकाऱ्यांतर्फे अॅड. विश्वनाथ पाटील यांनी प्रतिवाद सादर करताना सांगितले की—
“प्रारुप मतदारयादीवरील सर्व आक्षेपांची छाननी करूनच अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. याचिकाकर्त्यांंच्या आक्षेपांचाही विचार झाला आहे.”
परंतु, याचिकाकर्त्यांच्या मते, कारणमीमांसा न देता निवडणूक प्रक्रियेला गती देणे ही प्रक्रिया नियमबाह्यता ठरते. परिणामी, न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत उमेदवारांची यादी जाहीर करू नये, असे आदेश देत हस्तक्षेप केला.
मंगळवारी रात्री ७ वाजेपर्यंत सर्व आक्षेपांची सुनावणी करून कारणमीमांसेसह आदेश याचिकाकर्त्यांना कळवण्याची हमी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.
🧾 विधी प्रक्रिया आणि कायदेशीर मुद्दे
या वादाचा गाभा एमसीएच्या घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन आणि क्लब समावेशाच्या प्रक्रियेतील कथित अनियमितता हे आहे. याचिकेनुसार, काही क्लबना नियमबाह्य पद्धतीने अंतिम यादीत सामील करण्यात आल्याने मतदारसंख्या अनैसर्गिकरीत्या वाढली आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेची निष्पक्षता बाधित होण्याची शक्यता वाढली आहे.
यावर न्यायालयाने तात्काळ कार्यवाही करत निवडणूक प्रक्रियेतील पुढील टप्प्यांवर थेट रोख लावली. यामुळे आता उमेदवार निवडणे, प्रचाराची तयारी आणि इतर प्रक्रिया अव्याहत राहणार नाहीत.
कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते —
एमसीए निवडणुका नेहमीच प्रतिष्ठेच्या लढाईत मोडतात. मुंबईसारख्या क्रिकेट केंद्रस्थानी हे अधिक महत्त्वाचे. त्यामुळे कोणतीही प्रक्रिया पारदर्शक राहणे अपेक्षित आहे.
👥 क्लब प्रतिक्रिया, कार्यकर्त्यांचा सूर
या संपूर्ण घडामोडींमुळे मुंबईतील क्रीडा वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
काही क्लब यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
काहींनी निवडणूक प्रक्रियेत विलंब होणार असल्याची चिंता व्यक्त केली.
अनेकांना—
“निवडणूक लांबणीवर गेल्याने खेळाडूंसाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजना, स्पर्धा आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांवर परिणाम होऊ शकतो.”
अशी भीती वाटते.
दरम्यान, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी निवडणूक प्रक्रियेचा वेग कायम ठेवावा, अशी मागणीही काही क्लबमधून करण्यात येत आहे.
🏛️ २९ महापालिका निवडणुकांचाही कार्यक्रम बदलला
दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाकडून आणखी एक महत्त्वाची अधिसूचना जाहीर झाली आहे. मुंबईसह राज्यातील २९ महापालिकांसाठीच्या प्रभागनिहाय मतदार यादीचा कार्यक्रम बदलण्यात आला आहे.
नवीन वेळापत्रक
प्रारूप यादी जाहीर: 14 नोव्हेंबर
हरकती/सूचना अंतिम मुदत: 22 नोव्हेंबर
छाननीनंतर अंतिम याद्या: 6 डिसेंबर
मतदान केंद्र यादी: 8 डिसेंबर
मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी: 12 डिसेंबर
विशेष म्हणजे, मतदार नोंदणीसाठीच्या कट-ऑफ डेटमध्ये कोणताही बदल नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
निवडणूक प्रक्रियेची वेळापत्रक बदलल्याने महानगरपालिका निवडणुका आणखी पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता वर्तवली जाते.
💻 पुढील दिशा
एमसीए निवडणूक प्रकरणातील पुढील दिशा गुरुवारी (६ नोव्हेंबर) होणाऱ्या सुनावणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
उमेदवारांची यादी थांबलेली
आक्षेपांवरील आदेश प्रलंबित
क्लब नोंदणीची वैधता तपासणी
या तिन्ही बाबींवर निर्णय महत्त्वाचा आहे.
न्यायालयाचा निर्णय निवडणुकीची प्रक्रिया त्वरीत सुरू करण्याच्या दृष्टीने निर्णायक ठरू शकतो.
एमसीए निवडणुकीतील मतदारयादी विवाद कोर्टापर्यंत पोहोचल्याने आगामी निवडणुकांवर मोठा परिणाम दिसू शकतो. मुंबई क्रिकेट प्रशासनातील अंतर्गत तणाव, नोंदणी प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि क्लब समावेशातील विश्वसनीयता या तिन्ही मुद्द्यांचा सामना संघटनेला करावा लागणार आहे.
क्रिकेट म्हणजे मुंबईची ओळख; आणि त्याच्या प्रशासनातील कोणतीही कार्यवाही न्याय्य, स्पष्ट आणि नियमबद्ध असणे आवश्यक आहे.














