मुंबई : सुधारीत निवृत्ती वेतन योजनेसह विविध १८ मागण्यांसाठी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप अखेर मागे घेण्यात आला आहे. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत सरकारकडून देण्यात आलेल्या आश्वासनांचे इतिवृत्त प्राप्त झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

या संपामध्ये शासकीय, निमशासकीय तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. सलग चार दिवस सुरू असलेल्या या आंदोलनामुळे राज्यातील विविध शासकीय कामकाजावर परिणाम झाला होता. विशेषतः महसूल विभागाच्या कार्यालयांवर त्याचा सर्वाधिक परिणाम जाणवला. मुद्रांक नोंदणी, जमीन व घर खरेदी-विक्री व्यवहार तसेच विवाह नोंदणीची कामे ठप्प झाली होती.

दरम्यान, संपावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये चर्चेचे सत्र सुरू होते. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले. या आश्वासनांचे अधिकृत इतिवृत्त मिळावे, ही समन्वय समितीची प्रमुख मागणी होती. शुक्रवारी हे इतिवृत्त प्राप्त झाल्यानंतर संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सरकारने सुधारित निवृत्ती वेतन योजनेसह इतर मागण्यांवर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले असून त्यावर लवकर निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. राज्यातील जनतेची कामे ठप्प होऊ नयेत आणि शासकीय सेवांवर परिणाम होऊ नये, या दृष्टीने संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

यासंदर्भात आभासी पद्धतीने पार पडलेल्या सुकाणू समितीच्या बैठकीत सर्व संबंधित संघटनांनी या निर्णयाला पाठिंबा दिला. त्यानंतर एकमताने संप मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला, अशी माहिती समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी दिली.