दापोलीः- अनुसुचित जमातींचे 37 हजार 599 जात प्रमाणपत्रे अवैध प्रकरणी कायदेशीर कठोर कारवाई करण्याची मागणी बिरसा फायटर्स जिल्हा शाखा रत्नागिरीकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका निवेदनाव्दारे करण्यात आली आहे. मागणीचे निवेदन तहसिलदार दापोली यांना देण्यात आले. यावेळी बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा, राज्य महिला प्रतिनिधी चंद्रभागा पवार, अमोल पावरा, दत्तात्रय वाघमारे यांचयासह असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.

राज्यात अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांच्या स्थापनेपासून नोव्हेंबर 2023 पर्यत प्रमाणपत्र तपासणीसाठी तब्बल 7 लाख 11 हजार 652 दावे जात दाखल झाले. यापैकी 6 लाख 26 हजार 200 जात प्रमाणपत्रे वैध ठरली, तर 37 हजार 599 अवैध ठरली आहेत. समित्यांनी इतर कारणाने निकाली काढलेल्या प्रकरणांची संख्या 30 हजार 750 आहे. नोंव्हेंबर 2023 पर्यंत जातपडताळणी समित्यांनी एकूण निकाली काढलेली प्रकरणे 6 लाख 94 हजार 550 आहेत, तर प्रलंबित जात प्रमाणपत्र दाव्यांची संख्या 17 हजार 102 आहे. समाज कल्याण विभागातून सन 1983 मध्ये आदिवासी विकास विभाग वेगळा झाल्यानंतर अनुसुचित जमातीच्या उमेदवारांच्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यासाठी तपासणी समिती स्थापन करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने माधुरी पाटील विरूध्द अपर आयुक्त आदिवासी विकास, ठाणे या प्रकरणात ठाकूर, कोळी, महादेव, हलबा, गोंड, माना, मन्नेरवारलू, टोकरे कोळी, ठाकर या जमातीत सर्वांधिक घुसखोरी आहे तर ऑरॉन, कोया, डोंगर कोळी, कोळी डोर, टाकणकार, पारधी, छत्री, कवर, कमार, ओझा, नायकपोड, अराख, बिझवार, भुजीया, पावरा, तडवीभील या जमातींचेही जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले आहे. परंतु, त्याचे प्रमाण नगण्य आहे. या जमातीत कमी घुसखोरी आहे. केलेल्या सूचना विचारात घेऊन राज्य शासनाने जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे अधिनियम 2000 व नियम 2003 तयार केले आहेत. जमातींचे प्रमाणपत्र तपासणी करण्यासाठी आतापर्यंत राज्यात पुणे, ठाणे, नाशिक, नंदुरबार, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, गडचिरोली, पालघर, किनवट, यवतमाळ, चंद्रपूर, गोदिंया, धुळे व नाशिक -2 अशा 15 तपासणी समित्यासुध्दा स्थापन करण्यात आल्या आहेत. राज्यात अनुसूचित जमातीमध्ये पूर्वी प्रमुखजमाती 47 होत्या. त्यातील दोन जमाती वगUण्यात आल्या असून आता 45 जमाती आहे. या 45 जमातींमध्ये मोठया प्रमाणात मूळजमातींच्या नामसाधर्म्याचा गैरफायदा लाटण्यासाठी घुसखोरी झाल्याचे घेऊन आदिवासींच्या सवलती चित्र आहे.

बोगस जात प्रमाणपत्राला आळा बसावा म्हणून महाराष्ट्र शासनाने अधिनियम 2000 पारित केला आहे, परंतु, खोटे जात प्रमाणपत्र घेणारे व देणाऱ्यांवर शासन कारवाई करीत नाही. म्हणून अनुसूचित जमातींचे 37 हजार 599 जात प्रमाणपत्रे अवैध प्रकरणी कायदेशीर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा बिरसा फायटर्स संघटनेकडून राज्य भर आंदोलन छेडण्यात येईल, असा आंदोलनाचा इशारा बिरसा फायटर्स संघटनेकडून देण्यात आला आहे.