चिपळूण: नारीशक्ती वंदन अधिनियमाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार देशात राजकीय अजेंडा राबवत असून, मोठ्या राज्यांतील खासदारांची संख्या वाढवून पुन्हा सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा आरोप आमदार भास्कर जाधव यांनी केला. विरोधकांचा महिला आरक्षणाला विरोध नसून केंद्र सरकारच्या हुकूमशाही वृत्तीला विरोध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

महिला आरक्षणाच्या विषयावर पत्रकार, विविध राजकीय पदाधिकारी तसेच समाजातील विविध घटकांशी संवाद साधण्यासाठी शिक्षक पतपेढीच्या सभागृहात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते.

जाधव म्हणाले, केंद्र सरकारने १६ ते १८ एप्रिलदरम्यान तीन कायदे मंजूर करण्यासाठी विशेष अधिवेशन घेतले होते. मात्र विरोधात २४८ खासदारांनी मतदान केल्याने ती विधेयके फेटाळण्यात आली. नारीशक्ती वंदन विधेयक हे प्रत्यक्षात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी नसून, त्यामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

सप्टेंबर २०२३ मध्ये झालेल्या पाच दिवसीय अधिवेशनात महिला आरक्षणाच्या बाजूने ४५२ मते पडली होती, तर विरोधात केवळ दोन मते होती. त्यामुळे विरोधक महिला आरक्षणाच्या विरोधात असल्याचा दावा चुकीचा असल्याचे त्यांनी सांगितले. पाच राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे विधेयक पुन्हा पुढे आणण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

खासदारांची संख्या ५४३ वरून ८५० करण्याचा निर्णय कोणत्या निकषांवर घेतला, याचे उत्तर सरकारने द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. मतदारसंघ निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नसून तो निवडणूक आयोगाचा आहे. मात्र स्वायत्त संस्थांवर सरकारचा प्रभाव वाढल्याचाही आरोप त्यांनी केला.

ठरावीक मोठ्या राज्यांना खूश ठेवून त्यांच्या बळावर पुन्हा सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगत, केंद्र सरकारच्या हुकूमशाहीविरोधात समाजात जनजागृती करण्याची गरज असल्याचेही जाधव यांनी नमूद केले.