मुंबईकरांसाठी “जीवनवाहिनी” म्हणून ओळखली जाणारी लोकल ट्रेन आता मेट्रो-स्टाईल AC गाड्यांमध्ये अपग्रेड होणार आहे. रेल्वे मंत्रालयानं २३८ नवी AC लोकल देण्याचा निर्णय घेतला असून, या गाड्यांमध्ये कुशन सीट्स, मोबाईल चार्जिंग पोर्ट्स, इन्फोटेन्मेंट सिस्टीम आणि १३० किमी वेगानं धावणारे डबे असतील.
सरकार या निर्णयाचं मोठं यश म्हणून ढोल वाजवतंय, पण खरं चित्र वेगळंच सांगतं.

🚆 प्रवासी कुठे?

सध्या मुंबईत दररोज ६० लाखांहून अधिक प्रवासी Non-AC लोकलने प्रवास करतात. तर AC लोकलचा वापर करणारे प्रवासी फक्त २ लाख (म्हणजे एकूण प्रवाशांपैकी ४%).
👉 म्हणजे सरकारनं पैसा खर्च केला तो बहुसंख्य मुंबईकरांसाठी नाही, तर त्या ४% साठी!

💰 महसूल कुठून?

कमी प्रवासी असूनही AC लोकल वार्षिक २१५ कोटींचा महसूल, म्हणजे पश्चिम रेल्वेच्या महसूलात तब्बल २२% वाटा देते.
👉 त्यामुळे सरकारचा कल “कमाई करणाऱ्या” AC गाड्यांकडे, सामान्य Non-AC प्रवाशांकडे नाही, असं चित्र दिसतं.

⚡ “गर्दीत श्वास गुदमरणाऱ्या” Non-AC ला उपाय कुठे?

मुंबईकरांना रोजच्या प्रवासात सर्वात मोठी समस्या म्हणजे गर्दी, खचाखच भरलेले डबे, तासन्तास उभं राहणं आणि सुरक्षिततेचा अभाव.

९६% प्रवासी Non-AC लोकलमध्येच प्रवास करतात.

तरीही तिथं नवीन डब्यांची संख्या अपुरी, अपग्रेड्स मर्यादित.

मग प्रश्न असा —
सरकारला खरंच लोककल्याण महत्त्वाचं आहे का, की महसूल वसूल करणारा AC वर्ग?

🏷️ राजकीय गणित?

नवे AC लोकल ट्रेनना “विकासाचं पॅकेज” म्हणून सादर करण्यात आलं आहे.

मेट्रो-स्टाईल डिझाईन, एअर-कंडिशनिंग, लक्सरी इमेज — हे शहरी मध्यमवर्गीय व पर्यटकांना लुभावणारं पॅकेज.

पण रोजच्या प्रवासात सामान्य प्रवासी अजूनही जुन्या Non-AC लोकलमध्येच कोंबले जातील.

👉 त्यामुळे टीकाकारांचं स्पष्ट मत —
“गर्दी Non-AC मध्ये, कमाई AC मध्ये… आणि सरकारचं लक्ष महसुलावर, प्रवाशांच्या वेदनांवर नाही.