नवी दिल्ली – अदाणी समूहाच्या अदाणी एंटरप्रायजेस लिमिटेड (AEL) कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्ली न्यायालयाने काही पत्रकार आणि आंतरराष्ट्रीय एनजीओंना (NGOs) कंपनीविरुद्ध बदनामीकारक आणि पडताळणी न केलेला मजकूर प्रकाशित करण्यास रोखले आहे. तसेच विद्यमान लेख, सोशल मीडिया पोस्ट आणि व्हिडिओमधील वादग्रस्त मजकूर काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण?

अदाणी एंटरप्रायजेसने दाखल केलेल्या दाव्यानुसार, काही विशिष्ट वेबसाइट्स व व्यक्तींच्या माध्यमातून त्यांच्या विरोधात नकारात्मक आणि हेतुपुरस्सर मजकूर प्रसारित केला जात होता. यात ‘paranjoy.in’, ‘adaniwatch.org’ आणि ‘adanifiles.com.au’ या संकेतस्थळांचा समावेश आहे.

कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, या मजकुराचा उद्देश त्यांच्या जागतिक स्तरावरील प्रतिमेला धक्का पोहोचवणे आणि व्यवसायिक कामकाजात अडथळे आणणे हा होता.

या प्रकरणातील प्रतिवादींमध्ये परंजय गुहा ठाकुर्ता, रवी नायर, अबीर दासगुप्ता, अयस्कंता दास, आयुष जोशी, बॉब ब्राउन फाउंडेशन, ड्रीमस्केप नेटवर्क इंटरनॅशनल प्रा. लि., गेटअप लि., डोमेन डायरेक्टर्स प्रा. लि. (इन्स्ट्रा) आणि जॉन डो यांचा समावेश आहे.

न्यायालयाचे निरीक्षण

वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह यांनी सुनावणीदरम्यान निरीक्षण नोंदवले की :

“अदाणी एंटरप्रायजेसच्या बाजूने प्रकरण प्रथमदर्शनी योग्य दिसते. सततचा बदनामीकारक मजकूर, रिट्विट आणि ट्रोलिंगमुळे त्यांच्या सार्वजनिक प्रतिमेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो आणि मीडिया ट्रायलला बळी पडावे लागू शकते.”

न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत प्रतिवादींना पडताळणी न केलेला व बदनामीकारक मजकूर प्रसिद्ध करण्यापासून रोखले आहे. तसेच, ५ दिवसांच्या आत सोशल मीडिया पोस्ट्स व लेखांमधून वादग्रस्त मजकूर काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. जर मजकूर हटवणे शक्य नसेल, तर संपूर्ण पोस्ट/लेख हटवावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

टेक कंपन्यांनाही आदेश

जर प्रतिवादींनी आदेशाचे पालन केले नाही, तर गूगल, युट्यूब, आणि एक्स (माजी ट्विटर) यांसारख्या मध्यस्थांना (Intermediaries) ३६ तासांच्या आत मजकूर हटवणे किंवा वापर थांबवणे बंधनकारक असेल, असे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.