मुंबई, दि. २७ एप्रिल २०२६ : राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणारा मोठा निर्णय राज्य सरकार घेण्याच्या तयारीत आहे. पिढ्यानपिढ्या देवस्थान इनाम जमिनी कसणाऱ्या वहिवाटदार शेतकऱ्यांना आता त्या जमिनींचे मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे साडेचार लाख हेक्टर जमिनीवरील हस्तांतरण आणि विकासाचे निर्बंध हटणार असून, लवकरच यासंदर्भातील नवीन धोरण जाहीर होणार आहे.

कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात राजे-महाराजांच्या काळात मंदिर, मठ आणि देवस्थानांच्या व्यवस्थापनासाठी मोठ्या प्रमाणात जमिनी इनाम म्हणून देण्यात आल्या होत्या. या जमिनींवर अनेक वर्षांपासून कुळ किंवा शेतकरी शेती करत असले तरी कागदोपत्री मालकी हक्क नसल्याने त्यांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. जमिनींचे कायदेशीर हस्तांतरण होत नसल्याने शेतकरी वर्ग अनिश्चिततेत होता; मात्र आता ही कोंडी फुटण्याची चिन्हे आहेत.

सरकारच्या प्रस्तावानुसार, या जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावावर करताना ठराविक अधिमूल्य आकारले जाणार आहे. हे अधिमूल्य संबंधित देवस्थानांना देण्यात येईल, ज्यामुळे मंदिरांच्या देखभालीसाठी निधी उपलब्ध होईल. तसेच ज्या ठिकाणी जमिनी पुजाऱ्यांच्या ताब्यात असून त्या प्रत्यक्षात वहिवाटदार कसत आहेत, त्या प्रकरणांतही ठराविक अधिमूल्य भरून शेतकऱ्यांच्या नावे मालकी हक्क देण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे.

या जमिनींच्या हस्तांतरणावरील निर्बंध हटवल्यामुळे शेती, बांधकाम व इतर विकासकामांना गती मिळणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक चक्राला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देवस्थान, कुळ आणि वहिवाटदार यांच्यातील हक्क स्पष्ट करण्यासाठी सरकार सर्वसमावेशक कायदा तयार करत आहे. या कायद्याचा मसुदा लवकरच जाहीर करून त्यावर जनतेच्या हरकती व सूचना मागवल्या जातील. त्यानंतर जुलै महिन्यात होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात या कायद्याला अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे.