२०२५ मध्ये कोकणातील ८५०० कोटी गुंतवणुकीचे ३३१ सामंजस्य करार; ७२,००० नवीन रोजगारांचे प्रशासनाचे लक्ष्य

कोकण विभागातील औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळाली आहे. रत्नागिरी, रायगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये ८५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी ३३१ उद्योग कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आले आहेत.

या गुंतवणुकीमुळे कोकण प्रदेशात आगामी काही वर्षांत ७२,००० हून अधिक रोजगार संधी निर्माण होणार असल्याचा अंदाज प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

औद्योगिक विस्तार आणि गुंतवणुकीची आकडेवारी
राज्यातील औद्योगिक धोरणाअंतर्गत कोकण विभागाला प्राधान्य विकास क्षेत्र म्हणून घोषित केल्यानंतर, गेल्या काही महिन्यांत अनेक देशी आणि परदेशी गुंतवणूकदारांनी रस दाखवला आहे.

एकूण ८५०० कोटींच्या गुंतवणुकीचे हे ३३१ करार इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, कृषि-प्रक्रिया, केमिकल्स, आयटी, आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रांशी संबंधित आहेत.
या माध्यमातून स्थानिक उद्योग, MSME (लघु-मध्यम उद्योग) आणि स्टार्टअप्सना अधिक प्रोत्साहन मिळणार आहे.

जिल्हानिहाय प्रमुख क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीचा तपशील —

रत्नागिरी: औषधनिर्माण, एग्रो-प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिंथेटिक व केमिकल युनिट्स.

रायगड: इंजिनियरिंग, स्टील, मेटल अ‍ॅलॉय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि नवीन टेक स्टार्टअप्स.

सिंधुदुर्ग: कृषि-प्रक्रिया, मत्स्यव्यवसाय, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा आणि कोल्ड स्टोरेज प्रकल्प.

औद्योगिक सुधारणा आणि MIDC चे नियोजन
MIDC (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ) आणि जिल्हा प्रशासनाच्या पुढाकाराने औद्योगिक भूखंडांचे हस्तांतरण, आरक्षित भूखंड योजना आणि एकात्मिक पायाभूत सुविधा उभारणीचे प्रकल्प हाती घेतले गेले आहेत.

भूखंड वाटपासाठी डिजिटल ट्रान्सफर प्रणाली, ऑनलाइन मंजुरी प्रक्रिया, आणि भ्रष्टाचारविरोधी नियंत्रण यंत्रणा प्रभावी करण्यात आली आहे.

MSME क्षेत्रासाठी स्वतंत्र भूखंड आरक्षण, सुलभ कर्जपुरवठा, आणि कौशल्य विकास केंद्रांची उभारणी सुरू आहे. रोहा MIDC मधील CIIIT प्रकल्प, तसेच टाटा टेक्नॉलॉजीच्या प्रशिक्षण केंद्रांमुळे स्थानिक युवकांना औद्योगिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण मिळत आहे.

रोजगार आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था
या गुंतवणुकीमुळे कोकणातील युवकांसाठी औद्योगिक, सेवा, आणि स्टार्टअप क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर संधी निर्माण होणार आहेत.

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, “या प्रकल्पांमुळे ७२,००० नवीन थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहेत. स्थानिक कौशल्यविकास आणि प्रशिक्षण केंद्रांशी हे उद्योग थेट जोडले जाणार आहेत.”

याशिवाय, जिल्हा प्रशासनाने महिला व आदिवासी युवकांसाठी विशेष औद्योगिक प्रशिक्षण योजना राबवण्याची तयारी केली आहे.

औद्योगिक विकासाबरोबरच स्थानिक वाहतूक, निवास, आणि व्यापार व्यवसायालाही चालना मिळणार आहे.

स्थानिक उद्योग आणि सामाजिक परिणाम
गुंतवणुकीच्या माध्यमातून कोकणातील स्थानिक उद्योगांना तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षण यांचं आधुनिक बळ मिळणार आहे.
MSME क्षेत्रात लघु उत्पादक आणि उद्योजकांना बँकिंग, वित्तपुरवठा आणि सरकारी प्रोत्साहन यांचा लाभ मिळेल.

तज्ञांच्या मते, “ही गुंतवणूक कोकणात औद्योगिक क्रांती घडवणारी ठरू शकते. पायाभूत सुविधा, बंदरे, आणि लॉजिस्टिक नेटवर्क सुधारल्यास येणाऱ्या दशकात कोकण महाराष्ट्रातील औद्योगिक केंद्र म्हणून उदयास येईल.”

स्थानिक तरुणांसाठी AI, ऑटोमेशन, डिजिटल मॅन्युफॅक्चरिंग आणि ग्रीन टेक्नॉलॉजी क्षेत्रातील प्रशिक्षणाचे नवीन कार्यक्रम सुरू केले जातील.

प्रशासन आणि पुढील दिशा
राज्य सरकारने या प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र ‘कोकण औद्योगिक सल्लागार समिती’ स्थापन केली आहे, जी सर्व गुंतवणूकदार आणि स्थानिक उद्योगांमधील समन्वय राखेल.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक महिन्याला आढावा बैठक घेण्यात येणार आहे, ज्यात भूखंड हस्तांतरण, बांधकाम प्रगती आणि रोजगार निर्मितीची आकडेवारी तपासली जाईल.

याशिवाय, उद्योग विभागाने जाहीर केले की, “२०२६ पर्यंत कोकण विभाग औद्योगिकदृष्ट्या स्वावलंबी आणि रोजगार निर्मितीत अग्रगण्य ठरेल.”

निष्कर्ष
८५०० कोटींच्या गुंतवणुकीचे आणि ३३१ सामंजस्य करारांचे हे पाऊल कोकणाच्या औद्योगिक नकाशावर महत्त्वाचे स्थान निर्माण करणारे ठरणार आहे.

रत्नागिरी, रायगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील औद्योगिक परिवर्तनामुळे केवळ रोजगारच नव्हे, तर संपूर्ण विभागाच्या आर्थिक प्रगतीला गती मिळेल, असा आशावाद प्रशासन आणि उद्योग क्षेत्र दोघांच्याही मनात व्यक्त होत आहे.