मसुदा १५ दिवसांत शासन पोर्टलवर; अधिवेशनात मांडण्याची तयारी
आमदार शेखर निकम यांच्या प्रयत्नाने मंत्रालयात विशेष बैठक

मुंबई : कोकणातील इनामी देवस्थान जमिनींच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून स्वतंत्र व सुस्पष्ट तरतुदी असलेला नवीन कायदा आणण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. पुढील १५ दिवसांत या कायद्याचा मसुदा शासनाच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध करून संबंधितांकडून हरकती व अभिप्राय मागवले जाणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

मंत्रालयात मंगळवारी शेखर निकम यांच्या मागणीनुसार आयोजित विशेष बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करण्यात आला.
बैठकीस महसूल आयुक्त, जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार तसेच पेढे-परशुराम येथील ग्रामस्थ उपस्थित होते.

पेढे-परशुराम येथील इनामी देवस्थान जमिनींचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार निकम यांनी बैठकीत ठाम भूमिका मांडत सांगितले की, अनेक शेतकरी व कुळे पिढ्यान् पिढ्या जमीन कसत असले तरी त्यांच्या नावावर मालकी नोंद नसल्याने कर्ज, अनुदान, पीकविमा तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत.

यावेळी शेतकरी उत्कर्ष समितीचे अध्यक्ष सुनील गमरे, उपाध्यक्ष गजानन भोसले, सचिव अमोल वारे, संघटक प्रमोद माळी आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, देवस्थान जमिनी कुळांच्या नावाने करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा आणण्यात येणार आहे. मसुदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून सुधारित विधेयक आगामी अधिवेशनात मंजुरीसाठी मांडले जाईल. तसेच पेढे-परशुराम गावातील जमिनींसंदर्भातील सर्व आदेश व अभिलेख तातडीने सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

बैठकीत रत्नागिरी जिल्ह्यातील इतर महसुली प्रश्नांवरही चर्चा झाली. जिल्ह्यात आंबा, काजू यांसारख्या फळबागांची संख्या मोठी आहे. नेटवर्कअभावी दरवर्षी ई-पीक पाहणी करणे बागायतदारांसाठी गैरसोयीचे ठरत असल्याची बाब आमदार निकम यांनी मांडली.

यावर मंत्री बावनकुळे यांनी जमाबंदी आयुक्त, पुणे तसेच कृषी आयुक्त, पुणे यांनी फळपिकांच्या वयोमर्यादेचा विचार करून ई-पीक पाहणी दरवर्षीऐवजी तीन वर्षांतून एकदा करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश दिले.

जिल्ह्यातील रोपवाटिकांना लागणाऱ्या मातीवर महसूल खात्याकडून रॉयल्टी व दंड आकारला जात असल्याने रोपवाटिकाधारक आणि शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा मुद्दाही आमदार निकम यांनी उपस्थित केला. यावर मंत्री बावनकुळे यांनी रोपवाटिकांसाठी लागणारी माती विना रॉयल्टी व विना दंड उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष धोरण आखण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने प्रस्ताव सादर करावा, असे आदेश दिले.

कोकणातील शेतकरी, कुळे आणि बागायतदारांच्या दृष्टीने या बैठकीतील निर्णयांना महत्त्व प्राप्त झाले असून, इनामी देवस्थान जमिनींच्या प्रश्नावर लवकरच ठोस तोडगा निघण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.